काठमाडौं ८ चैत / सरकारबाट निर्धारितभन्दा बढी लिएको शुल्क मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रोहबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन, कलेज सञ्चालक, पीडित विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठनबीच बिहीबार भएको बैठकमा रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

विश्वविद्यालय, कलेज सञ्चालक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्नेछन् । विद्यार्थी भने सहमति कार्यान्वयनमा विश्वस्त छैनन् ।

बैठकमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थी, अनेरास्वियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका प्रतिनिधिले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । लाखौं ठगीमा परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी मन्त्रालयमा भएको सहमतिप्रति विश्वस्त नभएकाले सम्बन्धन खारेजीको पहल गर्न सरकार र विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका हुन् ।

खारेजीमा परेका कलेजहरूको व्यवस्थापन सरकार, विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर आयोगले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

जबर्जस्ती असुलिएको शुल्क फिर्ता भए पनि गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा अदालतमा दर्ता मुद्दा फिर्ता नहुने विद्यार्थीले बताएका छन् । ‘हामीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता होस् र सहज वातावरणमा पढ्न पाइयोस्,’ कलेजका एक विद्यार्थीले भने, ‘कलेज सञ्चालकहरूले मुद्दा मिलाउन हामीलाई निरन्तर धम्की दिएका छन् । पठनपाठनको जिम्मा विश्वविद्यालयले लिएर सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले पनि असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गरे पनि अदालतमा दर्ता नभएको मुद्दा कायमै रहने गरी सहमति गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमतिपछि त्रिवि र डिन कार्यालयमा लगाएको ताला खोलिएको छ । गण्डकीसहित ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल कलेजले लिएको मनपरी शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने विद्यार्थी संघसंगठनले जनाए ।

छलफलमा उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवालले शैक्षिक वातावरणको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा आरोपप्रत्यारोप गरेका थिए । त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न डिन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको अग्रवालले बताए ।

खनियाँले भने अवैध रकम असुली गर्ने मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा केही गर्न नसकिने जिकिर गरेका थिए । अतिरिक्त रकम लिने कलेजहरूलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न त्रिविले सिफारिस गरे सरकारले निर्णय लिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । त्यसपछि उपकुलपति खनियाँ अवैध शुल्क फिर्ताका लागि पहल गर्न सहमत भएका हुन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययरत विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रम नियमित गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि त्रिवि, डिन र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समझदारीमा पहल गर्ने भनिएको छ । त्यहाँका ८६ जना विद्यार्थीले आन्दोलनका क्रममा परीक्षासमेत बहिष्कार गरेका थिए । करिब ६ सय विद्यार्थीको पढाइ दुई महिनादेखि ठप्प छ । १० जना सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरूमध्ये दुई जना प्रहरी हिरासत र बाँकी फरार छन् ।
छलफलका क्रममा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसिरुद्धिन अन्सारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेका थिए । ‘त्रिवि र डिन कार्यालयले अन्य शुल्क लिन पाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेबाहेकको रकम अन्य शुल्कको नाममा लिएका हौं ।’ डिन कार्यालयले भने सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि तोकेकै शुल्कभित्र अन्य शुल्क पनि समेटिने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । मेडिकल कलेजहरूले लाखौं बढी उठाउँदै आएका छन् । अन्सारी सञ्चालक रहेको नेसनल कलेजले पनि बढी शुल्क लिएर ठगी गर्दै आएको अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा पनि उक्त कलेजले १३ शीर्षकमा १२ लाखसम्म अवैध शुल्क लिँदै आएको भेटिएको थियो ।

मेडिकल कलेजहरूको ठगी प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकार निकटका अन्सारीले एसोसिएसनको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् । आकस्मिक बैठक बसेर मेडिकल सञ्चालकहरूले अन्सारीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । यसअघि कांग्रेस निकटका सुरेश कनौडिया अध्यक्ष थिए ।

सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल गरी ठगी प्रकरण मिलाउन उनलाई नेतृत्वमा ल्याइएको जानकारहरूको आकलन छ । छलफलमा चितवन र किस्ट मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए । गण्डकी र युनिभर्सलका सञ्चालक खुमा अर्याल भने मुद्दा दर्ता भएपछि फरार छन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।