काठमाडौ) १३ फागुन / सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सो बुँदा हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै प्याब्सनले आफैंमा मानवअधिकार, संविधानको मौलिक हक र शिक्षा रोज्न पाउने हकको विरुद्ध भएकाले निःशर्त हटाउन माग गरेको छ ।

प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले मस्यौदामा उल्लेख भएको यो बुँदा पारित भए देशभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानको बर्खिलाफमा ल्याइएको यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्छ ।’ उहाँले यो विषयमा सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । संविधानका मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४४ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
निजी विद्यालय पनि सेवामूलक संस्था भएकाले सबै नागरिकले रोजेर पढाउन पाउने अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न लागेको प्याब्सनको आरोप छ । ‘ऐनको मस्यौदामा यो विषय राख्ने वा नराख्ने विषयमा मतान्तर भएको थियो । तर अन्तिम समयमा यो विषय राखियो’ –पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले भन्नुभयो ।

उहाँले शिक्षा रोज्ने नागरिकको हकलाई निस्तेज पार्ने गरी यो दफा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मस्यौदा निर्माण गर्दा नै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा मतान्तर भए पनि सरकारी कोषबाट तलब खाने कर्मचारीको छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’ सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार गरिए अधिकांश नागरिकका छोराछोरी स्वतः सरकारी विद्यालयमा आकर्षित हुने उहाँको तर्क थियो ।

सांसद एवं प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारको गलत नियत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने ? कस्तो विद्यालय रोज्ने अधिकार सबै जनतालाई छ ।’

उहाँले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनै हुँदैन भन्ने सरकारी धारणा गलत भएको बताउनुभयो ।

। उहाले सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा यस्तो विषय उल्लेख गरिएको भए त््काल हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधानको बर्खिलाभमा ल्याइएको यस्तो व्यवस्था नहटाए देशभरका निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो ।

ऐनको मस्यौदामा सबै निजी लगानीका विद्यालयहरू सेवामूलक रुपमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षभित्र निजी मुनाफा नलिने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारको यो विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले अबको करिब दुई साताभित्र राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याइसक्ने गरी तयारी गरेको छ । फागुन २१ बाट शिक्षा ऐन स्वतः खारेज हुने भएकाले सरकारले हतारमा ऐन ल्याउन लागेको हो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।