काठमाडौं ३० फागुन / सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेपछि विद्यार्थी आन्दोलनका कारण ४३ दिनदेखि ठप्प गण्डकी मेडिकल कलेजको विवादमाथि पोखरा उच्च अदालतमा बुधबार बहस भएको छ । कलेज अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले निषेधाज्ञा माग्दै दर्ता गरेको रिटमा बुधबार पक्षमा चार र विपक्षमा एकजनाले बहस गरेका छन् ।

बिहान साढे ११ बजे सुरु भई ५ बजेसम्म बहस चले पनि समय अभावका कारण बिहीबारका लागि लम्बिएको अदालतका नासु रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासमा भएको बहसमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू दीपक शर्मा पौडेल र पूर्णराज राजवंशीले बहस गरेका छन् । विपक्षीको तर्फबाट भने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका छन् । विपक्षीका तर्फबाटै बिहीबार तिलक पराजुली र भगवती पहारीले बहस गर्नेछन् । यस्तै सरकारी वकिलले पनि बिहीबार बहस गर्नेछन् ।

कलेज सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै २३ फागुनमा कलेजका अध्यक्ष अर्यालले धरपकड रोकियोस् भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आइतबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने छलफल गर्न बुधबारका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

कलेजका अध्यक्ष अर्यालले कास्की जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विद्यार्थी अनित सिन्हासहित तीनजनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका कलेजका सञ्चालकसमेत रहेको पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्माको म्याद थप गरी कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरू २२ फागुनमा पक्राउ परेका थिए । ठगी मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको जिप्रका कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले बताए । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्क– विद्यार्थीको सहमतिअनुसार नै शुल्क उठाएको देखिन्छ
कलेजले ठग्ने भए राम्रा अध्यापक राख्ने थिएन होला । त्यसअनुरूपको पूर्वाधार हुने थिएनन् होला । के मेडिकल सेक्टरमा लगानी गर्नु अपराध हो ? यसरी कोचेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने ? भर्ना लिनुअघि विद्यार्थीसँग गरेको सहमतिअनुसार नै कलेजले शुल्क उठाएको देखिन्छ । यो विषय अदालतसम्म आइपुग्नु नै नपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिलाउनुपर्ने हो । मुद्दा नै चलाउने भए पनि ठगीअन्तर्गत नभई देवानी प्रकृतिको हुनुपर्ने हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको जिकिर–फिरौतीको शैलीमा विद्यार्थीबाट ठगी हो

प्रहरीको अनुरोधमा कास्की जिल्ला अदालतले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । तर, उनीहरूले प्रहरी अनुसन्धानलाई निस्तेज गर्न र फौजदारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । यसरी जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिको तर्फबाट उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु नै गलत छ । एउटा विद्यार्थीबाट निर्धारितभन्दा १२ देखि १५ लाख बढी उठाइएको छ । अहिलेसम्म उनीहरूले हजारौँ विद्यार्थीबाट फिरौतीको शैलीमा करोडौँ उठाएका छन् । यो ठगी कसुर हो । उनीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ । अहिलेसम्म उनीहरूले उन्मुक्ति पाए होलान् । त्यसैलाई निरन्तरता दिन उनीहरू उच्च अदालत आएका छन् । अदालतले यस्तो सुविधा दिनुहुँदैन ।
सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा एमबिबिएसको शुल्क ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ । तर, त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा करिब १४ लाख बढी लिएको भेटिएको छ । विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने नाममा १४ लाखसम्म बढी लिएको पीडित विद्यार्थीले बताएका छन् । भर्ना शीर्षकमा ३५ हजार उठाएको कलेजले ल्याब, पुस्तकालय र परीक्षा शुल्क वार्षिक ३५–३५ हजार लिएको छ । यस्तै, दर्ता शुल्क २० हजार ६ सय, खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रम शीर्षकमा वार्षिक ४० हजार, प्रमोसन शुल्क दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक १ लाख २५ हजार र सामुदायिक स्थलगत भ्रमण शुल्क १ लाख लिएको छ । आइओएमको इन्स्टिच्युसनल शुल्क ५० हजार, सम्बन्धन शुल्क ३० हजार तथा क्लिनिकल ट्रेनिङ शुल्क चौथो र पाँचाैं वर्षको १ लाख ५० हजार तोकेको छ । कलेजले वार्षिक होस्टेल शुल्क ८५ हजार र मेस शुल्क ९० हजार तोकेको छ । आइओएम डिन डा. जगदीश अग्रवालका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमबाहेक कलेजले होस्टेल फी, मेस फीलगायत शीर्षकमा लिएको रकम जोड्दा सरकारले तोकेभन्दा झन्डै दोब्बर हुन्छ । कलेजले चर्को शुल्क लिँदा पनि निष्कासन हुने डरका कारण विद्यार्थी र अभिभावक खुल्न नचाएको काठमाडौंका सिडिओ रामप्रसाद आचार्यले बताए ।

