काठमाडौं - सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले स्वत: स्थायीको माग सहित शुरु राहत शिक्षकको आन्दोलनलाई दुखद् भन्दै आन्दोलनको दवावमा अनुचित सहमति स्विकार्य नहुने बताएको छ । शैक्षिक सत्रको अन्तिम तिर कक्षा कोठा छोडेर सुरु आन्दोलन प्रति चौतर्फि विरोध शुरु भएको अवस्थामा सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले पनि विरोध गरेको हो ।   अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्यको प्रतिरोधमा संगठन उभिने चेतावनी दिएक छन् । 

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारीमा रहेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्पिरिट बमोजिमको शिक्षा ऐन आउनुपर्ने संगठनको मान्यता रहेको उल्लेख छ । 

शिक्षक अभाव टार्न विभिन्न समयमा नियुक्त करिब ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीलाई परिणत गरी असी प्रतिशत खुल्ला र बिस प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने शिक्षा ऐनको प्रस्ताव विरुद्ध स्वतः स्थायीका माग सहित शिक्षकहरु तीन दिन देखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको स्वतः स्थायीको माग शिक्षा क्षेत्रको लागि घातक भन्दै संगठनले शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी शिक्षकको पेशागत मर्यादा, महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै स्वतः स्थायीको मागबाट पछि हट्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सहर्ष स्विकार्न अनुरोध समेत गरेको छ । 

'सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाउनुभएका शिक्षकहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र ? अस्थायी शिक्षकहरुको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन मार्फत बिल्कुलै गलत प्रावधान  राखिएको थियो' विज्ञप्तिमा स्मरण गराउँदै भनिएको छ,  'आन्तरिक दरबन्दीमा माग भएको कोटा  बमोजिमका शिक्षक समेत उत्तीर्ण नहुनुले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको प्रावधान गलत रहेको सिद्ध गरिसकेको छ । यस अवस्थामा गलत निर्णयलाई नजिरको रुपमा स्थापित गर्ने अर्को गल्ती नगर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई समयमै ध्यानाकर्षण  गराउन चाहन्छौं ।'

व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिको लागि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्ने, पठन पाठनमा असर पर्ने प्रकारको आन्दोलन नगर्न पनि संगठनले अनुरोध गरेको छ ।

यसैबीच बाल संरक्षण र अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाहरुको संगठन बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले पनि शिक्षकको आन्दोलनलाई अशोभनीय भन्दै निन्दा गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष माधव प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षकको आन्दोलनले पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हकको हनन् भएको उल्लेख छ । सामान्य दवावमा पनि विद्यालय बन्द हुने प्रवृत्तिलाई रोकी आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि अभियानले तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भईहालौँ स्वतः स्थायी !