काठमाडौं १९ कात्तिक / नाकाबन्दीका कारण लाखौं बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई नेपालले अन्र्तराष्ट्रियकरण गरेको छ । स्विजरल्याण्डको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसघींय मानव अधिकार परिषद्को २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासत्र मार्फत् नेपालले  नाकाबन्दीबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो । जारी संकटका कारण विद्यालय र अस्पतालमा समेत प्रभाव परेको जनाउँदै नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष लाखौं बालबालिका र वृद्धलाई मार परिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

समीक्षासत्रमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन गई उनीहरूको भविष्य नै जोखिममा परेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री थापाले भारतको नाम नलिई सीमानाकाबाट डेढ महिनायता अत्यावश्यक सामग्री भित्र्याउन नपाउँदा अत्यन्तै कठिन अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नाकाबन्दीका कारण ईन्धन अभाव हुँदा विद्यालयहरु बन्द भएका छन् भने तराईमा जारी आन्दोलनका कारण डेढ महिना देखि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

थापाले नेपालका सम्पूर्ण जनताको जीवनस्तरमा अहिलेको सीमा अवरोधले प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको पनि उल्लेख गरे । उद्योगधन्दा पनि खत्तम हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार पूर्ण रूपमा रोकिएको, पर्यटन क्षेत्रले असहज अवस्था भोगिरहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी बेहार्नुपरेको बताए । 

चीनका प्रतिनिधिले नेपालका सीमान्तकृत महिला, अपांग र बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र गरिबी निवारणबारे प्रश्न राखेका थिए ।

’अहिलेकै अवस्था कायम रहन गयो भने नेपालले चाँडैँ मानवीय संकट बेहार्ने छ, यो अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ’ थापाको भनाई उल्लेख गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यामले खबर छापेका छन् । नेपालले राजनीतिक संवादका माध्यमबाट राजनीतिक समस्या हल गर्न खोजेको भए पनि विभिन्न बहानामा निरन्तर रूपमा सीमा नाका बन्द हुन गएकाले नेपालले भूपरिवेष्टित देशका रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न कत्ति पनि नपाएको उनले बताए ।

आफ्नो समस्या नेपाल आफैंले समाधान गर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितका लागि आपसी मतभिन्नता अन्त गर्न सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उनले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता प्रयास जारी रहेको बताए ।
नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र केही असन्तुष्ट पक्षको माग संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेपालले आफ्नो संविधान जारी गर्दा भोगेको बाह्य चुनौती कुनै पनि सर्तमा अस्वीकार्य रहेको उनले बताए ।

६० देश सहभागी रहेको उक्त सत्रमा भारतका प्रतिनिधिले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार र नेपालको तराईमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै थापाले कुनै पनि बहानामा नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु नहुने बताए ।