काठमाडौं १० फागुन / शिक्षा मन्त्रालयले अस्ट्रेलियामा दर्ता नभएको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गर्ने यहाँका कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन थालेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।

उच्चशिक्षा शाखाका सहसचिव देवकुमारी गुरागाइँको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय छानबिन समितिले बिहीबारबाटै काम थालेको छ । समितिमा नो अब्जेक्सन लेटर, कन्सल्टेन्सी र कानुन शाखाका उपसचिवहरू देवीप्रसाद उपाध्याय, कृष्ण पोखरेल र शंकर घिमिरे सदस्य छन् ।

नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया पठाउन सिफारिस गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीहरूले झूटो परामर्श दिएको गुनासो गरेकाले छानबिन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘विद्यार्थी के कसरी त्यो कलेजमा पुगेका रहेछन्, कसका कारणले उनीहरूलाई समस्या परेको हो, छानबिन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने । कन्सल्टेन्सीहरूले सरकारलाई समेत ढाँटेर विद्यार्थी विदेश पठाएको उनले बताए ।

छात्रवृत्ति नियमावलीको नियम २७ मा विदेशमा पढ्न चाहेको विषयका लागि तल्लो कक्षाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरेका विद्यार्थीलाई अनुमति दिने प्रावधान छ । पछिल्लो समय विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी शैक्षिक संस्थाका कारण अप्ठेरामा पर्न थालेकाले ‘कलेजको अफर लेटर’ पनि मागिन्छ । विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा ‘अफर लेटर’ बुझाउने गरेका छन् । ‘मन्त्रालयको पनि कमजोरी भए छानबिन समितिले रिपोर्ट दिन्छ,’ उनले भने, ‘७ दिनभित्र प्रतिवेदन आएपछि कारबाही अघि बढाउँछौं ।’

कूटनीतिक पहलबाट विद्यार्थीका समस्या हल गर्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावाससँग परामर्श गरिएको अर्यालले बताए । कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा कलेजको सिफारिस आएपछि विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (विदेश पढ्न जाने अनुमतिपत्र) लिएका हुन् ।

कलेजले नर्सिङ विषयको पठनपाठन गराउन अनुमति लिने प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी पठाउन सिफारिस गरेका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिएको थियो ।

अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन संलग्न अधिकारीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालय तानिएको छ । नो अब्जेक्सन लेटर शाखाका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं र अधिकृत तारा निरौलालाई मन्त्रालय तानिएको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको छ ।

उनीहरू एआईबीटी कलेजले सिंगापुरमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी थिए । उनीहरूले कलेजको खर्चमा सिंगापुर भ्रमण गरे पनि दर्ता भए/नभएको पत्ता नपाएको र सम्मेलनपछि फर्केर उनीहरूले नै उक्त कलेजमा पढ्न जान नो अब्जेक्सन लेटर दिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिविद्यार्थी २० लाखका दरले शुल्क लिएर कंगारु, मर्सी, अल्फाबिटा, एक्सपर्ट, डल्फिन, इन्फोसिसलगायत कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाएको स्रोतले जनायो । एआईबीटीमा अध्ययन गर्न ४ हजार ७ सय ५४ विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका छन् । तीमध्ये सबै विद्यार्थी त्यहाँ पुगेका थिएनन् । त्यहाँ पुगेर नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

नर्सिङ विषयको नियमन निकाय अस्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिसनर रेगुलेटर एजेन्सी (आप्रा) र अस्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाफरी एक्रिडेसन काउन्सिल (एनम्याक) मा उक्त कलेज दर्ता नभएको खुलासा भएको छ जसका कारण नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढे पनि काम गर्न प्रमाणपत्र पाउँदैनन् ।

कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा अनैतिक व्यावसायिक तरिका अपनाएको भन्दै अस्ट्रेलियाको प्राविधिक शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय अस्ट्रेलियन स्किल क्याबालिटी अथोरिटी (आस्क्वा) ले दर्ता खारेज गरेको छ । कलेजको दर्ता नवीकरण नभए त्यहाँ अध्ययनरत अन्य विषयका विद्यार्थी पनि प्रभावित हुनेछन् । उक्त कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ, एकाउन्टिङ, आईटी, हेल्थ, डेन्टल साइन्सलगायत विषय पढिरहेका छन् ।

३५ हजार विद्यार्थी पढ्नका लागि अस्ट्रेलिया पुगेको तथ्यांक छ । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले शिक्षा मन्त्रालयलाई यसअघि नै शैक्षिक संस्थाको पूर्ण जानकारी लिएर मात्र विद्यार्थी पठाउन सचेत गराएको थियो ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।