काठमाडौं २१ फागुन /  कानुन निर्माणका क्रममा सरकार संघीयताको मर्मविपरीत जान थालेपछि स्थानीय तह रुष्ट बनेको छ। संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोगमा सरकारले ‘हस्तक्षेप’ गरेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लगाएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको साझा संस्था गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने संघीय कानुनको संशोधन र खारेजी तथा नयाँ कानुन बनाउँदा संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको एकल अधिकारमा समेत संकुचन तथा हस्तक्षेप भइरहेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ।

गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीको १६ फागुनमा बसेको संयुक्त बैठकले संघीय कानुन निर्माणका क्रममा शिक्षा, वन, उद्योग, स्वास्थ्यलगायतमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षका आधारमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र कांग्रेस सांसद गगन थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष कविता ढंगानाले बताइन्।

‘स्थानीय तहका एकल अधिकार क्षेत्रका कामसमेत संघीय एकाइबाट गर्ने संरचनासहितको विधेयक सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वयबिना नै संघीय संसद्मा पेस गर्न खोजेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका थिए। उनीहरूले सभामुख महरालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाए।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ। उक्त अधिकार धारा ५७ (४) बमोजिम स्थानीय संसद् (गाउँ र नगरसभा) बाट कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने साझा अधिकारका सबालमा नीति तथा मापदण्ड बनाउन संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श नगरेको तथा साझा अधिकार प्रयोग पनि एकलौटी रूपमा गर्न खोजेपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय पनि अहिले विभिन्न बहानामा र नाममा संरचना खडा गरी जिल्लामै यथावत् राख्न सुरु गरिएको आरोप जनप्रतिनिधिको छ।

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निकायलाई तत्काल स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। उपाध्यक्ष ढंगानाले भनिन्, ‘संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा एकल अधिकारलाई फेरि संघीय कानुनमा राखिनु संघीयताको मर्मविपरीत हो।’

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी साझा अधिकारको बाँडफाँट, नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिको छ।

स्थानीय सरकारमा सत्तारूढ दल नेकपाकै बहुमत छ। नेकपाले ४०३ स्थानीय तहमा अध्यक्ष र प्रमुख जितेको छ। उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखमा ४४२, वडाध्यक्षमा ३६६२, महिला सदस्यमा ३८१२, दलित महिला सदस्यमा ४७१० र सदस्यमा ७५१४ जना नेकपाकै छन्।

संघीय सरकारसँग समन्वय र बहस पैरवीका लागि दुवै संघ महासंघमा केन्द्र्रीय सचिवालयमा रहेका पदाधिकारीहरूको संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र आगामी कार्यदिशा तय गरेर अगाडि बढ्ने योजना उनीहरुले बनाएका छन्।

जनप्रतिनिधिको टोलीसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी बजेट घोषणा अगाडि नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघका प्रमुखसँग मन्त्रालयको सचिव राखेर छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन्। उनले जनप्रतिनिधिको पनि कहींकतै राम्रो कुरा नआएको भन्दै कार्यशैली सुधार गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।