काठमाडौं ९ चैत / समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीबीचको विभेद मेटिन सकेको छैन। पितृसतात्मक सोचले जरो गाडेको समाजमा आमाबुवाले छोरीलाई अझै पनि आफनो मान्न नसकेकै कारण उनीहरुले छोरा र छोरीको शिक्षा दीक्षामा समेत विभेद गर्दैै आएको सरकारी तथ्याँकलेनै उजार गरेको छ।

चैत्र १० गतेदेखि सुरु हुने माध्यामिक परीक्षा कक्षा १०(एसइइ)को परीक्षामा सहभागिता जनाउने कुल परीक्षार्थीमध्ये सरकारी स्कुलबाट छोरीहरुको सहभागिता बढी छ भने निजी स्कुलबाट छोराहरुको सहभागिता बढी रहेको राष्ट्रििय परीक्षा बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याँकले देखाएको छ। कक्षा १०का परीक्षा नियन्त्रक बिष्णुहरि अधिकारीले उपलब्ध गराएको तथ्याँक अनुसार यस वर्ष कुल ४ लाख ७५ हजार ३ विद्यार्थीले सहभागिता जनाउँदै छन्। जसमध्ये सरकारी स्कुलबाट ३ लाख ४० हजार १ सय ९६ छन्। कुल परीक्षार्थीमध्ये सरकारी स्कुलको ७१.६१ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ। सरकारीबाट सहभागिता जनाउने कुल परीक्षार्थीमध्ये छोरीहरु एक लाख ८१ हजार ८ सय ७ रहेका छन् भने छोराहरु एक लाख ५८ हजार ३ सय ८९ सहभागिता जनाउँदै छन्। सरकारीबाट ५३.४४ प्रतिशत छोरीहरुको सहभागिता छ भने छोराहरु ४६.५५ प्रतिशतमात्र रहेका छन्।
जबकी निजी विद्यालयहरुबाट सहभागिता जनाउने छोराहरुको प्रतिशत ५७.९० छ भने छोरीहरु ४२ प्रतिशत मात्र छन्। निजी विद्यालयबाट यस वर्ष कुल एक लाख ३४ हजार ८ सय ७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागिता जनाउने छन्। यो कुल परीक्षार्थी सँख्यामा २८.५८ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये छोराहरु ७८ हजार ५६ रहेका छन् भने छोरीहरु ५६ हजार ७ सय ५१ मात्र। किन अझै पनि छोरीहरुलाई जसोतसो मात्र स्कुल पठाउने र पठाइ हाले पनि सरकारीमा मात्र पठाउने गरेका छन् अभिभावकहरु ? यसको जवाफमा नेपाल अभिभावक महासंघ तदर्थ समितिका संयोजक सुप्रभात भण्डारी भन्छन्‘अझै पनि हाम्रो नेपाली समाजले छोरीलाई आफनो मान्न नसक्नु नै हो। ’उनले थपने‘ छोरीलाई अर्काको नासोको रुपमा पालनपोषण गरी जसो तसो सरकारी स्कुलमा अक्षर चिन्ने बनाएर विवाह गरी अर्काको घरमा पठाउने परम्परागत सोचले आमा बुवाले छोरीलाई खासै राम्रो शिक्षा दिनै नचाहेको प्रष्ट भएको छ।’

यति मात्र होइन प्रदेशगत तथ्याँक विश्लेषण गर्दा समेत प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५मा छोरीको एसइइ परीक्षामा सहभागिता कम रहेको देखिएको छ। तराइका जिल्लाहरुमा छोरीहरुलाई पढाउनुकोसाटो छिटो विवाह गरेर घरजम गराउनमै बाबुआको सोच भएकोले तराइमा छोरीहरु विद्यालयमा कम रहेको विज्ञहरुको विश्लेषण छ। ‘जबकी प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले ‘बेटी पढाओं ’ अभियानै चलाएका छन् ,’संयोजक भण्डारी भन्छन्‘तर वास्तविकता भिन्न छ। वास्तविकतामा वेटि भगाओ देखिन्छ।’

