काठमाडौं ४ चैत / त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनमा ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलले अवैध रूपमा शुल्क लिएको पाइएको हो । 

चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग २२ देखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले काठमाडौं बाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । उक्त कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजारसम्म घटीबढी शुल्क उठाउँछ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टनसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट शुल्क बटुल्ने गरेको छ । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो । ‘अघिल्लो ब्याचभन्दा पछिल्लो ब्याचसँग लिने शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेसनल मेडिकल कलेजले १३ वटा शीर्षकमा सरकारले तोकेभन्दा १२ लाख बढी रकम लिने गरेको भेटिएको हो । नेसनलले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क प्रत्येक वर्ष मनपरी बढाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कलेजले भर्ना/रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी २० हजार ६ सय असुल्ने गरेको छ ।

कलेजले सम्बन्धन शुल्क ३० हजार, संस्थागत शुल्क ५ हजार, कलेज प्रोमोसनल शुल्क भनेर १ लाख २५ हजार, भ्रमण खर्च ५० हजार, लाइबेरी शुल्क ७५ हजार, खेलकुद शुल्क ४० हजार र परीक्षा शुल्क ३५ हजार उठाउने गरेको हो । यस्ता शुल्क विद्यार्थीबाट लिन नपाइने त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले जनाएको छ ।

लिन पाइने रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकेभन्दा १० गुणा बढी हो । किस्ट मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविमा उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा विवरण नदिएको भन्दै टोलीले किस्टका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीलाई सम्पर्क गरेर सूचना माग्दा नदिएको टोलीका सदस्यले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पनि कलेजले प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी शुल्क लिएको तथ्य कान्तिपुरले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ । विद्यार्थीले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि कलेजमाथि छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए । लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा प्रशासनमा उजुरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ ।

तोकिएको शुल्क नतिरे किस्ट कलेजले हाजिर नगराउने, परिचयपत्र नबनाइदिनेलगायत सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू गुनासो गर्छन् । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विरोध गर्ने वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीलाई अनेक बहानामा दण्डित गर्ने र परीक्षामा फेल गराउने गरेको उनीहरूले कान्तिपुरसँग बताए ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ब्याच २०१७ का विद्यार्थीबाट छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा २ लाख ८४ हजार ९ सयका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएको छानबिनमा भेटिएको छ । सेवा र रजिस्ट्रेसनबापत कलेजले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ५० हजारका दरले थप शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । विद्यार्थीले भने ९८ हजार ६ सयका दरले शुल्क लिएको जनाएका छन् ।

कलेजले अतिरिक्त शुल्कको बिलभर्पाइ नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । छानबिन समितिले ती विद्यार्थीबाट ५६ हजारसम्म अवैध शुल्क लिएको रसिद प्राप्त भएको जनाएको छ ।

विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गराएको गण्डकी मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटिएको छानबिन टोलीले जनाएको छ । एमबीबीएस र बीडीएस पढिरहेका विद्यार्थीबाट क्रमशः ६ लाख २४ र २ लाख ८२ हजारका दरले शुल्क लिएको प्रमाण भेटिएको छानबिनमा संलग्न विज्ञले बताए । अतिरिक्त रकम तिरे पनि विद्यार्थी/अभिभावकले बिलभर्पाइ पाएका छैनन् ।

सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्न त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन स्टाहीनको निर्णयका आधारमा कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउने गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकेको रकमसमेत ५० र २५/२५ प्रतिशतका दरले किस्ता प्रणालीबाट लिनुपर्ने प्रावधान छ । यी मेडिकल कलेजले किस्ता प्रणालीसमेत उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको आर्थिक पारदर्शिता नभएको, विद्यार्थीलाई रकम लिएको बिलभर्पाइ दिने नगरेको पाइएको छानबिनमा संलग्नहरू बताउँछन् ।

डिन कार्यालयले कुन शुल्क लिन पाइने/कुन नपाइने भनेर प्रस्ट यकिन नगरी एकमुष्ट शुल्क कायम गरिदिएका कारण कलेजहरूले अनेक बहानामा शुल्क असुल्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिन टोलीले ब्याच २०१५, २०१६ र २०१७ मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराइराखेका कलेजहरूमाथि छानबिन गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो र उजुरीका आधारमा निर्देशनालयले ५ वटा मेडिकल कलेजमा दुई/दुई सदस्य छानबिन टोली पठाएको थियो ।

आयोगको बैठक सोमबार
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । ऐनले चिकित्सा शिक्षाप्रदायक संस्थाहरूको नियमन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आयोग व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक बस्ने तयारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष रहने प्रावधान छ । पहिलो बैठकमा आयोगको संगठन संरचना, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धित समसामयिक विषयवस्तु, आगामी कार्यदिशा एजेन्डा छन् । मेडिकल कलेजहरूमा देखिएका समस्याबारे पनि बैठकमा छलफल हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।

चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चिकित्सकमध्येबाट आयोगको उपाध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान छ । ऐनले छनोट समितिको सिफारिसमा मात्र सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यहरू पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिबाट छानिनेछन् । आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने कार्यभार तोकिएको छ । संघ र प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगले पाएको छ ।

मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र र सम्बन्धन दिने, सम्बन्धन खोरजी गर्ने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्नेलगायत समग्र चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।

आँखा चिम्लिँदै त्रिवि
छानबिन टोलीले तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका कलेजलाई कारबाहीका लागि सिफारिसगरेको छ । छानबिन प्रतिवेदन कार्यपरिषद्मापुगिसके पनि त्रिविले कारबाही गर्न चासो देखाएको छैन ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोक्ने सरकारले नै कारबाही गनुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । कार्यकारी परिषद्का अन्य सदस्य भने कारबाही गर्न उपकुलपति खनियाँले चासो नदिएको बताउँछन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।