काठमाडौं १० चैत / तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ ।

स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए ।

बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेलात्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने ।

उनले भने, ‘कलेजले ५५ लाखसम्म लिएको छ, त्यही पनि बेलैमा नतिरे ब्याजसमेत लिइन्छ ।’ कलेजले भर्ना शुल्क ३५ हजार, रजिस्ट्रेसन २० हजार ६ सय, सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, प्रमोसन शुल्क १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, क्लिनिकल ट्रेनिङ ७५ हजार, लाइब्रेरी शुल्क ३५ सय तथा खेलकुद र परीक्षा शुल्क भनेर ४० र ३५ हजार लिने गरेको छ ।

ब्याजसमेत जोडिएको बिलमा एमबीबीएस विद्यार्थीबाट यसवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क भनी ३५ हजार, अन्य शुल्क ४० हजार, होस्टेल, खाना शुल्क १ लाख ३० हजार लिइएको छ । यसमा १५ हजार ब्याज जोडिएको छ । ‘पछिल्लो वर्ष लाग्ने खर्च अघिल्लो वर्ष नै मागिन्छ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘आउने वर्षको शुल्क यही वर्ष नतिरे ब्याज जोडिन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्ने गरिब, विपन्न विद्यार्थीबाट समेत कलेजले मनपरी शुल्क उठाइरहेको छ । उनीहरूले ६ लाखसम्म बढी तिरिरहेका छन् । मन्त्रालयले भने छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी टीयू, रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तिर्न बाध्य नरहेको जनाएको छ ।

त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले समेत कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा करोडौं रकमा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ । सञ्चालक अन्सारी भने ठगी प्रकरण मिलाउन उच्च राजनीतिक तहसम्म ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छुट्टै भेटेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेको स्रोतले जनायो ।

‘आयोग बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मेडिकल कलेजहरूले अवैध रकम लिएर ठगी गरेको कुरा उठाउनुभएको थियो,’ बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले भने, ‘अन्सारीले हत्तपत्त सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो मेडिकल कलेजले रकम नउठाएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो ।’ शिक्षा मन्त्रालयको छलफलमा समेत उनले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नलिएको दाबी गरेका थिए । त्रिविले अन्य शुल्क लिन पाइने भनेकाले त्यसैअन्तर्गत लिइएको उनको भनाइ थियो ।

अन्सारी राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउने र दाजु जैनुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीबाट अवैध र मनपरी शुल्क उठाउने गरेको कलेज निकट स्रोतले जनाएको छ । अन्सारी स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

‘उहाँको नेकपाका नेताहरूसँग राम्रो संगत र उठबस छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाका उच्चतहका नेताहरू, सेना, प्रहरीका उच्च तहका कर्मचारी वीरगन्ज आउँदा मेडिकल कलेजकै गेस्टहाउसमा बस्ने गर्छन् ।’ यही पहुँचका कारण ठगी प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेसँगै मेडिकल सञ्चालकहरूले आकस्मिक बैठक बसेर अन्सारीलाई एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसअघि कांग्रेस निकटका सुरेश कनौडिया अध्यक्ष थिए ।

स्रोतका अनुसार अन्सारी सत्तारूढ नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटेर ठगी प्रकरणमा मुछिएका नेसनलसहित पोखराको गण्डकी, ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको ‘केस’ मिलाउन लागिपरेका छन् । उनले विद्यार्थीसँग ब्याज नभई विलम्ब शुल्क लिने गरिएको बताए ।

‘हामीले बैंकबाट ब्याज लिएर कलेज चलाएको हो,’ उनले भने, ‘विलम्ब शुल्क लिन्छौं ।’ शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम १ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि एसोसिएसनको बैठक बसेर मात्र टुंगोमा पुग्ने अन्सारीले बताए ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।