काठमाडौं - हिन्दु धर्म ग्रन्थ स्वस्थानी पुराणमा कसैको वर्णन गर्नु पर्दा एउटा विम्बको  प्रयोग गरिएको छ – हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् !  धार्मिक अनुष्ठान साथ स्वस्थानी सकिएको एक महिना नबित्दै उक्त विम्ब राहत शिक्षकका सन्दर्भमा मुखरित भएको छ । 

 

फागुनको अन्त्य सम्म पनि नसकिएको चिसोमा आन्दोलनले सडक तताउन काठमाडौं ओईरिएका राहत शिक्षकका सवालमा शिक्षाको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको वहुरूप त्यही हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने ठाउँमा देखिन्छ । 

 

शैक्षिक बर्षको अन्त्यमा, वार्षिक परीक्षाहरु सञ्चालनको बखत राज्यलाई घुँडा टेकाउन सजिलो हुने आँकलन गरेरै शिक्षकले आन्दोलन शुरु गरेका छन् । कक्षा कोठामा हुनु पर्ने शिक्षक सडकमा उत्रनु पर्ने परिस्थिति आउनुको पछिल्तिर तिनै वर्णन गर्न नसकिने शिक्षा मन्त्रालयको शासन सम्हालेर बसेका विभिन्न कालखण्डका मन्त्री, तिनका सामु सधैँ ‘हुन्छ हौर’ भन्ने कर्मचारीको उच्च तह,  विद्धता कम राजनीतिक आवद्धता धेरैको आडमा बनेका सल्लाहकार र आसेपासेहरु जिम्मेवार छन् । दीर्घकालीन प्रभावहरुको कुनै आँकलन नगरी तदर्थवादमा प्रणाली सञ्चालन गर्न रमाउने शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरु यसका लागि जिम्मेवार छन् ।

 

सबैका लागि शिक्षा अभियान मन्त्रालय एक्लैको थिएन । राज्यकै नीति थियो । पहुँच बढाउने वहानामा विद्यालय खोल्दै जाँदा राज्यले दरबन्दी थप गर्न नसक्दा दाताको पैसा ल्याएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै गएको अवस्थाको क्यान्सर अहिले क्रोनिक बनेको हो । 

 

शिक्षक आन्दोलनको सिधा प्रभाव कक्षा कोठामा परिसकेको छ । विद्यालयका केही शिक्षक सडकमा उफ्रिएको देखेका तिनका बाँकी साथीहरुमा पढाउने जाँगर त्यसै मरेर गएको छ । विद्यार्थीलाई पढ ! पढ ! भनेकै भरमा पढाएको ठान्ने निरन्तरको क्रमलाई यो आन्दोलनले सघाएकै छ ! 

 

पढाउन छोडेर हामीलाई अस्ति अस्थायी शिक्षकलाई दिएको जस्तै सुविधा दे ! भन्दै सडकमा ओर्लिएका शिक्षकको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गर्यो । 

 

कक्षामा हुनुपर्ने आफ्ना नानीका शिक्षक सडकमा देख्दा शायद प्रहरी रिसाएका हुन् की ! 

 

यीनै शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा गतिलो नपढाई दिएर महिना भरीको कमाई सन्तानको राम्रो पढाईका लागि भन्दै वोर्डिङ्गमा बुझाएको शुल्क पो सम्झे की !

 

यीनै शिक्षकले राम्रोसँग पढाइदिएको भए मेरो भएभरको कमाई सन्तानको शिक्षाकै लागि खर्च गर्नु पर्दैन थ्यो भन्ने पो सम्झे की ! 

 

त्यही तर्कनाले शायद लाठि र पानीको फोहोरा बर्साए की !  

 

आदरणीय गुरुहरुलाई धरपकड नगरेको भए पनि हुने ! 

 

उनीहरुको सम्पति नै त माग्नु भएको थिएन नी तपाईहरुले ! 

 

तर के गर्नु ति प्रहरीलाई पनि उनीहरुका हाकिमको उर्दि थियो होला ! 

 

मन लागे पनि नलागे पनि हानेहुन् की ! 

