काठमाडौं ११ फागुन / प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम छोरीलाई शिक्षित गराउने अभियान भएको बताएको छ । बिहीबार सुरु ऊक्त कार्यत्रम प्रदेशका सबै जिल्लामा लागू हुनेछ ।

‘यसले छोरीमा हुने विभेद अन्त्य गरी सक्षम बनाउनेछ,’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘महिला शिक्षित नभई प्रदेश बलियो हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यसाथ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।’ मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका मधेसका जिल्लामा अभियानले नयाँ जागरण ल्याउने सरकारको बुझाइ छ । ‘यसले विभेदपूर्ण सोचलाई बदल्ने विश्वास लिएका छौं,’ राउतले थपे ।

मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमका लागि प्रभु बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार प्रदेश २ मा माघ १ यता जन्मिएका प्रत्येक छोरीका नाममा बैंकमा खाता खोल्ने र उक्त खाता प्रदेश सरकारले प्रिमियर रकमबापत १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ जम्मा गर्नेछ ।

२० वर्षपछि ती छोरीले बिमाबापत एक लाख रुपैयाँ र त्यसमा बैंकले आफ्नोतर्फबाट थप गर्ने २५ हजार गरी कुल एक लाख २५ हजार पाउनेछन् । पहिलो चरणमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा एक/एक गरी कुल ८ पालिकामा माक्र छोरी शिक्षा बिमा कार्यत्रम लागू गरिएको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

एक दशकअघि यस्तै अभियान भारतका विभिन्न राज्यमा गरिएको थियो । बिहीबार वीरगन्जमा औपचारिक शुभारम्भ गरिएसँगै प्रदेश २ का सबै १ सय ३६ पालिकामा जन्मिने छोरीका लागि बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यो अभियानका लागि प्रदेश सरकारले ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

वीरगन्जका शिक्षाविद् अनन्तलाल दास प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक र सराहनीय रहे पनि कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ ? स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी परिचालन हुनेमा केही शंका छ ।’

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार धेरै रहेको र तिनमा अशिक्षा व्याप्त रहेको अवस्थामा लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न कठिन हुने उनले बताए । भारतको बिहार तथा अन्य राज्यमा पनि यस्तैखालेकार्यक्रम जोडतोडसाथ लागू गरिएकोमात्यहाँ पनि शतप्रतिशत सफल नभएकोउनले बताए ।

वीरगन्ज निवासी शिक्षाप्रेमी इन्जिनियर बैजुनाथ रौनियार पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम बालिका शिक्षा तथा उनीहरूको सशक्तीकरणका हकमा सराहनीय रहेको बताउँछन् । तर सोच र योजनाअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गए असफल हुने उनको चिन्ता छ । ‘दक्षिण एसियामै बालिका शिक्षा र जन्मको दर कमजोर छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा बालिकाको जन्मदर र शिक्षाको क्षेक्रमा कार्यत्रमले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष निकै बलियो हुनुपर्छ, अनि मात्र यो सफल हुन्छ ।’

विद्यालयको फहुँच बाहिर रहेका बालिकालाई विद्यालयसँग जोड्ने ‘बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम’ ले ५ वर्षयता जिल्लाका ८ स्थानीय तहका १ हजार १ सय बालिकालाई विद्यालयसँग जोड्यो ।कार्यत्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका दर्जन विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति ९८ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१३ देखि मधेसका जिल्लामा सञ्चालन भएको योे कार्यक्रमले छात्राई स्कुल पठाउन मद्दत गर्‍यो ।

वीरगन्ज महानगरका २, पर्सागढी नगरपालिकाका ३, बहादुरमाई नगरपालिका २, पोखरिया नगरपालिका, पकाहामैनपुर, कालिकामाई, धोबिनी, बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका १/१ गरी ८ स्थानीय तहका १५ विद्यालयमा सञ्चालित ऊक्त कार्यत्रमबाट ६ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका कहिल्यै विद्यालय नगएका तथा विद्यालय गए पनि बीचमै छाडेका बालिकालाई सहयोग पुगेको थियो ।

कान्तिपुरमा शंकर आचार्यले लेखेका छन् ।