काठमाडौं ९ फागुन / -नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न तह र विषय अध्ययन गर्न ३५ हजार नेपाली अस्ट्रेलिया पुगेका छन् ।

-सिड्नी र ब्रिस्बनमा सञ्चालित अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी)मा करिब ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो कलेजमा पढ्न नेपालबाट मात्रै एक वर्षयता साढे चार हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएका छन् । 

-एआइबिटीमा बिजनेस, हस्पिटालिटी, टेक साइन्स, आइटी, एभिएसन, हेल्थ साइन्स, डेन्टल साइन्स र कम्युनिटी सर्भिस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

-सो कलेजमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेका छन् । तर, कलेजले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्ट्रेलिन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिएको थिएन । 

-नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काउन्सिलमा कलेजले आवेदन दिएकै भरमा विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्सलगायतका करिब ५० कन्सल्टेन्सीले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएका थिए । त्यसैका आधारमा दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले विद्यार्थीलाई भिसा पनि दिएको थियो । 

-औसतमा २० लाख बुझाएर गएका विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया पुगेपछि मात्र सो कलेजले अनुमति नै नपाएको जानकारी पाएका थिए । कलेज र कन्सल्टेन्सीमा सम्पर्क गर्दा अनुमति प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई आश्वासन दिने गरिएको थियो । तर, यसै साता काउन्सिलले कलेजलाई अनुमति नदिने निश्चित गरेपछि विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।

-अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिसअन्तर्गत बिमा भएको हुन्छ । त्यसैले त्यो पैसा विद्यार्थीले फिर्ता पाउने सम्भावना छ । तर, अन्य कलेजमा विद्यार्थीले भर्ना पाउने निश्चित छैन । कलेजले नै मान्यता नपाएको हुनाले डेढ–दुई वर्ष पढिसकेका विद्यार्थीको पढाइले पनि मान्यता नपाउने स्थिति छ । 

-माथिल्लो तहमा पढ्नका लागि आइएलटिएसमा इच ब्यान्ड (लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ) मा ७ स्कोर गर्नुपर्छ । तर, नेपालबाट गएका करिब दुई प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र यो स्कोर ल्याउने गरेका छन् । 

-यति धेरै विद्यार्थी एकैपटक यति ठूलो संकटमा परेपछि अस्टे«लियास्थित नेपाली दूतावासले पहल सुरु गरेको छ । कार्यबाहक राजदूत दुरपदा सापकोटाले नेपाली विद्यार्थीबारे दूतावासले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको बताइन् ।  ‘महावाणिज्यदूत, गैरआवासीय नेपाली संघ, काउन्सिल अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया (सिसा) सहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । तर, समस्या समाधानको विकल्प के हुने भन्ने निश्चित छैन । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने संस्थाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि अभिभावकहरूबाट उठिरहेको छ । तर, सरकारले यो विषयमा धारणा बनाइसकेको छैन ।

कलेजको प्रायोजनमा सिंगापुर घुमे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, तर कलेज दर्ता नै भएको छैन भन्ने पत्तो पाएनन् 

 शिक्षा प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालको प्रश्न : मान्यता नपाएको संस्थामा पढ्न विद्यार्थीलाई भिसा किन दिइयो ? 

नयाँपत्रिकाबाट