काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन गर्ने भएको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको र शिक्षा ऐन निर्माण विनै संसद अधिवेशन सकिएको  भन्दै मन्त्रालयको आलोचना भईरहेका बेला उक्त 'अपजस' मेट्न दुई दिने सम्मेलन गर्न लागिएको हो । 

आगामी चैत २४ गते सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु सहभागी हुने उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि क-कसको के के भुमिका हुने हो भन्ने कुरा 'पीन प्वाईण्ट' गर्न आवश्यक रहेकाले सम्मेलन गर्न लागिएको उनले बताए । सम्मेलनमा कुन कुन क्षेत्रबाट सहभागी गराउने भन्ने बारेमा गृहकार्य भईरहेको बताउँदै उनले अहिले सम्म गरिएका कार्यबाट सुधार नभए पछि केमा कमजोरी भयो र के गर्नु पर्ने हो भन्ने यकिन गर्न सम्मेलनले बाटो देखाउने अपेक्षा गरे । 

'काम विद् कर्म विद्हरु सहितको सम्मेलन गर्ने र उनीहरुका कुरा सुन्ने योजना हो' केन्द्रले गर्दै आएका कामका बारेमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन भन्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले भने, 'राम्रो गरेका सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिबाट कसरी राम्रो गर्यौ भनेर सुन्ने र राम्रो गर्न नसकेकाहरुले के अप्ठ्याराका कारण गर्न सकेनन् भनेर बुझ्ने थलोका रुपमा सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।'

नयाँ शैक्षिक सत्रलाई सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणको बाटो तय गर्ने बर्ष बनाउन उक्त सम्मेलन फलदायी हुने उनको दावी छ । 

देशको व्यवस्था र संरचना परिवर्तन भए सँगै निर्माण गर्नु पर्ने शिक्षा ऐन समेत निर्माण नगरी संसदको हिउँदे अधिबेशन सकिएको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगकै सुझावका आधारमा ऐन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका थिए । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भईरहेको छ । यही आलोचनाको अपजस मेट्न सम्मेलन गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोतको दावी छ । 

'आफैं अध्यक्ष भएको आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न नसक्नु र संसदको विधेयक अधिवेशनबाट ऐन समेत निर्माण गर्न नसके पछि मन्त्री माथि परेको तिव्र दवावलाई मत्थर बनाउन सम्मेलनको उपाय अपनाईएको हो' उक्त श्रोतको दावी छ, 'यसबाट आफूले काम गर्न खोजेको तर आफ्नो कावु बाहिरको अड्चनले गर्न नसकेको शन्देश दिन सकिने मन्त्रीको सचिवालयको बुझाई देखिन्छ ।'

संविधानले शिक्षालाई गरेको मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझावकै कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको दावी गरिदैं आएको छ । उक्त सुझाव प्रति विरोध गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले 'राजनीतिक लविङ्' गरे पछि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेको हो । उक्त लविङ् नै आफ्नो 'कावु बाहिरको दवाव' भएको मन्त्री निकटस्थहरु बताउँछन् । 

आयोगको झण्डै ५ सय पेज लामो प्रतिवेदनलाई ५० पेजमा समेटेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सचिवालयको योजना छ । आयोगका सदस्य समेत रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री द्वय डा. गंगालाल तुलाधर र डीआर पौडेल, शिक्षाविद् डा.मीनबहादुर विष्ट, उच्च शिक्षालय तथा माध्यपमक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मालाई उक्त प्रतिवेदनको साराँश उतार्न मन्त्री पोखरेलले जिम्मा दिएका थिए । उक्त टोलीले तयार पारेको दस्तावेजलाई शिक्षा नीतिका रुपमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्ने पोखरेलको तयारी छ । 

मन्त्रपिरिषद्बाट पारित हुने उक्त दस्तावेजकै आधारमा सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । 

सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५