काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी 'सुरक्षित’ गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई मौलिक नेपाली नाम राख्न एक बर्षे अवधि निर्धारणको प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा परिवर्तन नगर्ने निजी विद्यालयलाई दण्ड सजाय गरी स्थानीय सरकार आफैंले नाम परिवर्तन गरिदिने ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।  

'निजी लगानीका विद्यालयले नाम परिवर्तन गरी नेपाली मौलिकता र पहिचानमा आधारित नाम राख्ने गरी एक वर्षभित्र नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने छ' मस्यौदामा भनिएको छ, 'त्यस्तो अवधिमा नाम परिवर्तन नगरेमा तोकिए बमोजिम दण्ड सजाय गरी स्थानीय तह आफैले नाम परिवर्तन गरिदिनेछ ।'

संविधानले गरेको आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्थाका आधारमा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले १० बर्ष भित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठिमा लैजाने सुझाव दिए पनि ऐनमा विद्यालय सञ्चालकहरुले चाहेमा मात्रै गुठिमा जान सक्ने गरी खुकुलो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् : आयोगको सुझाव विपरित ऐन, निजी विद्यालयको पक्षमा शिक्षा मन्त्री !

आयोगले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई एक दशक भित्रमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउन हाललाई कम्पनी ऐन अन्र्तगतका निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने’ सिफारिस गरेको छ । तर, आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको सुझाव विपरित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयको पक्षमा ऐनमा खुकुलो व्यवस्था राखेका छन् । यस अघि मन्त्रालयले नै तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा पनि दश बर्षपछि निजी नाफा मूलक संस्थाका रुपमा विद्यालय सञ्चालन नगरिने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, उक्त सिफारिस प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तिब्र विरोध र 'लविङ्मा’ उत्रिए पछि मन्त्रीले यस अघि तयार मस्यौदाको व्यवस्था काटेर खुकुलो बनाएका मन्त्रालयको उच्च श्रोत बताउँछ ।

आर्थिक सहमतीका लागि अर्थ र कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पेश गरिएको ऐनको परिच्छेद तीनको विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन अन्तरगत दफा १९ मा विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने  सम्बन्धि व्यवस्थामा निजी लगानीका विद्यालयको नाम नेपाली मौलिकता र पहिचानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।