काठमाडौं  - संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेसँगै 'उकुसमुकुस' भएका शिक्षकका नेताहरु फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालयसँग समहती गर्न सफल भएपछि 'फुरुङ्ग' छन् । दलका 'झोला बोकेकै' भरमा प्राप्त सहुलियत र अवसरलाई यथावत राख्न सक्ने गरी भएको उक्त सहमतीसँगै स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न भरमग्दुर प्रयासरत शिक्षक नेता सँगै शिक्षा मन्त्रालयको उच्च कर्मचारीको तह पनि 'दंग' परेको छ । संघीयताले शिक्षामा गरेको व्यवस्थाको मर्म विपरित भएको उक्त सहमतीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको आड भरोसा कसरी पटाक्षेप भयो भन्ने कुरा सहमतीको बुँदा नम्बर तीन 'ग' मा उल्लेख वाक्याँशले प्रष्ट पारेको छ । 

 

उक्त बुँदामा, 'संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहने गरी र प्रदेश सरकारको समेत काम गर्ने गरी जिल्लामा शिक्षा मन्त्रालयको एकाइ व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो एकाइको कार्य विवरणमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, शिक्षकको लामो विदा स्वीकृति, शिक्षाको विदा प्रमाणिकरण विभागीय सजाय र सो को अभिलेखिकरण राख्ने' उल्लेख छ ।  

 

संविधानतः विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत छ । तर जे जति कार्य गर्न आवश्यक पर्छ त्यो सबै स्थानीय सरकार हैन संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी मार्फत गर्ने बाटो प्रसस्त बनाउने गरी उक्त सहमती भएको छ । जनप्रतिनिधि हुँदा नजिकैको सरकारले गर्ने कडिकडाउ छल्न नसक्ने पक्का भएपछि आत्तिएका 'झोले शिक्षकहरु' र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरे पछि सिंहदरबार र सानोठिमीको अड्डाबाट कस्दै आएको लगाम हातबाट फुस्केको खप्न नसकेका शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमसावहरुलाई यही एउटै बुँदाले त्राण दिएको छ ।

 

स्थानीय सरकारको क्षमता छैन भन्ने वहानामा संघीयतासँगै खारेज भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यूँत्याउने शिक्षा मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीको 'माथापच्चि' सहमतीको उक्त बुँदा सँगै अवतरण भएको हो । 

 

राज्यमा हरेक नागरिकको पहुँच पुर्याउने गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने दर्शनबाट प्रेरित भएको बताउने संघीय सरकारका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । तर सोही मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने दस्तावेजमा सही छाप धस्काउनु संघीय मन्त्रीका हैसियतमा उनको दायित्वमा पर्ने विषय हो ।  यो समग्र प्रकृयाले, संघीयतासँगै संघीय सरकारले जारी गरेको अधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाले खुम्च्याएको स्थानीय सरकारको अधिकारमा पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रालयले अर्को ईट्टा थपेको रुपमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्छ । 

 

परिवर्तन स्विकार गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र पदीय दायित्व बिर्सेर 'दलकै झोला' भिर्दा 'गर्व' गर्ने शिक्षकको स्वार्थ यही एउटा बुँदाबाट मुखरित भएको छ । यो सहमती पछि दलका झोले शिक्षक र शिक्षाका हाकिमसाव यतिखेर दायाँ बायाँ बसेर विजयको मुद्रामा मुस्कुराईरहेका भेटिन्छन् । हिजो एकआपसमा सत्तोसराप गर्नेहरु एकै लहरमा उभिएको यो दृष्य स्वार्थ हावी भए पछिको वेजोड प्रस्तुती बनेको छ । 

 

हिजो शिक्षाका कर्मचारीलाई सत्तोसराप गर्नेहरु प्राविधिक सहायक नै किन नहोस् हामीलाई त्यही कार्यालय र शासक भए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा उत्रिए !

 

हामी जनताका प्रतिनिधिबाट शासित हुनु भन्दा बरु तिमीहरुबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ भन्ने ठाउँमा आईपुगे ! 

 

जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्ने र त्यहि कर्मचारीबाट शासित हुन पाउँदा खुसियाली मनाएका शिक्षक हेर्दै गर्दा हिजो तृतिय श्रेणीको विद्यालय निरीक्षकले हामी प्रथम श्रेणीका शिक्षकलाई शासन गर्ने ? भन्दै (फरक ऐनबाट नियुक्ति भएका) बुरुक्क गर्नेहरु स्मरणमा आईरहेका छन् !

 

यता मन्त्रालयका हाकिम सावहरुको स्वार्थ पनि गजब छ ! 

 

संघीयतासँगै गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबारको अधिकार आफू मातहत नै राख्न पाएकोमा हाकिमसावहरु मखलेल हुनु स्वार्थ वाहेक केही हैन । 

 

जिल्लामा कार्यालयहरु राख्न पाए पछिका फाईदाका अघिल्तिर संविधानको अनुसूची ८ किन स्मरण गर्नु पर्यो !

 

यत्ति गर्न सक्दा जिल्लाबाट मिल्ने जी हजुरी कायमै रहने भयो, 'कसलाई कुन जिल्लामा सरुवा गर्ने हौर !' भन्दै सूची बोकेर मन्त्रीको सचिवालय धाउने बाटो कायमै रहने भयो ! कर्मचारी व्यवस्थापनका वहानामा मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको संसर्ग कायमै रहने भयो !

