काठमाडौं - राजनीतिक माग सहित हुने बन्दका कारण विद्यार्थी माथि हुने अन्यायको श्रृखला जारी रहेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता माथि सरकारले गरेको दमनका विरुद्ध भन्दै नेकपा विप्लब समूहले आह्वान गरेको बन्दका कारण बिहीबार विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिएको छ ।

उक्त दल र उसको भात्रृ संगठनको आह्वानमा मात्रै चालु शैक्षिक सत्रमा यो सहित सातौं पटक विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिईसकेको छ  । आफूसँग सरोकारै नभएको विषयका कारण पिडीत बन्न विद्यार्थी अभिसप्त छन् । अहिलेको समय भनेको शैक्षिक सत्रको अन्तिमको समय हो, कतिपय विद्यालयमा बर्ष भरीको सिकाइको मूल्याँकनका लागि बार्षिक परीक्षा तय भएको छ भने कतिपयमा यो शैक्षिक सत्रको सिकाइको अन्तिम तयारी जारी छ । यस्तो महत्वपूर्ण समयमा राजनीतिक मागका कारण भएको बन्दले विद्यार्थी हैरान भएका छन् ।

तर, विद्यार्थीको यो भोगाई प्रति शिक्षाको तालुकदार उच्च निकाय संघीय शिक्षा मन्त्रालय भने चुपचाप छ । मानौं केही भएकै छैन । उक्त समूहको माग राजनीतिक विषयमा आधारित छ । उक्त माग आफूले मात्रै सम्बोधन गरेर समाधान हुने हैन भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको बुझाई देखिन्छ । उक्त दललाई सरकारले दुई दिन अघि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । यो सन्दर्भमा हामीले गरेर मात्रै के हुन सक्छ र ? भन्ने लघुताभाषबाट शिक्षा मन्त्रालय ग्रसित हुनु शैक्षिक वातावरण निर्माणमा गम्भिर नहुनुको उदाहरण हो ।

सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउँदै विप्लव समूहले एकसाता अघि नै नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत फागुन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराजग–९, सिम्बरीडाँडा स्थित विप्लवको गाउँमा सर्च अपरेशन चलाउँदा प्रहरीको गोलीबाट घाइते दुर्गाबहादुर रोकाको घरबाट बन्दुक र २०२ राउण्ड गोली बरामद भएको थियो । उक्त घटनाको विरोधमा भएको यो बन्दबाट सरोकारै नभएका विद्यार्थीले पढ्न नपाउनु भनेको नयाँ पुस्तालाई पनि सक्षम र विश्व प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने बनाउने कडी मात्रै हो ।  

कुनै पनि विद्रोही वा आन्दोलनरत पक्षले सरकारका कार्य प्रति विरोध गर्नु अस्भाभाविक मान्न सकिन्न । तर, उनीहरुका कृयाकलापबाट विद्यार्थीमा पर्ने असरका बारेमा उक्त समुहसँग के कति सम्वाद भयो र यसमा शिक्षा मन्त्रालयले के कति अग्रसरता लियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । दललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारकै एउटा मन्त्रालयले उक्त समूहसँग वार्ता गरेर शैक्षिक संस्था सञ्चालनको वातावरण बनाउनु पर्ने थियो भन्ने तर्क झट्ट सुन्दा अड्मिल्दो लाग्न सक्छ ।

तर स्मरण गर्नु पर्ने अर्को तथ्य के पनि हो भने, निमिट्यान्न नभए पनि समाजमा बन्दको क्रम घट्दै गएको छ । बन्दको स्वरुप पनि फेरिएका छन् । पहिले पहिलेको तुलनामा प्रेस, अस्पताल, दुध, पानी लगायतका अत्यावश्यक सामग्री ओसार्ने सवारीलाई चल्न दिने क्रम बढेको छ । हरेक विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाको सुरक्षा दिएर पठन पाठनको वातावरण मिलाउन नसक्ने भए पछि शिक्षा मन्त्रालयले आफैं अग्रसर भएर शैक्षिक संस्था माथि बन्दको प्रभाव नपार्न सम्वाद गर्न सक्दैन र ?

यही शैक्षिक सत्रमा मात्रै यो समूह सहित शिक्षक र सरकार आफैंले समेत गरेर झण्डै एक दर्जन पटक शैक्षिक संस्था बन्द भईसकेका छन् । विगतमा बन्द भयो सकिईहाल्यो, भन्ने सोच्नु भनेको आगतमा लामै समय बन्द हुँदा पनि केही गर्न नसक्नुको पहिलो कदम बन्न सक्छ । कुरो विप्लबको मात्रै हैन, आजको बन्दको मात्रै पनि हैन । भोली अर्को कुनै समूहले आफ्ना माग पुरा गराउन फेरी शैक्षिक संस्थालाई नै रोज्यो भने यसै गरी  हेरेरै बस्ने हो ?

विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणाको कार्यन्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गर्न सक्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शिक्षक, प्राध्यापक मार्फत् विद्यालय बन्द गर्ने क्रम रोक्न सम्बन्धित पक्षसँग सम्वाद गरी वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । तर विडम्बना शिक्षा मन्त्रालय यस तर्फ सोच्ने फुर्सदमा देखिन्न । यदि मन्त्रालयमा गम्भिरता देखिन्थ्यो भने यो श्रृखलामा पूर्णविराम लाग्न सक्थ्यो ।

तर मन्त्रालयको मौनताले यो श्रृखला जारी छ । सोही दलले गत असोज ७ गते काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्ताल गरेको थियो । त्यस अघि गत माघ २४ गते, वैशाख २२ गते, जेठ २१ गते, गत असार ३ गते र साउन २९ गते उक्त दल र उसको भात्रृ सँगठनले शैक्षिक हड्ताल गरिसकेको छ ।  

त्यसो त चालु शैक्षिक सत्रमा राज्य पनि आफैं शैक्षिक संस्था बन्दको घोषणा गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक हननमा उत्रिएको थियो ।  काठमाडौंमा आयोजित विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा सुरक्षाको कारण देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले नै गत भदौ १४ र १५ गते उपत्यकाका शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । यही बीचमा आफ्ना माग पुरा गराउन माग गर्दै शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकले पनि विद्यालय बन्द गराएकै थिए ।

राजनीतिक माग र विरोधका कारण आह्वान भएको बन्दले शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएनन् भन्ने कुरा यो शताब्दिको भद्दा मजाक बाहेक केही हैन । तर त्यो भन्दा धेरै मजाक उक्त कृत्यमा कुनै चासै नदिएर शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको मौनतामा छचल्किरहेको छ ।