काठमाडौं - प्रदेश २ मा सुरु गरिएको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान सम्बन्धि समाचार यो साता महत्वका साथ सम्प्रेषित भयो । शिक्षाले कसरी समाजमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट समाचारहरु बाहिर आए । यो बिषयले थुप्रै पटक प्रथम पृष्ठ सहित सम्पादकीयमा पनि स्थान पायो । सरकार राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको रहेको समाचार पनि यो साता बाहिर आयो । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेर स्थानीय सरकारको अधिकार माथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसको मिडियामा आलोचना भयो । 

अष्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षाको नियमक निकायले त्यहाँको इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजीको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यहाँ पढ्ने सैयौं नेपाली विद्यार्थी अनिश्चयमा रहेको समाचार नेपाली मिडियाले लगातार सम्प्रेषण गरे । 

भोजपुर नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्न परिक्षा सञ्चालन गरेको बिषयले पनि सञ्चार माध्यममा स्थान पायो । नियम विपरित तोकिएको शुल्क फिर्ता गर्नु पर्ने माग सहित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरिरहेको धर्नाका क्रममा तेश्रो वर्षको परिक्षा नै बहिष्कार गरेको बिषय पनि सञ्चार माध्यमद्वारा सम्प्रेषित भयो ।

बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानको प्रदेश २ को वीरगञ्जमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा यो साता उद्घाटन भयो । अभियानलाई सम्बोधन गर्दै महिलाको उन्नति भएमा मात्र देश सम्बृद्ध हुने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले बताईन् । प्रदेश २ सरकारले सञ्चालन गरेको यो अभियान  महिला सशक्तिकरण तर्फको राम्रो प्रयास हो । मिडियामा बताइए अनुसार अहिले पनि तराई र देशका दुर्गम भेगमा बालिका माथि गरिएको लगानीलाई पैसाको दुरुपयोगका रुपमा हेर्ने गरिएको छ, जसले त्यहाँको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ । त्यस अवसरमा प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लाल बाबु राउतले उनको सरकारले महिलालाई रोजगारीमा ५० प्रतिशत आरक्षण दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

एउटा बैंकसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक सरकारले  विमा शुल्क स्वरुप  १३ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ सबै स्कुले बालिकाको खातामा जम्मा गरिदिने छ । यो रकम पछि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ सबैको खातामा हुनेछ र सबै बालिकाले आफु २० बर्ष पुगे पछि मात्र उक्त रकम निकाल्न पाउने छन् । कान्तिपुरको सम्पादकीयका अनुसार यो कदमले बालबालिकाले पढ्ने वातावरण निर्माण हुने र त्यसले बालविबाहमा कमि आउने छ ।

यो कदमले बालिका शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न भने गारो छ, जुन बिषय मिडियाले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उल्लेखित छ । हेर्दा यो अभियानले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिएता पनि, यसको दिर्घकालिन रणनीति समाजमा विद्यमान सामाजिक असमानता माथि केन्द्रित हुनु हो । यो अभियानलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै नीति र विभाग खोल्न भने बाँकि नै रहेको देखिन्छ । कोष स्थापना गरेर शिक्षा प्रबर्धन गर्ने यो रणनीतिले बालिकाको शिक्षामा पहुँच कसरी वृद्धि गर्छ त्यो महत्वपूर्ण छ । यो अभियानको सबै भन्दा प्रसंशनीय पाटो भनेको यसले समाजको रुपान्तरणमा शिक्षाको भूमिका र त्यसको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ ।

