काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयको खस्कदों शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निजी विद्यालयले सुघाउने अपेक्षा सहित शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एवं सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा गुणस्तर खस्कदैं गएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले भने सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि सारेको छ । 

सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाईएको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख साझेदारी तथा सहकार्यमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानमा उक्त ब्यवस्था समेटिएको छ ।  

यस्तो सााझेदारी तथा सहकार्य गर्दा लगानी, भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सेवा आदान प्रदान, शिक्षण विधि एवम् प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति क्षमता विकास वा यस्तै अन्य व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक विषयक्षेत्रमा गर्न सकिने उल्लेख छ । 

ऐनको परिच्छेद−३ मा उल्लेख विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन अन्र्तगत दफा ३१ मा साझेदारी तथा सहकार्य सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

देशको बदलिदोँ ब्यवस्था र समय अनुकलु आवश्यक शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि सिफारिस गर्न गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै सार्वजनिक गुठीमा लैजान  सुझाव दिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी क्रमशः रोक्नु पर्ने तर्क सहित आयोगले उक्त सिफारिस गरेको थियो । 
तर ऐन निर्माणमा आयोगको सुझावलाई वास्ता गरिएको छैन । 

यसकै ज्वलन्त उदाहरण पढ्नुहोस् : आयोगको सुझाव विपरित ऐन, निजी विद्यालयको पक्षमा शिक्षा मन्त्री !