भक्तपुर - कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई असार सम्म करारमा राख्ने तयारी गरिएको छ । तोकिएको सुविधा तत्काल नपाउने भए पछि शिक्षकका नेताहरुले करारमा राख्न दिएको दवावका आधारमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले उक्त प्रस्ताव गरेको श्रोतले जनाएको छ । उनीहरुकै दवाव पछि कक्षा कोठामा तत्काल नयाँ शिक्षक प्रवेश गराउन नसकिने तर्क सहित केन्द्रले उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको श्रोतको दावी छ । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भए सँगै कानूनतः उनीहरुलाई तोकिएको सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयले उनीहरुलाई दिने आवश्यक रकम र दिने प्रकृयाको व्यवस्थापकीय तयारी गर्न नसक्दा यो प्रस्ताव गरिएको उक्त श्रोतको दावी छ ।  

तर केन्द्रको विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक नगेन्द्र रेग्मी खुल्ला विज्ञापनको नतिजा सार्वजनिक भएर नयाँ शिक्षक कक्षा कोठामा पुर्याउन भदौ सम्म लाग्ने भएकोले तत्काल पठन पाठनमा असर नपरोस् भनेर उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको दावी गर्छन् । 

'विद्यालयलाई नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर भन्दा पनि प्रति शिक्षक २० हजार खर्च हुने देखियो, त्यसैले कम्तिमा असार सम्म यीनै शिक्षकलाई राखियो भने आयोगले लिएको खुल्ला विज्ञापनबाट नयाँ शिक्षक तयार भईञ्जेल सम्म विद्यार्थीको पठन पाठनमा असर गर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो' उनले भने 'विचमा बर्खे विदा पर्छ अनी भदौबाट नयाँ शिक्षक कक्षामा पुग्दा पढाईमा असर हुँदैन ।'

आयोगले अन्तर्वार्ताको सबै प्रकृया नसके सम्म उनीहरुको यकिन संख्या नआउने भएकोले उनीहरुले पाउने सुविधाको अन्तिम तथ्याङ्क निकाल्न नसकिने उनको तर्क छ ।  

'झण्डै १० हजार शिक्षकलाई सुविधा सहित विदा गर्नु पर्ने देखिन्छ' उनले भने 'तर आयोगले परीक्षाको सबै काम नसकेसम्म उक्त तथ्याङ्क अन्तिम हुँदैन ।' 

परीक्षामा सहभागी नहुने र सहभागी भएर पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुने शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेक पाउँछन् ।  उनीहरुलाई दिनका लागि विद्यालय शिक्षक कितावखानामा रहेको ५ अर्ब २५ करोड रुपैंया प्रयोग गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले यस अघिनै निर्णय गरिसकेको छ । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि थप १० अर्ब रुपैंया लाग्ने भएकोले उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । 

'तत्कालका लागि फष्ट कम फष्टका आधारमा रकम दिदैं गर्दा समस्या हुँदैन, हामीले अन्तिम तथ्याङ्क संकलनको गृहकार्य शुरु गरीसकेका छौं' उनले भने, 'जिल्लाबाट प्रमाणित भई आएको तथ्याङ्कलाई विद्यालय शिक्षक कितावखाना मार्फत् जिल्ला पठाएर उत्तैबाट रकम भुक्तानी गर्ने योजना बनाईएको छ ।'

गत असारमा लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षकको परीक्षाका सबै प्रकृया पुरा गरेर आयोगले गत फागुन २३ गतेबाट अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु गरेको छ ।

तर ३० महिना अघि भएको ऐनको संशोधनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा भएको ढिलाईले उनीहरुलाई करारमा राख्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाउन खोजिएको हो । लामो समय देखि क्रोनिक बन्दै आएको अस्थायी शिक्षकको विषय समाधानको अन्तिम विन्दुमा आईपुग्दा अपनाउन खोजिएको करारको व्यवस्थाले फेरी उल्झन्को खतरा बढ्ने शंका गरिएको छ ।   

पढ्नुहोस्  : अस्थायी शिक्षकको नतिजा, मन्त्रालयको ढिलाइले नयाँ उल्झनको खतरा