कलिला बालिका माथि यौन हिंसाका घटना बढिरहेको बिवरण आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको परिस्थितिमा विद्यालयले बालिकाको सुरक्षाको लागि कस्तो कदम चाल्न सक्छन् भन्ने बिषय पनि मिडियामा आए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसको विरोध भयो । संविधानले प्रस्ट रुपमा माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत रहने व्यस्था गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यो प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरि शिक्षकहरुको नियुक्ति र व्यवस्थान संघीय सरकारले गर्ने भनि सहमति गर्यो । त्यो सहमतिमा मन्त्रालयले त्यसका प्रावधानहरुलाई अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने कुराको पनि सरकारका तर्फबाट प्रतिवद्धता जारी गरेको छ, जुन अहिले वादविवादको बिषय बनेको छ । यो सहमति अनुसार शिक्षकको नियुक्ति र व्यवस्थापन संघीय सरकार अन्तर्गत रहने जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वन एकाइले गर्नेछ ।  उक्त सहमतिका अनुसार शिक्षकको सेवा सुविधा संघीय सरकारले तोक्ने छ जुन आधारभूत तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा राम्रो हुनेछ । यो कदमलाई संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने बहाना भन्दै शिक्षाविद् मन प्रसाद वाग्लेले  टिप्पणी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अहिले संघीय सरकारले संघियता र संविधानको मर्म विपरित स्थानीय सरकारका अधिकारमाथि प्रहार हुने गरि एक पछि अर्को कदम चलिरहेको छ, जसलाई गम्भीर रुपमा ध्यानमा राख्नु पर्छ ।

सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको समाचार पनि यो साता प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषित भए । यो ऐनले पूर्व प्राथमिक देखि तृतीय तहसम्मको शिक्षालाई एकीकृत रुपमा समेट्ने छ । एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिए अनुसार यसले संघीय संरचनालाई आत्मसात गर्दै सबै तहका सरकारलाई संविधानमा उल्लेख गरीए अनुरुपको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेछ । यसमा विभिन्न सरकारका साझा अधिकारको सुची पनि रहने छ । एकीकृत ऐन पारित भएमा यसले अहिले कार्यन्वयनमा रहेका शिक्षा ऐन २०२८, विश्वबिद्यालय अनुदान आयोग ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन र छात्रवृति ऐन लगायतका ऐनहरु प्रतिस्थापन गर्नेछ । 

अष्ट्रेलियाको एउटा प्राविधिक कलेजको खारेजीसंगै त्यहाँका विद्यार्थी मारमा परेको समाचारलाई यो साता सञ्चार माध्यमले महत्वका साथ प्रकाशित गरे । विद्यार्थी भर्ना गर्दा उनीहरुलाई झुक्याएको कारण देखाउंदै त्यहाँ स्थित अष्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी  (एआइबिटि) खारेजीमा परेको हो । अष्ट्रेलियाको एउटा प्राविधिक कलेजको खारेजीसंगै त्यहाँका विद्यार्थी मारमा परेको समाचारलाई यो साता सञ्चार माध्यमले महत्वका साथ प्रकाशित गरे । विद्यार्थी भर्ना गर्दा उनीहरुलाई झुक्याएको कारण देखाउंदै कलेज खारेजीमा परेको हो । यो कारवाही अष्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटीले गरेको हो । त्यहाँका विद्यार्थीले एआइबिटिले अष्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिस रेगुलेटर र अष्ट्रेलियन नर्सिङ्ग र मिडवाईफेरी काउन्सिलबाट सम्वन्धन नलिएको, जसले गर्दा उनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने, थाहा पाए पछि उसको कर्तुत बाहिर आयो । त्यहाँ स्थित नेपाली राजदुताबासले अष्ट्रेलीयन सरकारसंग यो समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको छ । यहाँ चाँही नेपाल सरकारले एउटा समिति गठन गरि त्य परामर्शदाताहरुले किन स्वीकृत नै नपाएको संस्थामा  विद्यार्थी पठाए र त्यसमा को को संग्लग्न थिए अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै, स्विकृतीनै नपाएको संस्थामा  विद्यार्थी पठाउन किन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले नो अब्जेक्सन लेटर दियो ? भन्ने पनि अनुसन्धान भैरहेको समाचारमा उल्लेख छ । सहसचिव नेतृत्वको समितिले छानविन गरिरहेको छ ।

