काठमाडौ) १३ फागुन / दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई कारबाही गर्न अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालय (डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ) ले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कलेज र नेपाली कन्सल्टेन्सीकै कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको औंल्याउँदै मन्त्रालयले नेपाली दूतावासमार्फत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।  

अस्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक राजदूत दु्रपदा सापकोटाले मन्त्रालयको सन्देश नेपाल सरकारलाई पठाइसकेकी छन् । 'कलेज र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा संलग्न शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीहरूलाई सही सूचना नदिएका कारण समस्या सिर्जना भएको अस्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन्,' सापकोटाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, 'यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदाताहरूलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।'

अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) कलेजमा अध्ययन गर्न पुगेका नेपाली विद्यार्थीले पनि कन्सल्टेन्सीका झूटा सूचनाको प्रलोभनमा परेको गुनासो गरेका छन् । 'कलेजको वेबसाइटमा पनि गलत सूचना राखिएको रहेछ,' एक छात्राले भनिन्, 'कन्सल्टेन्सीकै विश्वास गरेर आएको हो, उनीहरूले पनि हामीलाई ठूला-ठूला सपनामा मात्र देखाए । कलेज दर्ता छैन, भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेनन् ।' समस्या आएपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले उल्टो चेतावनी दिने गरेको उनले गुनासो गरिन् । 'हाम्रो समय बर्बाद भयो, पैसा पनि सकियो,' उनले थपिन्, 'अहिले आएर हामी मिलाउँछौं, हल्ला नगर्नु मात्र भन्छन् । नबुझी किन आएको भनेर धम्काउँछन् ।'

मर्सी, एक्सपर्ट, अल्फाबिटा, कंगारु, काठमाडौं इन्फोसिस, वेब, डल्फिन, एबीसी, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबललगायत कन्सल्टेन्सीले उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ती कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसँग बयान थालेको छ । अस्टे्रलियाको विद्यमान प्रावधानअनुसार 'अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी' मा कलेज दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्ट्रेलियन नर्सिङ परिषद्बाट सम्बन्धन र अस्टे्रलियन हेल्थ एजेन्सीबाट स्वीकृति लिएर मात्र नर्सिङ पठनपाठन गराउन पाइन्छ । उक्त कलेजले क्वालिटी अथोरिटीमा दर्ता गरेकै भरमा भर्ना खुलाएको थियो । कन्सल्टेन्सीहरूले सोही आधारमा 'अफर लेटर' दिएर विद्यार्थी पठाएका हुन् ।

सिड्नी र ब्रिसबेनमा सञ्चालित एआईबीटीले परिषद्/एजेन्सीबाट सम्बन्धन र स्वीकृति नै नलिई विद्यार्थी भर्ना गराएका हुन् । नर्सिङ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृतिको कामसमेत परिषद्ले गर्छ । नर्सिङको पढाइ सकेका विद्यार्थीलाई अस्पतालमा 'इन्टर्नसिप' गराउन एजेन्सीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कलेजले यी दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्न नपाउने अवस्था आएको हो ।

एआईबीटीमा हजारजति नेपाली विद्यार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ । संख्या यकिन नभएकाले शिक्षा मन्त्रालय र छानबिन समितिले विवरण माग गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्यापन अनुमति शाखाबाट ४७ सय विद्यार्थीले 'नो अब्जेक्सन लेटर' लिएको तथ्यांक छ । ती सबै पढ्न जाने निश्चित हुँदैन ।

अथोरिटीले तालिम र मूल्यांकन पद्धति पूरा गर्न नसकेको, तालिम प्राप्त शिक्षक नभएको, आवश्यक स्रोतसाधन र सुविधा नभएको कारण देखाई १९ फेब्रुअरी २०१९ मा कलेजको दर्ता खारेजी गरेको हो । उक्त निर्णयमाथि २८ दिनभित्र अपिल गर्न सकिने व्यवस्था छ । अपिल गरिसकिएको कलेजले जनाएको छ । खारेजीमै परे उक्त निर्णय २६ मार्च २०१९ पछि मात्र लागू हुनेछ । कलेजको दर्ता नवीकरण भए पनि नर्सिङका विद्यार्थी समस्यामुक्त हुने छैनन् । नर्सिङबाहेकका विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा सहजै स्थानान्तरण गर्न सकिने सापकोटाले बताइन् । सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएका कारण नर्सिङका विद्यार्थीले अन्य कलेजमा स्थानान्तरण हुन कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी भाषा परीक्षा प्रणालीमा ७ अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थीलाई एआईबीटीबाट अर्को कलेजमा सार्ने र तिरिसकेको फी फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको सापकोटाले जानकारी दिइन् । कन्सुलेट जनरलको कार्यालय, राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संगठन (सिसा) र अस्ट्रेलियास्थित शैक्षिक परामर्शदाता मिलेर पहल गरिएको दूतावासले जनाएको छ । 'कन्सल्टेन्सीले पनि समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन्,' सापकोटाले भनिन्, 'भिसा सकिन लागेका विद्यार्थीहरूको हकमा शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।'

कन्सल्टेन्सीहरूले दुईवर्षे नर्सिङ डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमासहित ब्याचलर नर्सिङका लागि उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका थिए । एआईबीटीमा दुई वर्ष मात्र ब्यालचर पढे पुग्ने, एक वर्ष क्रेडिट पाउने भन्दै कन्सल्टेन्सीले प्रलोभनमा पारेको विद्यार्थीको गुनासो छ । 'यहाँ आएको डेढ वर्षपछि पो थाहा भयो, कलेज रजिस्टर रहेनछ,' नर्सिङमा भर्ना भएकी छात्राले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'अहिलेसम्म पढ्नु/नपढ्नु उस्तै भयो, मानसिक तनावमा छौं ।'
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सी दर्ता छन् । यिनलाई नियमन र अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र छैन । मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीकै विश्वासमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई 'नो अब्जेक्सन लेटर' दिने गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू कन्सल्टेन्सीले सरकार र विद्यार्थीलाई ढाँटेको बताउँछन् । दर्ता नै नगरेको कलेजमा जाने विद्यार्थीलाई भिसा दिनु अस्ट्रेलिया दूतावासको पनि दोष रहेको उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै गत साउनदेखि नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता र नवीकरण स्थगित गरेको थियो । छानबिन प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले जनाए ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।