काठमाडौं ३० फागुन / छानबिन समितिले अस्ट्रेलियाको इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा अलपत्र विद्यार्थीको विवरण नदिने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिलाई विवरण उपलब्ध नगराएका हुन् ।
मन्त्रालयमा दर्ता १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये २ सय ७५ वटाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अरू सम्पर्कमै आएनन् । तत्कालीन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले एआईबीटीमा अलपत्र विद्यार्थीको समस्या पत्ता लगाउन र समाधान गर्न फागुन १४ गते सार्वजनिक सूचना गरी विवरण मागेको थियो । सरकारी निकायसँग विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक छैन ।

कन्सल्टेन्सीहरूले विवरण उपलब्ध नगराएपछि समितिले ‘अनुमानका भरमा’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने कन्सल्टेन्सीसँग स्पष्टीकरण मागी नियमानुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा सचिव खगराज बराललाई पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा अलपत्र विद्यार्थीको समस्या कन्सल्टेन्सीले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘एआईबीटीमा नर्सिङ विषय अध्ययनका लागि पठाइएका विद्यार्थीको नामनामेसी विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अस्ट्रेलियाको नेपाली दूतावासको समन्वयमा लिई परामर्शदाता संस्थाहरूलाई समस्या समाधान गर्न लगाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

परामर्शदाताले विवरण लुकाउँदा अस्ट्रेलियामा समस्या परेका विद्यार्थीको संख्या पनि यकिन हुन सकेको छैन । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ । अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय (डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ) ले विद्यार्थी पठाउने परामर्शदातालाई छानबिन गरी कारबाही गर्न दूतावासमार्फत आग्रह गरेको थियो ।
एआईबीटी कलेजमा अलपत्र विद्यार्थीको भिसा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न सुझाउँदै प्रतिवेदनले कलेजको वेबसाइटमा राखिएका ४ सय ६० मध्ये यहाँका ७५ कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउने गरेको औंल्याएको छ ।

अस्ट्रेलियाली दूतावास, कलेज र कन्सल्टेन्सीले विवरण नदिँदा पीडित विद्यार्थीको संख्या, समस्यालगायत यकिन गर्न नसकिएको समितिका एक सदस्यले स्विकारे । ‘सरकारसँग अनुमति लिएर काम गर्ने तर माग गरेका बेला रिपोर्टिङ नगर्नेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही थाल्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा नर्सिङतर्फ २ सय ४४ र अन्य विषयमा ६ सय ५५ जना अध्ययनका लागि गएकोमा २ सय २२ जना मात्र समस्यामा परेको दाबी गरिएको छ । उक्त संख्या थोरै कन्सल्टेन्सीले उपलब्ध गराएको विवरणका भरमा निकालिएको हो ।

तीन वर्षयता मन्त्रालयले नर्सिङतर्फ ९ सय ७५ विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपक्र दिएको छ । २०७३ र २०७४ मा अन्य विषयका लागि त्रमशः ३ सय ९५ र ४ हजार १ सय ८५ जनाले अनुमति लिएका छन् । यो विवरणअनुसार विश्लेषण गर्दा समितिले नै तथ्य यकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । कन्सल्टेन्सीहरूको मापदण्ड निर्धारण, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुनै निर्देशिका नहुँदा पटकपटक समस्या आउने गरेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले बताए । ‘केही कन्सल्टेन्सीले बदमासी गर्दा सिंगै परामर्शदाताहरू बदनाम हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्देशिका बनाएर अनुगमन, नियमन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका छौं ।’

एआईबीटीमा अलपत्र नेपाली विद्यार्थीले पनि कन्सल्टेन्सीहरूले झूटो सूचना दिएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका संयोजक सन्तोष प्याकुरेलले भने विदेश पढ्न जानुअघि कलेजलगायत सम्पूर्ण विषयमा अभिभावक र विद्यार्थी पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए । बदमासी गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलियाको विद्यमान प्रावधानअनुसार ‘अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी’मा कलेज दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्ट्रेलियन नर्सिङ परिषद्बाट सम्बन्धन र अस्ट्रेलियन हेल्थ एजेन्सीबाट स्वीकृति लिएर मात्र नर्सिङ पठन/पाठन गराउन पाइन्छ । उक्त कलेजले ‘अथोरिटी’मा दर्ता गरेकै भरमा विद्यार्थी भर्ना खुलाएको थियो । सोही आधारमा ‘अफर लेटर’ दिएर विद्यार्थी लगिएको हो । सिड्नी र ब्रिसवेनमा सञ्चालित एआईबीटीले भने परिषद्/एजेन्सीबाट सम्बन्धन र स्वीकृति नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गराएका हुन् ।

नर्सिङ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृतिको कामसमेत परिषद्ले गर्ने गर्छ । नर्सिङको पढाइ सकेका विद्यार्थीलाई अस्पतालमा ‘इन्टर्नसिप’ गराउन एजेन्सीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कलेजले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगर्दा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न नपाउने अवस्था आएको हो । परामर्शदाताहरूले भने समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहज रूपमा अर्को कलेजमा स्थानान्तरण गर्न सकिने जनाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि प्रयास गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

छानबिन समितिले पनि अनुगमन नियमनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, नो अब्जेक्सन लेटर दिने प्रावधान सच्याउनुपर्ने, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको बिमा गर्नुपर्ने, समस्यामा परेकाको उद्धारका लागि सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।