 

अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएको आवाज माथि दमन गर्नु निश्चयनै भत्र्सना योग्य कृत्य हो । सहानुभूति छ जसलाई चोटपटक लागेको छ, छिटो निकोहोस् । कता प्राइभेट अस्पतालमा उपचार हुँदै होला, गुरु भन्ने चिन्यो भने सस्तो गर्ला नभए फेरी १ महिनाको तलब खर्च पो हुन्छ की हेक्का गर्नु होला । 

 

हुन त यति बेला पैसाको त के कुरा भयो र जागिर स्वतः स्थायी हुने कुरा न छ ।  

 

यहाँनेर स्मरणीय पक्ष के छ भने कोही पनि राहत शिक्षकको नियुक्ति लिदाँ  एक्लै लिएको हैन । सुन्दा नमिठो लाग्ला तर, शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीले कोटका खल्तीबाट दिएको कोटा हो यो, कर्मचारीको नेतृत्व सचिवले फोन गरेर दिएको कोटा हो यो । शिक्षा विभागको महानिर्देशकलाई रहर लागेको कोटा हो । ‘हजुरले भनेको ठाउँ र मान्छेलाई दिएको छु, परेको बेला मलाई पनि विचार गर्नुहोला हौर’ भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दिएको कोटा हो यो । यसमा धेरैका रहर, कहर, बाध्यता मिसिएका छन् । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकको मेहनत र दुःखको कोटा हो । 

 

मन्त्री र शिक्षाका प्रशासकहरुले खल्तीबाट बाँडेका कोटामा कसलाई के को रिस ? 

 

शिक्षा अधिकारीहरुले मन लागेका विद्यालय र दलका नेताको सिफारिसमा मनखुसी गरको कोटामा के को टाउको दुखाई ? 

 

कोहि नरिसाउने, कसैको टाउको नदुख्ने कस्तो गजबको चिज थियो यो । अहिले पो कसका आँखा लाग्न गए खै !

 

यो त यस्तो गजबको थियो कि, अङ्ग्रेजी शिक्षकको कोटा विद्यालयमा पुग्दा छोरी, बुहारी, साला, भाइ वा भतिजका लागि जे मिल्छ त्यसमा बदलिन्थ्यो । यसरी परिवर्तन भएका कोटामा हुने नियुक्ति र छनौटको कुनै विधि र प्रक्रिया चाहिने कुरै भएन । शिक्षा कार्यालयका २,४ जनाको जिब्रो मिठाइदिए पछि नहुने त के पो थियो र ! यही मिठ्याईमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीको जागिर गएको घटना सडकमा उत्रिएका कति शिक्षकले सम्झेका होलान् र ?

 

सात वटा राहत दरबन्दीको व्यवस्था गरेका प्रअलाई सोध्नुपर्छ यसका सात रणनीति । अनि यसको ईतिवृतान्त सुन्न सात घण्टा कै धैर्यता चाहिन्छ । 

 

अहिले सडकमा उत्रिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक यस्तै विभिन्न रणनीतिबाट नियुक्त भएका छन् । यस्ता रणनीतिको नतिजा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हेर्दा झनै स्पष्ट हुन्छ । हो अलिकति मान्छे छन्, जो आफ्नै क्षमताले, कसैको भनसुन नगरी आफ्नै ल्याकत र निष्पक्ष प्रक्रियामा शिक्षक भएका छन् । यीनै मध्येका गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेहरु प्रति सम्मान छ । बाँकी मध्ये कति जना यही बिचमा खुलेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट छनौट भई कक्षामा पुगिसेकेका छन् ।  

 

अहिले सडकमा रहेका शिक्षकले स्मरण गर्नु जरुरी छ – तपाईँहरु कुन प्रकृयाबाट, कसरी र के स्विकार गरेर विद्यालय छिर्नुभएको थियो ? कति जनालाई ज्यू हजुरी (भाषाको, द्रव्यको, शक्तिको, सत्ताको) चढाएर प्राप्त गर्नु भएको थियो त्यो नियुक्ति ? अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने अन्तिम चरणसम्म तपाईँहरु हामी राहत एसएसआरपिको अवधि सकिदा पछि रहँदैनौ रे – मानसिक रुपमा तयार हुनुहुन्थ्यो । फेरी दाताहरुले एसएसडिपी ल्याइदिए अनि अब एसएसडिपीको अवधि भर जागिर खाने भइयो भन्दै ढुक्क भएको सम्झनु हुन्छ ? जब अस्थायीले लड्डु हात पारे अब तपाईँहरुलाई पनि त्यो लड्डु चाहिएको छ ।  