त्यस्तै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसमा १० विद्यार्थी अनधिकृत रूपमा भर्ना गरेर पढाइरहेको छ । केयूले परीक्षामा सहभागी गराए पनि ती विद्यार्थीको भविष्य अन्योल छ । मेडिकल काउन्सिलले उनीहरूलाई मान्यता दिने–नदिने टुंगो छैन ।

केयूको प्राज्ञिक परिषद्सँगको आर्थिक चलखेलका आधारमा तोकिएभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरिएका हुन् । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले २८ भदौ ०७४ मा निर्णय गरेर नोबेललाई गत शैक्षिक सत्रका लागि ९० सिट मात्रै दिएको थियो । तर, नोबेलले १०० विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइरहेको छ । विद्यार्थीले पहिलो शैक्षिक सत्रको जाँच दिने क्रममा १० विद्यार्थी अनधिकृत भर्ना गरेको तथ्य बाहिर आएको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)बाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन उल्लंघन गर्दै तोकिएको सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । केयूअन्तर्गतका नौ मेडिकल कलेजले एक÷एक बढी भर्ना लिएका हुन् ।

कलेजहरूले अनधिकृत रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरेको सूचना पाएपछि काउन्सिलले पूर्ण विवरण मागेको थियो । नौ कलेजले तोकेभन्दा एक बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको सूची पठाएको काउन्सिलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । गत बर्ष पनि कलेजहरूले एक÷एक  विद्यार्थी बढी भर्ना गरेका थिए ।  काउन्सिलको पूर्ण बैठकले गत वर्ष नै तोकेको कोटाभन्दा एक सिट पनि बढी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको थियो । एकजना विद्यार्थीलाई पूर्णछात्रवृत्तिमा पढाउने कलेजहरूको मौखिक र लिखित प्रस्ताव काउन्सिलले अस्वीकार गरेको थियो । तर, काउन्सिलको निर्देशन कलेजहरूले लत्याएका छन् ।

नियमअनुसार छात्रवृत्ति तोकिएकै सिट संख्याभित्रबाट दिनुपर्छ । नियमभन्दा तलमाथि नगर्न काउन्सिलले पटक–पटक निर्देश्न दिएको थियो । तर, कलेजहरूले छात्रवृत्तिका लागि भन्दै तोकिएकोभन्दा थप एक सिट माग्नु र निर्देशन उल्लंघन गर्दै सिटभन्दा बढी भर्ना लिनुको कारणबारे काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको छ । थप एक विद्यार्थीको रकम विश्वविद्यालय र कलेजका पदाधिकारीले बाँडेको अनुमान काउन्सिलको छ ।

काउन्सिललाई थाहै नदिई खाली कोटामा पाँच प्रतिशत बढी भर्ना
त्रिवि र केयूअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा वार्षिक ४–५ विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका गरेको मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा भेटिएको छ । यसरी खाली हुने कोटामा काउन्सिललाई थाहै नदिई कलेजहरूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

‘एमबिबिएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो वर्षको विषय पास गर्न नसके पनि उसको पठनपाठनमा कुनै अवरोध हुँदैन । तर, दोस्रो वर्षको सबै विषय बढीमा चारपटकमा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ,’ कलेजहरूको अनुगमनमा खटिएका काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा चारपटकमा पास गर्न नसक्ने विद्यार्थीको दर्ता रद्द हुन्छ । यसरी खाली हुने कोटामा काउन्सिललाई थाहै नदिई विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको भेटियो । कलेज र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमै यो काम हुने रहेछ ।’ कतिपय विद्यार्थीको मृत्युका कारण खाली हुने सिटमा पनि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिएको भेटिएको उनले बताए । विद्यार्थीले वर्षदिनभित्रै सबै शुल्क बुझाउने भएकाले कलेजलाई अघिल्लो वर्षका विद्यार्थी घट्दा वा पढाइ छाड्दा कुनै घाटा हुँदैन ।

स्टाफ कोटाका नाममा बाहिरको व्यक्ति भर्ना
मेडिकल कलेजले प्रावधानमै नभएको स्टाफ कोटासमेत राखेका छन् । यो कोटा राख्नुको रहस्य पनि काउन्सिलको अनुगमनमा खुलेको छ । सिट बढाएर चर्को शुल्कमा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गर्न स्टाफ कोटा राखेको काउन्सिलले जनायो । कलेजका कर्मचारीका सन्तानका लागि स्टाफ कोटाको व्यवस्था थियो । तर, काउन्सिलले उनीहरूले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेपछि मात्रै भर्ना पाउने भनेपछि त्यो कोटा नै हटेको थियो ।

नयाँ पत्रिकामा गोविन्द सुवेदीले लेखेका छन् ।