काठमाडौं - श्रोतव्यक्ति (आरपी) हटाउने सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक दुरासयले ग्रस्त निर्णयको संज्ञा दिदैं नेपाल शिक्षक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव निरौलाले उनीहरुको पुनर्वहालीको माग गरेका छन् । उक्त निर्णय गैह्र शैक्षिक दृष्टिकोणबाट गरिएको भन्दै उनले विज्ञप्ति निकालेर यस निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई झनै अन्यौलता तर्फ लैजाने दावी गरेका छन् । 

श्रोतव्यक्तिको आवश्यकताका विभिन्न १० कारण प्रस्तुत गर्दै उनले उनीहरुको पुनर्वहाली गर्नका लागि आवाज उठाउन शिक्षकका पेशागत सङ्घ संगठनहरुलाई अपिल पनि गरेका छन् । 

'अस्थायी स्रोतव्यक्ति र सट्टा शिक्षकको लामो योगदानलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै जागिरबाट बर्खास्त गरिनु घोर अन्यायपूर्ण छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आवश्यक भएमा स्थानीय तहले राख्न सक्ने भन्ने कुरा झनै डर लाग्दो छ किनभने यो शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति भित्र्याउने बहाना हो ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष निरौला सार्क शिक्षक फेडरेसनका पनि निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । 

सरकारको उक्त निर्णयले राज्यको शिक्षा नीति माथी नै धावा बोलेको दावी गर्दै निरौलाले मन्त्रालयकै स्विकारोक्तिमा स्रोतव्यक्ति शैक्षिक प्रशासन तथा शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको कुरा उल्लेख भएकोले यसको महत्व अझै समाप्त नभएको जिकीर गरेका छन् । स्रोतव्यक्तिमा राज्यको प्रसस्त लगानी रहेकोले उनीहरुको दक्षतालाई राज्यले सदुपयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उनीहरुको भूमिका अनिवार्य 
रहेको उनको तर्क छ ।  

संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भए पछि सरकारले श्रोतव्यक्तिहरुलाई साविककै शिक्षक पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत फागुन ३ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले गत बुधबार ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परीपत्र गरिसकेको छ । सोही अनुसार विभिन्न पालिकाले आफ्ना क्षेत्रका श्रोतव्यक्तिलाई विदाई समेत समेत गरिसकेका छन् । 

श्रोतव्यक्तिलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको चार दिन पछि विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाजले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै पुनर्वहालीको माग गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरुलाई विना कारण वेरोजगार बनाएर रोजी रोटी खोस्ने काम गरेको समाजको आरोप छ ।