काठमाडौं १६ फागुन / माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित शिक्षक पुनःस्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सरकारका अनुसार तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षमा सुरक्षाकर्मी र विद्रोही पक्षको त्रासका कारण ४ सय शिक्षक विस्थापित भएका थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार विस्थापितमध्ये उमेरहदका कारण सेवामा फर्कन नसक्ने र निवृत्तिभरण भएकालाई भने सरकारी नियमअनुसार रकम दिने सरकारी योजना छ। द्वन्द्वपीडित शिक्षकबारे अध्ययन गर्न ०७३ सालमा गठित जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो। माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको ०५२ फागुनदेखि सरकार–माओवादी बृहत् शान्ति सम्झौताको मितिसम्म विस्थापित शिक्षकलाई यो प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षक पुनःस्थापना गर्न र घर पठाउन ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। रकम उपलब्ध गराइदिन केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। अर्थबाट त्यसको जवाफ नआएको केन्द्रका निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।

व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ४ सय शिक्षकमध्ये २ सय ३३ को पुनर्बहाली गर्नुपर्ने हुन्छ। तीमध्ये प्राथमिक तहका १ सय ९८, निमावि तहका २६ र माध्यमिक तहका ९ जना छन्। दलीय राजनितिमा सक्रिय लागेका वा लाभको पदमा बसिसकेका शिक्षकलाई पुनर्बहाली गराउन नमिल्ने समितिको राय छ।

१८ शिक्षकलाई भने पुनर्नियुक्ति दिने सरकारी तयारी छ। ०५२ सालमा सरकारले लिएको स्थायी परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर सरकार र माओवादीको डरले हाजिर हुन नसकेका शिक्षकलाई पुनर्नियुक्ति गरिने छ। पुनर्नियुक्तिमा पर्नेमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका क्रमशः १२, ४ र २ जना छन्। यही अवधिमा निवृत्तिभरणमा गइसकेका ४१ शिक्षकलाई पनि थप रकम दिनुपर्नेछ।

जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन नआउँदै निवृत्तिभरणमा गएका शिक्षकले समितिको प्रतिवेदन आएपछि आफूलाई पहिले दिएको रकममा थपेर प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेअनुसार थप रकम दिन सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए। यस्त शिक्षक प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका क्रमश: ३१, ६ र ४ जना छन्।

द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकामध्ये १ सय ८ शिक्षक अस्थायी छन्। तर उनीहरूलाई पनि अस्थायी शिक्षकसरह सेवा अवधि गणना गरी रकम दिएर घर पठाउने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षाको प्रस्तावमा अर्थले स्वीकृति दिए यस्ता शिक्षकलाई नै १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको भार सरकारमाथि पर्नेछ। सरकारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकलाई पनि ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’ दिएर घर पठाउन लागेको छ। ह्यान्डसेकमा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ। तर बारम्बार अनेक बहानामा शिक्षकलाई रकम दिएर घर पठाउने परिपाटीले शिक्षामा गलत परम्परा विकास हुन लागेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।