काठमाडौं - माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले स्थानीय परीक्षा बोर्ड गठन गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आधारभूत तहको परीक्षामा एकरूपता कायम गर्न, परीक्षालाई मर्यादित एवं विश्वसनीय बनाउन अविछिन्न निकायका रूपमा स्थानीय तहमा “स्थानीय परीक्षा बोर्ड” गठन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो । बोर्डको मुख्य कार्य आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र यसको नीतिगत व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सोमबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परीक्षा सञ्चालनका लागि ३२ वटा सुझाव दिएको छ । बोर्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ, विज्ञ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व रहने गरी ९ सदस्यीय बनाउन सुझाव छ । 

विद्यालयले कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना भित्र रजिष्ट्रेशन फारम भरी स्थानीय परीक्षा बोर्डमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिष्ट्रेशन फारमको नमूना तयार गरी देशका सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले दिएको मुख्य सुझाव 

विदेशबाट अध्ययन गरी नेपालमा आधारभूत तहमा भर्ना हुन चाहनेस्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले समकक्षता उपलब्ध गराएपछि मात्र विद्यालयले भर्ना लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । 

विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन फाराम भरी परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा एक महिना पहिले स्थानीय परीक्षा बोर्डमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । 

विद्यालयले नतिजा प्रकाशनपश्चात् ग्रेडवृद्धि गर्न चाहने परीक्षार्थीको विवरण नतिजा प्रकाशित भएको एक हप्ताभित्र स्थानीय परीक्षा बोर्डमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ र स्थानीय परीक्षा बोर्डले एक महिनाभित्र ग्रेडवृद्धि परीक्षा सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । 

स्थानीय तहमा आधारभूत तह कक्षा ८ को रजिष्ट्रेशन फारम, परीक्षा आवेदन फारम, पूरक परीक्षा फारम भर्ने समय निश्चित गरी स्थानीय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन मिति र समय तालिकासहितको शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । –

अध्ययन गरी आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय परीक्षा बोर्डले आफ्नो स्थानीय तह भित्रका विद्यालयको भूगोल र विद्यार्थी संख्याका आधारमा परीक्षा केन्द्र तोक्नु पर्दछ । 

केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सुविधाबारे स्थानीय तह परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय तह परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण व्ययभार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नु पर्दछ । 

आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई एवं वितरण स्थानीय परीक्षा बोर्डले गर्नुपर्दछ । 

प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जनका लागि स्थानीय परीक्षा बोर्डले आफ्नो गाँउ/नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालय शिक्षकहरूमध्येबाट सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको सूची तयार गर्नुपर्दछ । 

परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने स्थानीय परीक्षा बोर्डले उपसमिति बनाउनु पर्दछ । 

प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताले प्रश्नपत्रसँगै उत्तरकुञ्जिका पनि तयार गरी पेश गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्रकोसुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय परीक्षा बोर्डले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयहरूबाट विषयगत परीक्षक र सम्परीक्षकको सूची तयार गर्नु पर्दछ । 

परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउन हरेक विषयको उत्तर पुस्तिका परिक्षणकर्तालाई उत्तर कुञ्जिका उपलब्ध गराइनु पर्दछ । 

पाठ्यक्रमले तय गरेको आन्तरिक परीक्षाको प्रयोगात्मक अङ्क विभाजन अनुसार नै विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीको व्यक्तिगत फाईल खडा गरी नियमित मुल्याङ्कनका आधारमा प्रयोगात्मक अङ्क पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

सबै स्थानीय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, ग्रेड वृद्धि परीक्षा, परीक्षा आवेदन तथा सञ्चालन, पुनर्योग, स्थगित नतिजा प्रकाशनको मिति र समयको वार्षिक तालिका शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्र विद्यालयलाई उपलब्ध गरायनुपर्दछ । 

शिक्षकलाई अक्षराङ्कन पद्धतिको प्रयोगका बारेमा तालिम दिई दक्ष बनाइनुपर्दछ । 

स्थानीय परीक्षा बोर्डले पुनर्योग, स्थगित नतिजा प्रकाशन र अभिलेख संशोधनका लागि अलग्गै समिति गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिनु पर्दछ । 

कुनै परीक्षार्थीलाई पुनर्योगमा चित्त नबुझेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

आधारभूत तहको प्रमाणपत्र तथा लब्धाङ्कपत्रको विषयवस्तु, आकार, छपाइस्तर, रंग प्रकार र छाप आदिमा एकरूपता कायम हुने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नमुना प्रमाणपत्र तयार गरी सबै स्थानीय परीक्षा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसको नमुना अनुसूची २ मा दिइएको छ । 

निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रचलित सिद्धान्त र आवश्यक कार्यान्वयनका बारेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्दछ । उचित तरिकाले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । 

निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीका साधनहरू जस्तै विद्यार्थीको व्यवस्थित शैक्षिक अभिलेख (कार्यसञ्चिका), उपस्थिति, एकल तथा समूह प्रस्तुति, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट कार्य, अवलोकन रुजुसूची, सहभागिता, मौखिक प्रश्नावली, गृहकार्य आदिको निर्माण र प्रयोगको उचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । 

पाठ्यक्रममा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोगलाई विषयगत रूपमा प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । 

विद्यालयले लिने विषयगत प्रयोगात्मक परीक्षा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार हुनुपर्दछ । 

निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आन्तरिक परीक्षाको रूपमा अपनाइनु पर्दछ ।

विद्यालयले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई तोकिएको मापदण्ड अनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय परीक्षा बोर्डले विद्यालयको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । 

आधारभूत तहको मूल्याङ्कन अक्षराङ्कन पद्धतिमा गरिनु पर्दछ । आधारभूत तहमा १.६ देखि ४.० सम्मको स्तरिकृत अङ्क विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

तोकिएको ग्रेड अङ्क १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षाबाट उक्त अङ्क प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल हुन नचाहे पनि माथिल्लो कक्षामा पढ्ने अवसरका लागि व्यावसायिक धारमा पढ्न पाउने गरी व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो कार्यदलद्वारा सिफारिस गरेका मापदण्डका आधारमा नमुना परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गर्नुपर्दछ र सो निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको विद्यालय तहको संरचनाको परिवर्तन र संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत गरेपछि देशभरका सबै विद्यालयको परीक्षामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक कार्यदिशा निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार र आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न गठन भएको कार्यदलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशनमा पहिलो चरणमा आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ । 

तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा शिक्षक महासंघका पूर्व महासचिव  तिलक कुँवर, शिक्षा मन्त्री पोखरेलको सचिवालयमा विज्ञका रुपमा कार्यरत प्रकाश खतिवडा र चिरञ्जीवी बराल सदस्य थिए । कार्यदलको सदस्य सचिव भास्करदत्त पन्त थिए ।