काठमाडौं - श्रोतव्यक्तिलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको चार दिन पछि विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाजले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै पुनर्वहालीको माग गरेको छ । संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भए पछि सरकारले श्रोतव्यक्तिहरुलाइ साविककै शिक्षक पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गत फागुन ३ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले गत बुधबार ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परीपत्र गरेको थियो । आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरुलाई विना कारण वेरोजगार बनाएर रोजी रोटी खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । शिक्षक महासंघको असहमति, आफूहरु माथि दातृ निकायको भरोसा, पालिका महासंघले आवश्यक छ भनेको अवस्था र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवश्यकता छ भन्दा भन्दै पनि शिक्षा मन्त्रालयले छलछाम गरी बदनियत पूर्ण र पूर्वाग्रही भएर फाइल परिवर्तन गरी आफूहरुलाई हटाएको समाजको आरोप छ । 

'निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकट परेका बेला विना सर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका हामी स्रोत व्यक्तिलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण कार्य हो' समाजका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गम द्वारा जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'हामी सम्पूर्ण स्रोतव्यक्तिको पुनर्वहाली होस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।'

विक्रम सम्बत २०३८÷३९ मा सेती परियोजना देखि श्रोतव्यक्ति राख्न शुरु गरिएको थियो । १०५३ श्रोतव्यक्ति मध्ये ७५ जना अस्थायी श्रोतव्यक्ति छन् भने बाँकी स्थायी शिक्षक नै श्रोतव्यक्तिका  रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले श्रोतव्यक्तिको सट्टामा विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी श्रोतव्यक्तिहरुलाई अवकास दिने उक्त परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ । श्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी श्रोतव्यक्तिहरुलाई  साउन देखि माघ मसान्त सम्मको तलब भत्ता दिएर श्रोतव्यक्तिहरुलाई साविकको पदमा काज फिर्ता गर्न केन्द्रले परिपत्र गरे अनुरुप कतिपय जिल्लामा श्रोतव्यक्ति फिर्ता हुने क्रम भने शुरु भईसकेको छ ।