प्रदेश २ मा ३७हजार ४१ छोराहरु परीक्षामा सहभागिता जनाउँदै छन् भने छोरीहरुको सख्या ३३ हजार ५ सय २७ मात्र छ। यसैगरी प्रदेश ५ मा ३९ हजार ८ सय ८९छोराहरुको सहभागिता छ भने छोरीहरु ३७ हजार ९४ मात्र सहभागिता जनाउँदै छन्। भने प्रदेश एक, तीन, चार , छ र सातमा छोरीहरु बढी छन्।निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसनका सहअध्यक्ष डिके ढुँगानाका अनुसार तराइमा अझै पनि छोरालाई कमाउने आधार मान्ने र छोरीलाई अर्कोको नासो मान्ने समाजिक विकृति कायम रहेकोले शिक्षादीक्षा उपलब्ध गराउनेमा समेत आमाबुवा विभेद गर्दै आएको औल्याए। उनले समाजका यस्ता विकृतिहरु हटाउन राज्यले स्थानिय तहदेखिनै अब जनचेतना अभियानै संचालन गरि अघि बढ्नु पर्ने सुझाएका छन्। ‘छाउपडी,दहेज प्रथाले समाजलाई छाडेको छैन। छोरा धनको पोका भन्ने सोच समाजमा कायमै छ,’सहअध्यक्ष ढुंगानाले नागरिकसँग भने‘अब स्थानिय निकाय, केन्द्र सरकारले छोरीहरुको गुणस्तरीय शिक्षादीक्षामा जोड दिनु पर्छ।’उनले थपे‘छोरीहरु पनि छोरा सरह भनौ छोरा भन्दा एक कदम अघिनै छन्। यसकारण स्थानिय सरकारदेखि केन्द्र सरकारले छोरीहरुको स्तरीय शिक्षामा जोड दिन समाजिक सचेतना अभियानै चलाउनु पर्ने प्रष्ट भएको छ।’

नेपाल राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले आमाबुवाले छोरीलाई असुरक्षाको कारण देखाउँदै शहरतिर नपठाउनु र पराया धन ठान्ने गलत सोचले छोरीमाथि बढी खर्च गर्न नचाहेको देखिएको जनाए। उनले यस्ता समाजिक कुरीतिका कारण छोरीहरु शिक्षामा पछि पर्दै गएको उनको ठम्याई छ।‘छोरीलाई आमाबुवालेनै आफनो मान्न सकेका छैनन र पराया धनमाथि किन लगानी गर्ने गलत सोचका कारण टाकटुक पार्न पार्न सरकारी स्कुलमा पठाउँदै आएका छन्,’अध्यक्ष पौडेलले अनुभव सुनाए‘म धेरै ठाउमा जादा छोरी सरकारी र छोरालाई निजीमा पढाएको देख्दा ति आमाबुवासँग प्रश्न गर्छु। उनीहरुको एउटै जवाफ हुन्छ छोरीलाई पढाएर आखिर एक दिन अर्काको घरमै पठाउने हो।’ उनी थप्छन्‘अब विद्यालय शिक्षा स्थनीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ। अब स्थानीय सरकारलेनै छोरीहरुलाई अनिवार्य स्कुल पठाउन र स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम तय गरि अघि बढनु पर्ने देखिएको छ।’

अध्यक्ष पौडेलले यस वर्ष पहिलो पटक अनिवार्य विषयहरुमा सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रश्न तयार पारिएको बताए। चैत्र २१ गत सम्म संचालन हुने एसइइ परीक्षामा संस्कृत र प्राविधिक विषयको प्रश्न भने सबै प्रदेशमा एकै खाले सोधिने बोर्डले जनाएको छ। ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष प्रश्नपत्र तयारी, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र दिने काम मात्र गर्छ,’ पौडेलले भने‘यसका अतिरिक्त परिक्षाका सम्पुर्ण ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकोको हो।’

परीक्षा नियन्त्रणक विष्णुहरि अधिकारीका अनुसार यस वर्ष कुल ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थीले एक हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने छन्। उनले सबै भन्दा बढी विद्यार्थी प्रदेश नम्बर तीन बाट सहभागिता जनाउने बताए। यो प्रदेशबाठ एक लाख ६ हजार २ रहेका छन् भने सबै भन्दा कम ६ नम्बर प्रदेशबाट रहेका छन् यो प्रदेशबाट ३५ हजार ६ सय २४ मात्रले परीक्षामा सहभागिता जनाउने छन्।

शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेले पाठ्यपुस्तकमा आधारित भएर प्रश्नपत्र बनाउने र परीक्षा संचालन गर्ने परम्परा कायम रहेसम्म एसइइ परीक्षामा सुधार नहुने औल्याए। उनले विद्यार्थीको सृजनसिलताको आधारमा लेख्न सक्ने विद्यार्थी बनाउन सक्ने शिक्षण सिकाइ हुन सके मात्र एसइइ परीक्षामा सुधार हुन सक्ने जनाए। ‘विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन ३३ प्रतिशत ज्ञान, ३३ प्रतिशत सीप र ३३ प्रतिशत अभिबृद्धि अनिवार्य चाहिन्छ,’ शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्‘तर हाम्रो परीक्षा प्रणालीले ३३ प्रतिशत ज्ञानलाई संगालेर मात्र अघ बढेको छ।’ उनले थपे‘यस्तो अवस्थामा शिक्षा गुणस्तर हुदैन। विद्यालय शिक्षाको स्तर सुधार नहुनुमा हाम्रो परीक्षा पद्धतीनै दोषी छ।’

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।