काठमाडौं - एसईई परीक्षा सञ्चालनको विद्यमान तौर तरिकाको औचित्य नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसलाई हाउगुजी नबनाउन आग्रह गरेका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गरिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय पुरानै मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका हुन् । 

ऐनको आठौं संशोधनले संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम कक्षाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तह स्थानीय सरकारले, १० को प्रादेशिक सरकारले र १२ का विद्यार्थीको मूल्याँकन  संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका पछिल्तिर शिक्षा मन्त्रालयको असक्षमता मुख्य कारण रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेको आरोप छ । एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यालय नै अवैधानिक भन्दै वाग्लेले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको बताए । 

'शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर शिक्षा मन्त्रालय चुकेको छ' शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रश्न गरे, 'ऐनले चिन्दै नचिनेको अवैधानिक कार्यालयबाट परीक्षा सञ्चालन गरिदैं छ, यसको औचित्य के हो ?'

परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु पर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ मापनका लागि विद्यालय, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई विश्वास गर्नु पर्ने भन्दै उनले नत्र एसएलसीबाट एसईई बनाएर मात्रै तात्विक भिन्नता नआउने दावी गरे । 

अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याँकन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुको साटो परीक्षालाई हाउगुजी बनाएर विद्यार्थी तर्साउने कार्य जारी रहेको भन्दै यसलाई बन्द गर्नु पर्ने खाँचो औल्याए । परीक्षा केन्द्रमा वर्दिधारी प्रहरी तैनाथ गरेर बन्दुक बोकेको प्रहरीले सर्च गर्दा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर पार्ने भएकोले उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले एसईईका नाममा धेरै ठूलो तामझाम गर्न जरुरी नभएको बताए । एन प्याव्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले परीक्षाका नाममा विद्यार्थी अभिभावकमा उत्पन्न हाउगुजी कम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

शिक्षा ऐनमा व्यवस्थै नभएको कार्यालय मार्फत् शिक्षा मन्त्रालयले उक्त परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था भए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० मार्फत् एसईई परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको ३३ महिना भईसकेको छ । तर परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा पाएको बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अघि सरेको छैन । जसले गर्दा कानून पालना नगर्ने निकायका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयको परिचय बनेको छ । 

परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारी आफू लगायत कार्यालयका २५ कर्मचारीलाई मन्त्रालयले यस बर्षको परीक्षा सञ्चालनका लागि मात्रै खटाएको बताउँछन् । साविकको संरचनाबाट नयाँ संरचनामा जाँदा केही असहज हुने उनको तर्क छ । तर आगामी बर्ष पनि यस्तै अन्तरिम नै पो रहने हो की भन्ने संशय आफूलाई पनि रहेको उनले बताए ।

आईतबारबाट सञ्चालन हुने यस बर्षको परीक्षाका लागि देशभरबाट ४ लाख ७५ हजार ३ विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरे पनि यो तथ्याङ्कमा तल माथि हुने उनले बताए । 

'हामीले सम्बन्धित जिल्लालाई अनलाईन मार्फत् डाटा भर्न भनेका थियौं, कतिपय ठाउँबाट केही त्रुटि भएको हुन सक्छ' उनले भने, 'जनशक्तिको अभावका कारण उक्त डाटा भर्ने तरिका सिकाउन जान सकेनौं, जिल्लामा पनि साविकका कर्मचारी कटौती हुँदा घटेको जनशक्तिका कारण केही त्रुटि भएको हुन सक्छ, यसलाई पछि मिलाईने छ ।'

१ हजार ९ सय ६९ परीक्षा केन्द्रका लागी केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी ७२ हजार ६ सय ७१ जना परिचालन हुने उनले बताए ।