काठमाडौं - अनुमती नै नपाएको अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) मा नर्सिङ पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको तत्काल उद्धार गरी लापरवाहीपूर्ण कार्यका जिम्मेवारहरुलाई कारवाही गर्न विवेकशील साझा पार्टी नेपालले माग गरेको छ । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र लापरवाहीका कारण अस्टे«लियामा नेपाली विद्यार्थी बिचल्लीमा परेको उसको निस्कर्ष छ । 

पार्टि प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अष्ट्रेलियन सरकारसंगको समन्वयमा उनीहरुको अध्ययनको प्रवन्ध मिलाउन समेत माग गरिएको छ । 

'विद्यार्थीहरु यसरी विचल्ली पर्नुको मूल कारण सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र लापरवाही हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यकिन छानविन गरि यस्तो लापरवाहीपूर्ण कार्यका जिम्मेवारहरुलाई कारवाहीको समेत विवेकशील साझा पार्टी माग गर्दछ ।'

यस अघि नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्धार र उनीहरुको उचित शैक्षिक प्रबन्धका लागि अष्ट्रेलिया सरकारसँग पहल गर्न माग गरेका थिए ।

प्रति विद्यार्थी सरदर २० लाख हाराहारी उठाएर पठाईएका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थी बिचल्लमिा परेपछि उनीहरुलाई पठाएका कन्सल्टेन्सी र उक्त प्रकृयामा आवश्यक छानविन विनै स्विकृती दिने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता सार्वजनिक भएको छ । कन्सल्टेन्सीको राजनीति र दलगत पहुँचमा संलग्नहरुले सञ्चालन गरेको ५० भन्दा धेरै कन्सल्टेन्सीले अनुमती नै नपाएको उक्त कलेजमा विद्यार्थी पठाएका थिए । 

सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित एआइबिटीमा पढ्न नेपालबाट मात्रै एक वर्षयता साढे चार हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएको तथ्याङ्क छ ।  अनुमति नलिए पनि नर्सिङ कार्यक्रमको अनुमति प्रक्रियामा रहेको भन्दै नेपाली कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थी पठाएका थिए । अस्ट्रेलिन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति नै नलिए पनि कन्सल्टेन्सीहरुले शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखामा लविङ् गरेपछि नो अब्जेक्सन लेटर दिईएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

तर कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु आवद्ध संस्था नेपल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे यो ठूलो समस्या नभएको दावि गर्छन् । यस अघि पनि अष्ट्रेलियामा यस्तै प्रकृतिले कलेज बन्द भएको भन्दै उनले त्यतिखेर जस्तै यस पटक पनि विद्यार्थी र अभिभावकको लगानी नडुब्ने गरी अष्ट्रेलियन सरकारले नै निकास निकाल्ने दावी गरे । यसका लागि केही दिन धैर्य गर्न उनको आग्रह छ ।  

'विदेश जाने भनेपछि कुरै नबुझि, जाने विद्यार्थी अभिभावक र पठाउने भनेपछि जसरी पनि प्रकृया शुरु गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुको काम गराईको तरिकामा पनि सोच्नु पर्ने भएको छ' उनले भने 'हामी हाम्रो व्ययसायलाई नियमन गर भनेर सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएका छौं हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या हैन, यो नित्तान्त अष्ट्रेलियन सरकारको नीतिगत कुराले पारेको प्रभाव मात्रै हो ।'