 

उसले पाउने मैले किन नपाउने ? उ जसरी छिरेको हो म पनि त्यसरी नै छिरेको हो ? कति रणनीति त मलाई उसैले सिकाएको हो ? व्यवस्थापन समिति, प्रअ, स्रोतव्यक्ति, जिशिअ थुप्रैलाई नमस्कार गर्न पठाउने पनि उही त हो !

 

बुर्जुवा शिक्षाको जरो उखेल्ने भन्दै ‘क्रान्ति गरेको’ दलबाट यस अघि नै शिक्षा मन्त्री बनेका धनिराम पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको धारणाले सत्तारुढ दलको सोच स्पष्ट पारिसकेको छ – विरासत देखि प्राप्त भएको वहानामा उही पद्दती निरन्तर रहने छ । पौडेलकै अग्रज समेत रहेका वर्तमान शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अघिल्तिर पुग्ने सुझाव र दवाव यस्तै हुने छन् । 

 

त्यसैले नियुक्ति हुँदाको प्रकृया र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरलाई ध्यान दिन छाडेर आवाज अलिकति चर्को बनाउनुस् स्वतः स्थायी हुने मौका आएको छ । 

 

आखिर सरकार दुईतिहाइकै छ । फेरी दुईतिहाइ ल्याउनु छ । अस्थायीलाई स्थायी गरिदिन शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन गरेर तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मत जोगाएकै हुन् । अब गिरिराज र धनिरामहरुले तपाईँहरुलाई स्थायी गरेर गोपालमानको मत यता तान्नु छ । शिक्षाका थुप्रै हाकिम सावहरुसँग जोडिएको घरको, माईतको, ससुरालीको, दिदीतर्फ नभए फूपुतर्फ कतै न कतैको साइनो जोगाउनै छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘हो हौर’ भन्दै हात मोल्ने सुवर्ण मौका उनीहरुले पनि गुमाउन चाहँदैनन् ! मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भइहालौँ स्वतः स्थायी !

 

संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेकोले उकुस मुकुस भएका शिक्षक नेताहरु आफूलाई संघीय सरकार मातहत राख्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सहमत बनाएको धेरै दिन वितेको छैन । त्यही ‘रसेटो’ मा सेक्नुहोस् – रोटी पाकिहाल्छ । विद्यार्थी पढाउनु, सिकाउनु, लेखाउनुसँग के मतलब, कक्षामा गइहालिन्छ, पढ ! पढ ! पढ्नु पर्छ ! भनेपछी काम सकिहाल्छ । स्थानीय सरकारले छुन सक्ने कुरै भएन । 

 

सडकमा उत्रिनु भएका प्रिय शिक्षक, 

 

तपाईँहरु आफ्नो यात्रामा लागिरहनु होला । उता धनिराम, गिरीराजको मात्रै हैन तपाईलाई नियुक्ति दिने बेला देखि नै शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका हाकिमसावहरु सहितको टोली पनि साथमै छ । भलिभाँति जानेर पनि केही नभएको जस्तो गर्दै बसिरहेका शिक्षा मन्त्रालयका ‘सुतुरमुर्ग’ सँग त लामै साइनो छँदैछ । कक्षा कोठामा फ्रेस र क्षमतावान शिक्षक नपठाउँदा विग्रने भनेको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर मात्रै हो,  धनिराम, गोपालमान, गिरिराज, खगराज, बाबुराम कसैका छोराछोरीको पढाई विग्रेन वाला त छैन !

 

राजनीतिक नेतृत्वलाई भोलिको दुई तिहाइको चिन्ता छ, उसकै चिन्तामा हुरुक्क हुने स्थायी सरकार कर्मचारी तन्त्र भएपछि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको चिन्ता गर्नेको के मुल्य ?