काठमाडौं २९ फागुन / शुल्कका नाममा गैरकानुनी रकम संकलन गरिएको भन्दै एमबिबिएसका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज ४२ दिनदेखि बन्द छ । १६ माघदेखि सुरु आन्दोलन अदालती मुद्दा बनेर जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । तर, डाक्टर बन्ने सपना बोकेका ७०० विद्यार्थीको भविष्यमाथि अन्योल कायमै छ । 

सन् २०१५, २०१७, २०१८ ब्याचका एमबिबिएस विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । पाँचवर्षे कोर्समा कलेजले शीर्षक र बिलविना अतिरिक्त शुल्क भन्दै ८ देखि १५ लाखसम्म बढी असुलेको उनीहरूको गुनासो छ । 

वार्षिक तोकिएभन्दा डेढदेखि तीन लाखसम्म बढी तिर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । आफूहरूले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार शुल्क लिनुपर्ने र शुल्क लिएको विषयलाई लिएर परीक्षामा सामेल हुन तथा परीक्षाफल हेर्न रोक लगाउन नपाउने चारसूत्रीय माग उनीहरूको छ । २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका छन् । 

कलेज प्रशासन आफ्नो कमजोरी स्विकार्न तयार छैन । त्यसैले कलेज मात्रै होइन, अस्पतालका आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द छन् । प्रशासनले १२ फागुनमा हस्तक्षेप गरेर अस्पताल खुलाएको थियो । तर, दुई दिन पनि टिकेन । दैनिक एक हजार बिरामीले सेवा लिने गण्डकी मेडिकल कलेज सुनसान छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) चक्रबहादुर बुढा उच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् । 

गत वर्ष माघमा अभिभावकसहित विद्यार्थीहरू अहिलेकै माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कलेजले तीनबुँदे सहमतिमा माग पूरा गर्दै आन्दोलन टुंग्याएको थियो । तर, कलेजले कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यार्थी उही माग दोहो-याउन बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष कलेजले विद्यार्थीसँग उठाएको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउने, अतिरिक्ति शुल्क फिर्ता गर्ने र सरकारले तोकेअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 
१७ माघमा कलेज तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीले २२ माघमा प्रशासनिक कार्यालय, ओपिडी र सुपरिटेन्डेन्टको कार्यालयमा पनि ताला लगाएपछि आन्दोलनको आवाज काठमाडौंसम्म पुग्यो । विद्यार्थीको आन्दोलन र अतिरिक्त शुल्कबारे चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले चासो राख्यो । संस्थानका सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कलेजको नाममा पत्र नै काटेर सरकारले तोकेको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न र पठपाठन सुचारु गराउन निर्देशन दिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत गण्डकी कलेजले विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा धेरै रकम लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन टोलीले विद्यार्थी मर्कामा परेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अदालतसम्म मुद्दा, दुईजना पक्राउ
विद्यार्थीले २१ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कलेजका सञ्चालकलगायतविरुद्ध ठगी आरोपमा उजुरी दिए । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि ठगी उजुरी दर्ता गराए । कास्की प्रहरीले कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ फागुनमा पक्राउ ग-यो । उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दामा म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खनालसहित कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको नाममा पनि २२ फागुनमै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । उनीहरूको खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
उता, २३ फागुनमा कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले निषेधाज्ञा माग्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका छन् । उनले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र तीन विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । होस्टेल, यातायातलगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको भेटिए फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भए पनि विद्यार्थीले ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु न्यायसंगत नभएको रिटमा उल्लेख छ । अदालतले बुधबार यसै विषयलाई लिएर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अध्यक्ष अर्यालले समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

सिडिओ चक्रबहादुर बुढा भन्छन्–कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको देखियो
गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिएको देखियो । किन यसरी पैसा लिएको भन्दा कलेज प्रशासन वैधानिक आधार देखाउन तयार भएन । विद्यार्थीलाई उपचार गर्न पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरियो । तर, उनीहरू पछि हट्न तयार छैनन् । 

 धम्क्याएर पैसा माग्छन् : सरोज निरौला
अभिभावक
पहिलो वर्ष सन् २०१६ मा मैले २५ लाख रुपैयाँ तिरेर छोरीको भर्ना गरेँ । २०२० सम्ममा ४२ लाख ४५ हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, कलेजले दुई वर्ष अर्थात् सन् २०१८ भित्रै एकमुष्ट रकम तिरायो । बीचबीचमा कलेजमा छोरीलाई रकम माग्ने र मलाई मोबाइलमा निरन्तर म्यासेज पठाउने काम भयो । विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक दिएर १ लाखदेखि २ लाखसम्म पटकपटक कलेजले माग्यो । मैले निर्धारित पूरा पैसा तिरेर पनि थप ८ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छु । परीक्षामा सामेल नै नगराउने, ब्याजसहित तिराउने, कारबाही गर्ने, जरिवाना लगाउनेजस्ता धम्कीपूर्ण म्यासेज निरन्तर आएपछि पैसा तिर्न बाध्य भयौँ ।
विद्यार्थीलाई परीक्षामा बस्न नदिने भन्दै अभिभावकलाई धम्क्याएर रकम असुली गर्दै आएको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अध्ययन टोली खटाएको थियो । डा. विश्वराज दवाडीको नेतृत्वमा डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनील शाहको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन यस्तो छ :

-गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोबाहेक विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा उठाएको छ । भर्नादेखिकै अधिकांश शुल्क कलेजको खातामा होइन, व्यक्तिको खातामा संकलन गरिएको छ । कलेजले फिरौतीको शैलीमा रकम उठाउने गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ ।

-विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन ताकेता गर्दा निश्चित शीर्षक नखुलाई ‘बक्यौता’ भनेर उठाउने गरिएको छ । पैसा संकलन गरेपछि आधिकारिक रसिदको सट्टा खाली कागजमा टिपोट मात्र दिने गरिएको छ । 

-पोखरामै बस्ने र कलेजको कुनै पनि यातायात साधन प्रयोग नगर्ने विद्यार्थीबाट पनि यातायात शीर्षकमा पैसा उठाइएको छ । त्यस्तै, पोखरामै आफ्नै घरमा बस्ने विद्यार्थीलाई पनि धम्क्याएर ‘होस्टल फी’ उठाउने गरिएको छ । 

-एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीबाट मेडिकल काउन्सिल शुल्कका नाममा ४० देखि ५० हजारसम्म संकलन गरिएको छ । जब कि, काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्क जम्मा तीन हजार हो । यस्ता शुल्क पनि सरकारले तोकेको ३८ लाख ५० हजारभित्रै समेटिएका हुन्छन् । 

-सरकार र विश्वविद्यालयले तोकेकोभन्दा तीन सय गुणा बढी परीक्षा शुल्क असुलिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीबाट समेत वार्षिक शुल्क भनेर एक लाख उठाउने गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टर्नसिप भनेर एक लाख ९२ हजार संकलन गरिएको छ । 

गोविन्द सुवेदीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।