काठमाडौं - कर्मचारी समायोजनमा अन्याय भएको भन्दै संघीय सरकारको ध्यनाकर्षण गर्न माईतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न पुगेका शिक्षा मन्त्रालयका उप सचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेललाई प्रहरीले १० घण्टा पछि मुक्त गरेको छ । दिनको १० घण्टाको दरले सात दिन सम्म धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय गरेका पोखरेललाई पहिलो दिन धर्ना बस्नु अघि नै प्रहरीले पक्रेर अनामनगर वृत्तमा लगेको थियो । दिनभर प्रहरी वृत्तमा विताएका पोखरेललाई साँझ साढे ६ बजे भतिजाको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो ।

दिउँसो ५ बजेतिर प्रहरीले घर जान भने पनि विहान आफूसँगै लगेका सामान नदिए पछि उनले भुईमै बसेर उक्त सामान दिनु पर्ने माग गरेका थिए । उनका तीन वटा मध्ये एउटा राखेर प्रहरीले २ वटा ब्यानर दिए पछि आफन्तको जिम्मा लगाएको कागजातमा हस्ताक्षर गराएर छाडिदिएको पोखरेलले बताए ।

शुक्रबार पनि धर्नाका लागि आफू मण्डलामै जाने उनले बताएका छन् ।

'प्रहरीले त्यहाँ धर्ना नबस्न त भनेको छ तर मेरो पूर्व घोषित कार्यक्रम भएकाले म त्यहीँ जाने सोच बनाएको छु' उनले भने ।  

कर्मचारी समायोजनको शाब्दिक अपव्याख्या गरिएको र उक्त कार्य संघीयता विपरित राजनीतिक रुपमा स्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रलाई प्रशासनिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने रुपमा लागू गरिएको भन्दे उनले लामो समय देखि आपत्ति जनाउँदे आएका थिए । संघीय सरकारको कार्यले तीन तहको सरकारबीच द्वन्द्व बढाउने भनदै उनले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक पदको पदीय मर्यादाको जवाफदेहिता सुनिश्चित नभएको वा पालना नगरिएका, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था नभएको र सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अन्याय र अत्याचारका काम भइरहेको उनको आरोप छ । यस्तै सबै नागरिकहरूले प्राकृतिक तथा सामाजिक न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको र संवैधानिक मर्म अनुरूप सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकारबिच अधिकार बाँडफाँड नगरी केन्द्र हावी भएकोले सच्याउनु पर्ने उनको माग छ । वास्तविक गणतन्त्रमय सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको व्यवहारिक अनुभव कार्यान्वयनमा विवाद हुने गरी कर्मचारी संरचनाहरू बनाइएको छ उनको ११ बुँदे सवालमा भनिएको छ, नागरिक हक अधिकारपूर्ण पेसागत मर्यादासहित राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त प्रशासनको विकास गर्न सकिएको छैन ।

कर्मचारी समायोजनमा धेरै सेवालाई उन्मुक्ति दिइएको तथा प्रशासन सेवाका नासु खरिदार मात्र समायोजन हुने र अन्य सेवाको मान मर्यादा समाप्त गर्ने गरी प्रशासन सेवाको ज्यादती देखिने खालको समायोजनको नाटक मञ्चन भएको उनको आरोप छ । संविधानका तह अनुसार केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीन सरकार भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक आज्ञा पालक जस्तो भूमिकामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले राजनीतिक रूपमा तीन तहमा उपलब्ध अधिकार अनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरू बनी सक्दा पनि प्रशासनिक रूपमा अधिकार दिन केन्द्रबाट आनाकानी भइरहेको दावी गरेका छन् । एकीकृत राज्य संरचनामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएका ११ तथा १२ सेवाका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कानुनी आधार विना समायोजनका नाममा धकेलिएको र सेवासमूहका बिचमा प्रशस्त विभेदकारी हुँदा जागिरको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता नभएको उनको आरोप छ ।

यस अघि नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा खटाईएको पोखरेलले उक्त सरुवाको पत्र नबुझि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमै हाजिर गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक भएको समायोजनमा उनलाई अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा खटाईए पनि उनले सरुवाको कागजात बुझेका छैनन् ।