काठमाडौं - आफूहरुलाई हटाउने सरकारी  निर्णय विरुद्ध अदालत गएका श्रोतव्यक्तिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका प्रधानान्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल ईजलासले आगामी चैत ३ गतेको सुनुवाईमा आउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । 

श्रोतव्यक्ति हटाउने गत फागुन ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् निर्णयको विरुद्धमा ७२ जना श्रोतव्यक्तिले हालेको मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । 'फागुन तीन गतेको निर्णय र सो सँग सम्बन्धित परीपत्र सहित उपस्थित हुन मन्त्रीपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय सहितका निकायलाई आदेश भएको' उक्त मुद्दामा वकालत गरेका अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

सो मुद्दाको बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खाती र पौडेलले बहस गरेका थिए । 

संघीयतासँगै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकोले श्रोतव्यक्तिको आवश्यकता नरहेको निष्कर्श सहित सरकारले उनीहरुलाई साविककै शिक्षक पदमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

'विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन र शिक्षकहरुलाई प्राविधिक सहयोगका लागि स्थानीय तहमा यस्तो प्रकृतीको संरचना र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता भएमा स्थानीय तहकै श्रोतबाट गर्न सक्ने'  गरी सरकारले निर्णय गरेको हो ।  उनीहरु साविककै पदमा फर्के पछि उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकको जागिर गएको भन्दै आन्दोलन जारी छ ।