काठमाडौं - विद्यालयको संरचना बदलेर नयाँ व्यवस्था लागू भएको ३३ महिना सम्म पनि, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐन कार्यान्वयन गर्न असक्षम हुँदा विगतकै तामझाम र मानसकितामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई शुरु भएको छ । अहिले जारी कक्षा १० को परीक्षा कानूनतः यस अघि विद्यार्थीले दिएको कक्षा ९ को भन्दा फरक छैन । तर, सरकारी संयन्त्र र निकायहरु नै विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छाडेर पुरानै तामझाम र मानसिकतामा व्यस्त रहँदा विद्यार्थी माथि अनावश्यक दवाव कायमै छ । विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्ने विधि तय गर्दै ग्रेडिङ्मा नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिए पनि सिकाइ भन्दा ज्यादा घोकाईमै ध्यान केन्द्रित गरे विद्यार्थीलाई मानसिक याताना दिने काम पनि जारी नै छ ।

आईतबारबाट शुरु परीक्षामा सहभागी हुन देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थीले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुका लागि देशभर १ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्र तय गरिएको छ । त्यसका लागी केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी ७२ हजार ६ सय ७१ जना परिचालन हुँदै छन् । प्रति १५ विद्यार्थीका लागि १ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बन्दुक सहित तैनाथ सुरक्षाकर्मी देख्दा विद्यार्थीको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको लामो समय भयो । तर बदलिएको समय र व्यवस्था अनुसार परीक्षाको विधि निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय असक्षम भएका छन् ।

२०७३ असार १३ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बर्ष मान्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बदलिएको संरचना अनुसार साढे दुई बर्ष सम्म पनि कार्य सञ्चालन गर्न असक्षम बोर्ड र त्यसमा आवश्यक व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका कारण यस बर्ष पनि उही तामझाम र उही मानसिकतामा आईतबारबाट परीक्षा शुरु भएको छ ।

कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तह स्थानीय सरकारले, १० को प्रादेशिक सरकारले र १२ का विद्यार्थीको मूल्याँकन  संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका पछिल्तिर शिक्षा मन्त्रालयको असक्षमता मुख्य कारण रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको आरोप छ । एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यालय नै अवैधानिक भन्दै वाग्लेले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको बताए ।

ऐनको आठौं संशोधनले परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा बोर्डलाई दिएको छ, तर विडम्बना परीक्षा भने ऐनले चिन्दै नचिन्ने कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० मार्फत् सञ्चालन हुँदै छ । त्यसो त परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीद लगायतका काममा प्रदेश सरकारलाई गराईएको संलग्नतालाई नै बोर्डले नयाँ ब्यवस्था अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको तर्क गर्दै आएको छ । प्रदेश अनुसार छुट्टा छुट्टै तयार गरिएको प्रश्नपत्र भने संघीय तहमै तयार गरी छापिएको हो । परीक्षा व्यवस्थापन प्रदेशले गर्न नसक्ने भन्दै यसको सम्पूर्ण काम त्यही कानूनले नचिन्ने कार्यालयले गर्ने छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । तर, सरकारी संयन्त्र र निकायहरु पुरानै मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा कक्षा १० को परीक्षालाई नै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानेर तामझाम र परीक्षाको हाउगुजी निर्माणमा व्यस्त रहनुको अर्थ नभएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।

ऐन संशोधन हुनु अघि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रुपमा तत्कालिन एसएलसीलाई राष्ट्रिय परीक्षाका रुपमा सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिकै थियो । यद्यपी सञ्चालन विधि र तामझाका बारेमा उक्त परीक्षा प्रति पनि आलोचनाका स्वर सुनिन्थे । तर अहिले संविधानमै भएको शिक्षाको नयाँ व्यवस्था र ऐनले गरेको विद्यालय तहको संरचनाको परिवर्तन विपरित परीक्षाका कृयाकलाप सञ्चालन भईरहेका छन् । जसले शिक्षाका विधि विधान कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको असक्षमता पुष्टि गरिरहेको छ ।

आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । यस बर्ष कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिन २ लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र २ लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्राले फारम भरेका थिए । परीक्षाका लागि सबै भन्दा धेरै प्रदेश नं ३ बाट १ लाख ६ सय २ र सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६ सय २४ विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।

प्रदेश नं १ बाट ८३ हजार ८ सय १८, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ५ सय १८, गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार ६३, प्रदेश नं ५ बाट ७६ हजार ९ सय ८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ९ सय ७२ विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेका कार्यालयले जनाएको छ ।

यद्यपी उक्त तथ्याङ्कमा फेरबदल हुन सक्ने नियन्त्रक विष्णु अधिकारी बताउँछन् ।

'हामीले सम्बन्धित जिल्लालाई अनलाईन मार्फत् डाटा भर्न भनेका थियौं, कतिपय ठाउँबाट केही त्रुटि भएको हुन सक्छ' उनले भने, 'जनशक्तिको अभावका कारण उक्त डाटा भर्ने तरिका सिकाउन जान सकेनौं, जिल्लामा पनि साविकका कर्मचारी कटौती हुँदा घटेको जनशक्तिका कारण केही त्रुटि भएको हुन सक्छ, यसलाई पछि मिलाईने छ ।'