यो समाचारले देश बाहिर विद्यार्थी पठाउन संलग्न शिक्षाका परामर्शदाता संस्थाहरु माथि सरकारको निगरानी नरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । विदेशमा रहेका हजारौ विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउनु नेपाल सरकारको क्षमता भन्दा बाहिर रहेको छ । विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने पत्ता लगाउनु ती परामर्शदाता संस्थाहरुको कर्तब्य हो र सरकारले ती माथि कडा रबैया अपनाउनु पर्छ । साथै संसारका विकसित सहित चीन जस्ता मुलुकहरुमा थुप्रै संस्था छन् जसले कमजोर शिक्षा भएका नेपाल जस्ता देशका विद्यार्थीबाट पैसा कमाउन तल्लिन छन् भन्ने कुराको सबैमा जानकारी हुन जरुरी छ । थुप्रै विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाका कलेजहरु, सरकारी सम्वन्धन पाएका भए पनि, केहि देशका विद्यार्थीमा मात्र भर पर्नु परेको र त्यहाँको गुणस्तर पनि ज्यादै कमजोर रहेको तथ्य बाहिर ल्याइ सकेका छन् ।

त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु विद्यार्थीले पैसा तिर्दा सम्म उनीहरुको उपस्थिति लगायत पढाईका अरु पक्षहरुको कुनै मतलब नराख्ने कुरा त्यहाँको एक विद्यार्थीले बताईन् । यस्ता समाचार चीनमा पनि थुप्रै छन् । यो अवस्थाका दुइवटा पक्षहरु रहेका छन् । एउटा यी देशहरुले कसरी विकासशिल मुलुकका विद्यार्थीलाई उनीहरुको ‘सपनाको देशमा’ लैजाने नाममा पैसा दोहन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य उजागर गर्छ भने, अर्को चाँही नेपाल जस्ता देशका नागरिकले यी देशका सबै शैक्षिक संस्थाहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा विश्वास गर्ने गरेको कुरा पनि यो घटनाले जाहेर गर्छ । जबसम्म हाम्रो देशका शैक्षिक संस्थाले विदेश पढ्ने ईच्छा भएकालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् त्यति बेला सम्म पहिलो पक्ष प्रवल रुपमा रहीरहने छ । अब अष्ट्रेलिया पढिरहेको विद्यार्थी नेपाल फर्कनु पर्ने बाध्यता भएमा उनीहरुको भविष्य के हुने, भन्ने ठुलो प्रश्न रहेको छ । यदी सबै पुस्ताका युवाहरु त्यहाँ पढ्न जानु परिरहने हो भने त्यहाँ लिएको गुणस्तरीय शिक्षालाई देशमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने ? के ती देशका संस्थाले हाम्रै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने जनशक्ति अहिले सम्ममा उत्पादन गरेका छैनन्, जबकी हजारौ विद्यार्थी प्रत्येक बर्ष त्यहाँ पढ्न गइरहेका छन् ।

एकजना बिद्यार्थीले शिक्षा प्राप्तिका क्रममा आफुले लिएको ‘एक वर्षको अवकाश (ग्याप)’ लाई आधार बनाएर लेखेको लेख यो सात प्रकाशित भयो । उनका अनुसार उक्त एक वर्ष स्वयमले आफुलाई विश्लेषण गर्ने समय हो  । उनले एकवर्ष पढाईबाट टाढा हुँदा सामाजले त्यसको कारणलाई लिएर गर्ने  शंका र त्यस्ता कारणले निम्त्याउन सक्ने नकारात्मक परिणामका बारेमा पनि लेखकले चर्चा गरेका छन् । अहिलेको शिक्षा र सामाजिक संरचनाले युवाहरुले समयसँगै दौड लगाउनु पर्ने धारणा राख्छ । उक्त आलेखका अनुसार एक वर्षको अवकाशले विद्यार्थीलाई उनीहरु समक्ष रहेका नयाँ सम्भावना खोजि गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा भैरहेका विकासलाई पहिचान गर्दै आफ्नो सम्मुनत भविष्यका लागि बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लिन सहयोगी हुन्छ ।

