काठमाडौं - शिक्षा ऐन संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा पेश नहुने भएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको महाधिबेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् । देशको बदलिदों व्यवस्था र संरचना सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी नियमनमा दिएको सुझाव पछि विद्यालय सञ्चालकहरु आक्रोशित बनिरहेका बेला मन्त्री पोखरेलको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो । 

ऐन निर्माण अघि गर्नु पर्ने छलफल बाँकी नै रहेकोले अहिले जारी गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताएका छन् । 

'शिक्षा विधेयक संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने हालतमा छैन, नयाँ नीतिमा सबैको अपनत्व हुने गरी ब्यापक छलफल गर्ने काम नै बाँकी छ' उनले भने, 'संविधानले व्यवस्था गरेको तीनै तहको साझा सूचीलाई सही ढंगले बुझ्न र बुझाउन चाहन्छौं ।'

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा गरेको व्यवस्था अनुकुल हुने गरी आयोगले १० बर्ष भित्र निजी विद्यालय बन्द गरी गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव पछि विद्यालय सञ्चालकहरुले राजनीतिक लविङ् तिब्र पारेका छन् । तर मन्त्री पोखरेलले भने बदलिएको परिवेशमा हिजोको ठाउँमा बसेर सोच्न नहुने भन्दै परिस्थिती र भूमिका बदलिएको स्मरण गर्न आग्रह गरे । यही बीचमा राहत शिक्षकहरुले समेत काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुसँग सहमती गरेको थियो । 

यीनै विरोधका स्वरलाई मत्थर पार्ने कोशिस गर्दै मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माणको प्रकृया जारी नै रहेको बेला उत्तेजना र आवेगमा नउत्रन आग्रह पनि गरे । 

'ऐन कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमै पुर्याएका छैनौं' उनले भने, 'कानूनबाट आएपछि मन्त्रीपरिषद्मा, त्यहाँबाट पास भए पछि बल्ल संसदमा र त्यस पछि छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुग्छ उनले भने, संसदीय छलफल पछि बल्ल दुवै सदनबाट पारित हुन्छ ।'

यी सबै प्रकृया अघि सरोकारवालाको सामेलीमा नीति बनाउने भन्दै मन्त्री पोखरेलले निर्भयता पूर्वक विचार प्रवाह गर्न र सम्बादबाटै नयाँ चुनौती समाधान गर्न आफू तयार रहेको पनि उल्लेख गरे ।