काठमाडौं - सडक तताईरहेका राहत शिक्षकको विषयले बुधबार संघीय प्रतिनिधि सभा बैठक पनि तातेको छ । संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सत्तारुढ दलकै सांसदले राहत शिक्षकलाई विद्यार्थी पढाउन छाडेर गाई, गोरु, बाख्रा चराउन निर्देशन दिने सरकारी तयारी रहेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले सरकारी योजनाले ३२ हजार शिक्षकको जागिर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

'३२ हजारको जागिर चट गर्ने सरकारको तयारी छ, ४० हजार मध्ये ८ हजारलाई जागिर दिएर ३२ हजारलाई विद्यार्थी पढाउन छाडेर गाई  गोरु बाख्रा चराउने निर्देशन भएको छ' उनले भने 'हामीले यस्तो बुझेका छौं, यस्तै स्थिती रह्यो भने, बेरोजगारीलाई रोजगार दिने सरकारको योजना कसरी पुरा हुन्छ ?' 

भएकै रोजगारी नखोस्न र तत्काल वार्ता गरी समस्याको समाधान निकाल्न उनले माग गरे ।

विभिन्न समयमा शिक्षक अभाव टार्न भन्दै छोटो अवधिका लागि नियुक्त करिब ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी कूल दरबन्दीको ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने शिक्षा ऐनको प्रस्ताव विरुद्ध स्वतः स्थायीको माग सहित शिक्षकहरु ४ दिन देखि आन्दोलनमा छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले २० औं बर्ष सम्म पढाएका शिक्षकलाई अलपत्र पार्न नपाईने भन्दै सरकारले उचित सम्बोधनको प्रयास गरेको भन्दै बचाउको कोशिस गरेका छन् । 

राहत शिक्षकको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने सोचेको छ त्यसले फाईदा नगर्ने उनले बताए ।

'यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्ने असहयोग   र आन्दोलनको ज्वाला हो यसै मार्फत् म उठ्छु भनेर कसैले सोच्नु भनेको शिक्षा माथि फेरी खेलवाड हुुन्छ' प्रतिपक्षी दल प्रति संकेत गर्दै उनले भने 'नजिकिदैं गरेको एसईई परीक्षामाथि कुनै कुप्रभाव नपर्ने गरी सरकारले समाधान गर्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।'

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता वालकृष्ण खाँडले  शिक्षकहरुले पेशागत हक अधिकार र सुरक्षाका लागि माग राखेर ध्यानाकर्षण गर्दा सरकारले बल प्रयोग गर्दै लाठि चार्ज  र पानीको फोहोराले निध्रुक्क भिजाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  

'मर्यादीत समुदायलाई सम्मान गर्नु पर्ने ठाउँमा सरकारले सांघातिक आक्रमण  गरेको छ, यसको हामी घोर विरोध गर्छौ' उनले भने, 'शिक्षकले आफ्ना समस्या गम्भिरता पूर्वक उठाएका छन्, सामुदायिक विद्यालयलाई झनै राम्रो बनाउनु पर्ने ठाउामा उल्टै राहत र बालविकासका शिक्षकलाई पदमुक्त गर्ने सट्टा शिक्षकलाई पनि घर पठाउने खालका सरकारको नीतिले धेरै शिक्षक आहत हुने छन् ।'

राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले पनि सरकारले विभिन्न चरणमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा समस्या भएको भन्दै २०७५ असोज २२ गते सरकारले राहत अस्थायीसँग गरेको सम्झौता 
कार्यान्वयन गर्दा समाधान हुने तर्क गरे । सांसदहरु प्रमोद शाह, राजेन्द्र कुमार राई लगायतले पनि शिक्षकको आन्दोलन र यसमा सरकारले दिनु पर्ने ध्यानका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।