 

यो सहमतीको निष्कर्ष भनेको शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षकका नेताहरु आवद्ध दुई स्वार्थी समूहको स्वार्थ संस्थागत बन्ने बाटो प्रसस्त हुनु नै हो । यी दुई समूहको यो गठजोड आगतमा कति लामो तन्किएला विश्लेषण गर्न हतार नगर्दा पनि अहिले नै के भन्न सकिन्छ भने – काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न दुबै समूह एकजुट भएका छन् ।

 

त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयमा विद्धानको खाँचो छैन । विद्यावारिधी गरेका त कति कति ? संसार देखेका कति कति ? निजामती कर्मचारीमा शाखा अधिकृतबाट एकैपटक सहसचिव भएका, झण्डै दर्जन किताबका लेखक विद्धताका खानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका सचिव ! उनीहरुले नजानेको अरुले के जान्नु ! तर यी कोही पनि कक्षा कोठाको सिकाइमा सुधार गर्न, सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउन तयार छैनन् भन्नेमा यही एउटा सहमतीले प्रमाणित गरेको छ ।

 

कुनै पनि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको जसले काम लगाउने हो, उसैले त्यो व्यक्तिको कामको मूल्याङ्कन गर्ने, दण्डित गर्ने र पुरस्कृत गर्ने अधिकार राख्छ । काम लगाउनेलाई नै नियुक्तिको र अवकाशसको समेत अधिकार दिने अभ्यास निजी क्षेत्रमा देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न कुनै निकायले छनौट गर्ने र नियुक्ति सम्बन्धित संस्थाबाटै दिने प्रचलन हो । तर यहाँ शिक्षक विद्यालयमा काम गर्ने तर शासित शिक्षा कार्यालयबाट हुने ! कस्तो गजब छ । यसो भए पछी विद्यार्थीको सिकाइ, विद्यालयको पढाइसँग किन जवाफदेहि हुनु पर्यो ? शिक्षा कार्यालयका हाकिमसावहरुसँग नजिक भएपछि चाहे अनुसारको सरुवा, बढुवा र पुरस्कार ! हामीले खोजेको संघीयता यही हो त ?  

 

एक जना प्रधानाध्यापक गुनासो गर्छन् – जिशिकाका शिक्षकलाई काम लगाउन सकिएन ! 

 

काम लगाउने प्रअले थाहै नपाई शिक्षकले पुरस्कार पाउने ! 

 

व्यवस्थापन समितले थाहै नपाई शिक्षकको सरुवा हुने ! 

 

कसैले पनि थाहा नपाएर बढुवा हुने !

 

कक्षा भित्र बस्ने शिक्षक बढुवा नै नहुने, शिक्षा कार्यालयका गणेशहरु फटाफट बढुवा !

 

पत्रकार राजेन्द्र दाहालको शब्दमा कक्षा कोठामा सुधार गरिरहेका भन्दा टपरटुईंया शिक्षकको बोलवाला धेरै छ । तलब, भत्ता, सुविधा, निजामतीले धेरै खाए हामीलाई खोइ ? जसरी नियुक्ति भए पनि हामीलाई स्वत स्थायी गराइदेउ भन्ने बाहेक पठनपाठनका कुरा कहिल्यै नगर्ने शिक्षकहरुको आवाज ठूलो हुनु सार्वजनिक शिक्षाको लागि घातक पक्ष हो । विडम्बना यही समूह संविधान जारी भएदेखि नै स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने उदघोष्मा व्यस्त थियो । कारण सिधा छ – अनुगमन गर्ने निकाय जति टाढा भयो, ठग्नेहरुलाई उति सजिलो हुन्छ । 

 

दलका 'झोला बोके'कै भरमा रवाफ दिदैं आएका शिक्षकलाई घर गाउँमै रहेको स्थानीय सरकारबाट हुने अनुगमन ठूलो संकट बन्दै थियो । 'झोला बोकेकै' भरमा जिल्लाका हाकिमलाई थर्काउँदै र मिलाउँदै दुनो सुझ्याउने बानी परेका त्यस्ता शिक्षक विद्यालय शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा जुट्दै गरेको स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाउन सफल मात्रै भएनन्, राजनीतिक दलको आवद्धताले विगतमा जस्तै कक्षा कोठाको सिकाइ ध्वस्त बनाउने कार्य जारी राख्ने ठाउँमा ढसमस्स परेरै बस्ने भए । फलतः संघीयतासँगै स्थानीय सरकार मातहत भएको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकारले विगतका यी परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने आशा अहिले  हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने नेपाली उखान सहित उभिएको देखिनु विडम्बना बनेको छ । 

 

स्थानीय सरकारहरुलाई सवल बनाउने, शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने, उनीहरुलाई उत्प्रेरीत गर्ने काम धन्दा एकातिर राखेर शिक्षकलाई संघको बनाउने, शिक्षा कार्यालयबाट शासन गर्ने ? झ्यालबाट छिरेका सबैलाई स्थायी गर्दै जाने कुराले शिक्षाको गुणस्तर सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? 

 

कति रमाइला छन् हाम्रा परिदृश्य, शासकहरुका नियत र शिक्षकका चिन्तन ? कर्मचारी समायोजन गर्दै स्थानीय प्रदेश खटाउने मन्त्रालयले शिक्षकसँग सम्झौता गर्दै संघमै राख्ने ! यसरी नै सवल हुने हो, संघीयता ? यसरी नै सक्षम हुने हुन् स्थानीय सरकार ? र सुधार हुने हो सामुदायिक शिक्षा ?  

 

शिक्षा मन्त्रालय 'दलका झोले' शिक्षकलाई काखमा राखेर स्थानीय सरकारका संविधान प्रदत अधिकार माथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । विभिन्न वहानामा जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व राख्न खोज्नु र शिक्षा सुधारका मुख्य कर्ता शिक्षकलाई त्यही कार्यालय प्रति उत्तरदायी बनाउनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सम्भावना अझै धकेलिनु बाहेक केही हैन । 

 

पढ्नुहोस् : नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमती