काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगले कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि लिएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु गरे पनि उनीहरुलाई दिईने सुविधाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु नगर्दा नयाँ उल्झनको खतरा बढ्दै गएको छ । ऐनमै भएको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समयमै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा लामो समय देखि समस्यामा रुमलिदैं आएर निकासको अन्तिम चरणमा पुगेको अस्थायी शिक्षक विदाईको प्रकृया फेरी धमिलिने खतरा देखिएको हो । 

नतिजा सार्वजनिक भए सँगै उनीहरु स्वतः अवकास हुने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, अन्तर्वार्तामा फेल भए पनि शैक्षिक सत्रको अन्तिम समय भएको भन्दै पठन पाठनको 'व्यवहारिक कारण' देखाएर अधिकाँश शिक्षक विद्यालय गईरहेका छन् । शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षकका संगठनहरुले यही 'व्यवहारिक कारण' देखाउँदै उनीहरुलाई एक डेढ महिना विद्यालयमै राख्न लविङ् गरेका छन् । उक्त लविङ्ले कालान्तरमा नयाँ उल्झन् बढाउने संकेत दिएको छ । 

आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्नासाथ स्वतः अवकास हुने प्रवन्ध भएपनि त्यस अनुसार शिक्षकको रोष्टर नभएको र 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' दिने प्रकृया पनि शुरु नगर्नु मन्त्रालयको गैह्र जिम्मेवारी भएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा आरोप लगाउँछन् । 

'शैक्षिक सत्रको अन्तिममा परीक्षा सञ्चालन लगायतका काम कसरी गर्ने भन्ने सोच्नु पर्दैन ? त्यसैले हामीले यो एक डेढ महिनाका लागि मात्रै भए पनि उनीहरुलाई नै राख्ने प्रवन्ध गर्नु पर्छ भनेका छौं' थापा तर्क गर्दै भन्छन्, 'ऐनमै भएको व्यवस्थाका बारेमा हाम्रो भन्नु केही छैन, तर तोकिएको सुविधा दिने तर्फ मन्त्रालयले कुनै प्रकृया शुरु नगर्नु र कक्षा कोठामा नयाँ शिक्षक पुर्याउने कुनै संभावना पनि नहुँदा अहिलेकै शिक्षकलाई केही अवधी थप गर्न ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।'

शिक्षकका संघ संगठनको दवाव पछि दिर्घकाल नसोची तत्कालका लागि जे पनि सहमती गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको 'मनोग्रन्थी'का कारण नेपालको सार्वजनिक शिक्षा खस्कदैं गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस पटक अस्थायी शिक्षकलाई दिईने सुविधा व्यवस्थापनमा मन्त्रालय उतिसोरो गम्भिर नदेखिनुको मूल्य चर्को हुने खतरा बढ्दो छ ।  

यदि शिक्षक महासंघका अध्यक्षले भनेकै जस्तो गरी भयो भने 'केही समय' उनीहरुलाई कक्षामा राख्दा दिने सुविधा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? किन भने यो मुलुकको शिक्षा प्रणालमिा तत्कालका लागि गरेका निर्णय दिर्घकालमा कसरी उल्झन् भनेर आउँछन् भन्ने कुरा केही साता अघि काठमाडौं केन्द्रित राहत शिक्षकको आन्दोलन स्मरण गर्दा पुगिहाल्छ । अहिले 'केही समय' कक्षामा राखिएका अस्थायी शिक्षकले फेरी जागिरमा निरन्तरताको माग गर्दै आन्दोलन गरे भने के गर्ने ? सुन्दा दिक्क लाग्ने यस्ता कुरा शिक्षकका सवालमा प्रयोग हुँदै आएका तथ्य भएकाले यस तर्फ बेलैमा सचेत बन्नु पर्ने आवश्यकता छ । 

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस पछि भएको ऐनको नवौं संशोधनले अनुपातमा परिवर्तन गरे पनि अस्थायी शिक्षकको नाम नामेसी संकलन देखि अन्य आवश्यकीय कार्य गर्न पर्याप्त समय थियो । परीक्षा नभईकन संकलित तथ्याङ्कले काम नहुने भन्दै परीक्षा कुरेको मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरु नतिजा सार्वजनिक भएपछि बल्ल विवरण सँकलनको निर्देशन दिएर बसेका छन् । 

गत असारमा लिएको कार्यरत अस्थायी शिक्षकको परीक्षाका सबै प्रकृया पुरा गरेर आयोगले गत फागुन २३ गतेबाट अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु गरेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्न शुरु भएको ५ दिन पछि बल्ल शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले तथ्याङ्क संकलन गरी पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीयतासँगै कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्यौलले काममा प्रभाव परेको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

'काम त गर्ने तर आफू सरुवा भएर कता पुग्ने हो भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा कर्मचारीमा काम गर्ने जाँगर भएन र यो प्रकृयामा पनि असर गर्यो' ती अधिकारीले भने ।   

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल विवरण संकलनको काम शुरु भएको बताउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने काम चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सक्ने बताउँछन् । 

'सामान्य अवस्थामा अवकास हुने शिक्षकको उपदानको प्रकृया सकिन पनि ५–६ महिना लाग्छ, यो त विशेष अवस्था हो' अर्यालले भने, 'क-कसले के कति सुविधा पाउने हुन् भन्ने यकिन गर्न आवश्यक विवरण संकलनका लागि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई निर्देशन दिईसकेको छ त्यो विवरण संकलन भएपछि हामी सुविधा वितरणको प्रकृया शुरु गर्छौ ।' 

तथ्याङ्क संकलन भए पछि त्यसको सत्थ तथ्य जाँचेर केन्द्रले सुविधा लिनेहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ । यो काम सक्न १ डेढ महिना लाग्ने अर्याल बताउँछन् । सोही आधारमा सम्बधित जिल्ला कार्यालयहरुलाई रकमान्तर गरेर पठाउने र उतैबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए । 

अस्थायी शिक्षकलाई आवश्यक सुविधाका लागि ५ अर्व २५ करोड रुपैंया मन्त्रालयसँग भए पछि करीब ९ अर्ब रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने प्रकृयामा थप केही समय लाग्ने छ ।