शिक्षालाई आर्थिक उपलब्धिको माध्यमका रुपमा लिदैं त्यसबाट चाँडो प्रतिफलको अपेक्षा राख्ने परिपाटीले दिने तनावको बिषय पनि उक्त आलेखले उठाएको छ । आर्थिक पक्षलाई ध्यानमा राखी देश र अभिभावकले लिनुपर्ने शैक्षिक निर्णयका बारेमा मिडियामा खासै चर्चा हुदैन । विद्यार्थीले आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई आधार बनाएर आफुले पढ्ने बिषय छनौट गर्दा सुसुचित भई निर्णय गर्न सकुन् भन्नका लागि उनीहरुलाई व्यवसायिक परामर्शदाताबाट राम्रो परामर्श दिन जरुरी छ । अहिले विश्व भरि नै काम र काम गर्ने वर्गको अवस्था नाटकीय ढंगले परिवर्तन भैरहेको छ ।

भोजपुर नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्नका लागि आफै परीक्षा लिएको बिषय समाचारमा आयो । पाँच जना शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति गर्नका लागि नगरपालिकाले उक्त परिक्षा लिएको थियो । उक्त परीक्षाको प्रश्नहरु त्यहाँको नगरपालिकाको शिक्षा समितिले मस्यौदा गरेको थियो । त्यो परीक्षाको निष्पक्ष रुपमा राम्रा शिक्षकको नियुक्ति होस् भन्ने उद्देश्यले लिएको थियो ।

भोजपुर नगरपालिकाको यो कदम अन्य स्थानीय सरकारलाई पनि प्रोत्साहनको बिषय हुन सक्छ । उक्त स्थानीय सरकारले आफै  परीक्षा लिएर शिक्षकको नियुक्ति गर्ने कदम र रणनीतिले शिक्षक अभावमा समस्यामा रहेका थुप्रै विद्यालय र विद्यार्थीले राहतको सास फेर्ने वातावरणको निर्माण भएको छ । आइन्दा शिक्षक अभाव हुने बित्तिकै यसरी भर्ना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । संघीय संरचनाको मूल उपलब्धि भनेको नै स्थानीय रुपमा सृजित समस्यालाई स्थानीय तवर मै आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्ने भन्ने हो किनकि केन्द्र सरकारले न त त्यहाँको बस्तु स्थिति बुझेको हुन्छ न त समस्या चाँडो निराकरण हुन्छ । स्थानीय सरकार बलियो बनाउने तर्फको उत्तम कदम भोजपुर नगरपालिकाले चलेको छ ।

शिक्षकको अनुपस्थितिका कारणले कल्याणपुर नगरपालिकाको एउटा विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बिषय पनि मिडियामा आयो । नगरपालिकाको शिक्षा समितिका संयोजकले उक्त विद्यालयको अनुगमनमा उक्त विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी निरन्तर अनुपस्थित हुने गरेकाले पठन पाठन निरन्तर रोकिने गरेको तथ्य देखे । फलस्वरूप उनले शिक्षा समितिलाई ती शिक्षक कर्मचारीको तलब निकासी रोक्न सिफारिस गरे । स्थानीयको सिकायत पछि अनुगम गरिएको थियो ।

मुस्लिम समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले केहि मदरसाले अंग्रेजी, विज्ञान र नेपाली पढाउन तयारी गरिरहेको बिषय पनि यो साता सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित भयो ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), ददअ।अयm (अन्तरास्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा फागुन  ८ देखि फागुन १४, २०७५ फेब्रुअरी २०, २०१९ देखि फेब्रुअरी, २६, २०१९  म्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो सम्पादक । 

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Stranded Students, Girls’ Education and Agreement with Teachers

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षाका विषय सम्प्रेषणमा निरन्तर ह्रास