काठमाडौं ८ चैत / एक दशकको प्रयासपछि विद्यालय तहका अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन हुन लागे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कमजोरीले तत्काल समस्या साम्य नहुने देखिएको छ। मन्त्रालयले बेलैमा योजना बनाउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अझै केही समय झन् भद्रगोल हुने भएको छ।

शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई गत असारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर फागुन तेस्रो सातादेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सुरु गरेको छ। तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएपछि विद्यालय जाने बाटो स्वतः बन्द भएका शिक्षकको ठाउँमा कसलाई लैजाने र उनीहरूले पढाइरहेको विषय कसले पढाउने समस्या भएको छ। यसबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बेखबरजस्तै छ। यतिखेर सबै विद्यालयले कक्षा १ देखि ९ सम्मको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अधिकांश विद्यालयले अन्तर्वार्तामा असफल भएका र गोल्डेन ह्यान्डसेक रोजेका शिक्षकलाई छुट्टै पुस्तिका बनाएर हाजिर गराएका छन्। कतिपय विद्यालयमा हाजिर गराउने विषयमा विवादसमेत भएको छ। ती शिक्षकबाटै अन्तिम परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत गराउनुपर्ने भएकाले अस्थायी हाजिर गराइएको हो।

‘सरकार जहिले पनि शिक्षकलाई पढाएन भनेर गाली मात्र गर्छ। तर यस्तो गम्भीर व्यावहारिक समस्यामा चासो दिँदैन’, पुतलीसडकस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले भने, ‘यस्ता शिक्षकको ठाउँमा कसलाई लैजाने मन्त्रालयको गृहकार्य शून्य छ। यो समस्याको असर अर्को वर्षको अन्तिम परीक्षाको नतिजासम्म रहन्छ।’

आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी परीक्षामा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका समेत गरेर २३ हजार शिक्षक सहभागी थिए। तीमध्ये ९ हजारको हाराहारीमा मात्र उत्तीर्ण हुनेछन्। यसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल १३ हजारभन्दा बढी शिक्षक अपुग देखिन्छ।

मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता विष्णुप्रसाद मि श्रले शिक्षक पद रिक्त भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्कुलको भएको बताए। ‘स्थायी शिक्षक नआउँदासम्म सम्बन्धित स्कुलले अस्थायी नियुक्ति दिन सक्छ। आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकोलाई हाजिर गराउन मिल्दैन’, उनले भने।

आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि अर्को परीक्षा पनि सञ्चालन गरिसकेको छ। तर उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम जारी रहेकाले अन्तिम नतिजा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। गौतमले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएपछि त समस्या सल्टेला। तर उनीहरू नआउँदासम्म रिक्त कोटामा कसले पढाउने ? ’

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसमा असफल हुनेलाई सेवा अवधि गणना गरी रकम दिएर घर पठाउने शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै अयोग्य शिक्षकको विद्यालय जाने बाटो बन्द हुने आशयको व्यवस्था छ।

आयोगले फागुन २३ गते निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकको नतिजा सार्वजनिक गर्न थालेको थियो। अहिलेसम्म निम्न माध्यमिकसँगै प्राथमिक तहको पनि आधाभन्दा धेरै शिक्षकका नतिजा सार्वजनिक भइसकेको आयोगका प्रशासकीय अधिकृत (सहसचिव) डा.तुलसी थपलियाले जानकारी दिए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।