काठमाडौं २९ फागुन / अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारी समितिमा कुनै उजुरी नदिएकाले कन्सल्टेन्सीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । अष्ट्रेलियास्थित एआइबिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम सत्र पुरा हुनु अगावै अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेज बन्द गराएको कारण नेपाली बिद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।

कलेज बन्द भएपछि अलपत्र विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न माग गर्दैै संचारमाध्यम समेत गुहारेका थिए । मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले पिडीत विद्यार्थी र आफन्तलाई उजुरी दिन आब्हान गरेको थियो । तर कुनै पनि विद्यार्थीले उजुरी नदिएको कारण कस्लाई के कारवाही गर्ने भन्ने विषय खुलेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । एउटा मात्रै प्रतिवेदन भएकोले मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुस भन्दै सचिवलाई उपलब्ध गराएको कारण सो प्रतिवेदनको विषयमा मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीलाई जानकारी छैन ।

समितिले इक्यान, आइरिन, फेकन र नायर संस्थाका अध्यक्षसंग पिडित विद्यार्थीको तथ्याङ माग गरेको थियो । कन्सल्टेन्सीले ७ सय ४३ विद्यार्थी अलपत्र परेको उल्लेख गरेतापनि २ सय ४४ जनाको मात्र नाम उपलब्ध गराएका थिए ।
प्रचार गरिए भन्दापिडित विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि समिति आफै अलमल्ल परेको छ । एआइबिटीले नेपालमा आफ्ना ४ सय ६० एजेन्ट रहेको उल्लेख गरेपनि ७५ जनाले मात्रै विद्यार्थी पठाएको उल्लेख छ । कलेजको वेवसाइटमा भन्दा पनि कम कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाएको विषयमा मन्त्रालयले पुन छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिवेदन फितलो देखिएपछि मन्त्री पोखरेलले पुन अनुसान्धान गर्न सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको स्रोतले बताएको छ । तपाइहरुको प्रतिवेदनले ठोस निर्णय दिएन , पुन छानविन प्रकृया अघि बढाउनुस–मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– फितलो देखिएको प्रतिवेदनको विषयमा पुन अध्ययन हुनेछ । समितिले एआइबिटी कलेजमा पठाउने कन्सल्टेन्सीका अधिकारीसंग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।

परामर्शदाता संस्थाले १ सय ५३ कन्सल्टेन्सी मार्फत एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएको उल्लेख गरेका थिए तर मन्त्रालयमा ७५ कन्सल्टेन्सीले मात्र विद्यार्थी पठाएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।

मन्त्रालयले दर्ता प्रकृयामा रहेका अन्य कन्सल्टेन्सीले कानुन विपरित एआइबीटीमा विद्यार्थी पठाएको आशंका गरिएको छ । मन्त्रालयले ठोस निश्कर्ष नआएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।

तथ्याङक अनुसार एआइबिटीमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न बिसं २०७३ सालमा ४, २०७४मा २८ र २०७५ सालमा १ सय ४३ जना विद्यार्थी गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त संख्या नै गलत भएको हुनसक्ने मन्त्रालयको आंकलन छ ।

अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन दुतावाससंग सल्लाह लिएको थियो । दुतावासका अधिकारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने पहल गर्ने जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो देशको कलेज र त्यहाको प्रकृया र सिष्टमको बारेमा अध्ययननै नगरी विद्यार्थीलाई भीसा दिनु अष्ट्रेलियन सरकारको गल्ती भएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–नेपालमै भएका सामान्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृतिनै गलत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– अब सरकारले विशेष र नेपालमा नभएका विषयमा मात्र अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्न लागेको बताउनभयो ।

उहाले समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र थप जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्ने र आवश्यक रहेमा पुन छानविन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
अष्ट्रेलियाको कानुनका कारण विद्यार्थीहरु समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नै देशमा विवादित कलेजमा अध्ययन गर्न भिषा दिन अष्ट्रेलियाली सरकारसंग गम्भीर विषयमा बारेमा मन्त्रालय स्तरबाट छलफल गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जादा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी संस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै कन्सल्टेन्सीले प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने, विदेश पठाउने संस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।
अष्ट्रेलियन सरकारले १९ फेब्रुअरी २०१९ बाट कलेज दर्ता खारेजीमा परेको थियो । हाल सो कलेजले कानुनी प्रकृयाकालागि अपिल गरेको छ ।

मार्च २७मा अष्ट्रेलियन सरकारले एआइबीटीको विषयमा सुनुवाई गर्ने भएको छ । कलेज खारेज गरेको निर्णय भएको मितिले २८ दिन भित्र उक्त कलेजले अपिल गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था अनुसार कलेजले अपिल गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरी पाण्डे, फेकनका अध्यक्ष युवराज कटवाल, आइरिनका अध्यक्ष कुमार कार्की र नायरका कोषध्यक्ष मनोज पराजुलीले अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीहरुको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

फेकनका अध्यक्ष कटवालले संचारमाध्यममा आएजस्तो गरी विद्यार्थी विच धेरै सममस्या नभएको बताउनुभयो । इक्यानका पुर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको अवस्थामा अहिलेनै कति विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन नसकिने दावी गर्नुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–विभिन्न कन्सल्टेन्सी मार्फत विद्यार्थी पुगेका छन्, कस्ले कति पठाएका छन् भन्ने तत्काल संख्या निकाल्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।