काठमाडौं ७ चैत / शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेर विद्यार्थी/अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण दिने गरेका छन् । पटक–पटक विद्यार्थी/अभिभावकले उजुरी गर्दा पनि ती कलेजविरुद्ध कारबाही गर्न उनले चासो नदेखाएका हुन् ।

जसका कारण मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल्ने रकमको दर बढाउँदै लैजाने मौका पाएका छन् । विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविकै अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौं अवैध शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको थियो ।

उजुरी र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषद्मालगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खनियाँले आनाकानी गरेका हुन् । यसमा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पनि साथ दिएका छन् । ‘विद्यार्थीबाट करोडौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई जोगाउन खनियाँ सरकै मिलेमतो देखिन्छ,’ त्रिवि कार्यकारी परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो, तर उहाँले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनुभएन ।’

डिन कार्यालयलगायत त्रिविका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद् बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन पनि परिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।

उपकुलपति खनियाँले भने निर्देशनालयको विज्ञ छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएर अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका हुन् । डिन कार्यालयले पत्राचार गर्दासमेत मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न उपकुलपतिले चासो नदिएको स्रोतले जनायो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘कारबाही गर्न नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै मौन बसेपछि केही गर्न सकिएन, मेडिकल कलेजको अवैध धन्दा झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।’

डिन कार्यालय र निर्देशनालय ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विषयमा गतवर्ष नै जानकार थिए ।

सोही आधारमा डिन कार्यालयले छानबिनका लागि निर्देशनालयलाई आग्रह गर्‍यो । निर्देशनालयले २/२ जनाको विज्ञ टोली बनाएर अनुगमनमा खटायो । छानबिन प्रतिवेदन गत वर्ष फागुनमै कार्यकारी परिषद्मा पुगेको छ । खनियाँ भने छानबिन नभएको र मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने जानकारी त्रिविलाई नभएको तर्क गर्छन् ।

छानबिन प्रतिवेदन कान्तिपुरले सार्वजनिक गरिसकेको छ । किस्ट मेडिकल कलेजले दुई पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि छानबिन टोलीले मागेको विवरण नदिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गण्डकी, युनिभर्सल, नेसनल र चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग हरेक वर्ष लाखौं अतिरिक्त रकम असुल्दै आएको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइसहितको विवरण संलग्न छ ।

कार्यकारी परिषद्मा पुगेको प्रतिवेदन अनुमोदन गराएर कारबाही गर्न उपकुलपतिले बेवास्ता गरेको रेक्टर सुधा त्रिपाठीले बताइन् । ‘मेडिकल कलेजका विषयमा कारबाही गर्ने इच्छा भीसी सर (उपकुलपति) मा देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन लुकाएर राख्नुभएको छ ।’

त्रिपाठी पछिल्लो समय कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि उपकुलपति खनियाँ र रजिस्ट्रार उप्रेती भने मेडिकल कलेजले अतिरिक्त रकम लिएकोबारे जानकारी नभएको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् । डिन जगदीश अग्रवालले पनि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय नहुँदा मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न नसकिएको जनाए । ‘कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर नियमविपरीत कार्य गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न डिन कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूको विषयमा त्रिवि नै मौन बस्दा अहिलेसम्म केही गर्न सकिएको छैन ।’

विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो आधारमा गत वर्षदेखि बढी शुल्क लिने कलेजबारे त्रिविलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।मनोमानी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न त्रिविले चासो नदेखाउँदा विद्यार्थी निरन्तर ठगिने गरेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘त्रिविले अवैध शुल्क लिने कलेजलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ, कारबाही गर्ने उपकुलपतिले हो, नियमनकारी निकायले चासो दिएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

कलेज सञ्चालक र उपकुलपतिको मिलेमतोका कारण बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वविद्यालयको काम हो,’ अर्यालले भने, ‘निर्णय नमान्ने उपकुलपतिलाई सरकारले जवाफदेही बनाउन सकेन, उहाँले पद दुरुपयोग गरेर मेडिकल कलेज पोस्ने काम गर्नुभएको छ ।’

मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै विद्यार्थी संगठनले उपकुलपति र डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कलेजका सञ्चालकहरूलाई कारबाही माग गरेका हुन् । विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराई कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उपकुलपति खनियाँ र रजिस्ट्रार उप्रेतीले सरकारले शुल्क तोकेका कारण कारबाही पनि सरकारले गर्नुपर्ने बताए । खनियाँले त्रिविले मेडिकल कलेजको छानबिन नगरेको प्रतिक्रिया दिए भने उप्रेतीले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन कारबाहीका लागि डिन कार्यालय पठाइसकेको बताए । रेक्टर त्रिपाठी भने छानबिन प्रतिवेदन कार्यकारी
परिषद्बाट अनुमोदन गरेर कलेजमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

कन्तिपुरमा सुदीय कैनीले लेखेका छन् ।