काठमाडौं ९ फागुन / शिक्षा ऐन लागू भएको ४७ वर्षपछि सो ऐन खारेज हुने भएको छ । शिक्षा ऐनसंगै ५४ वर्ष अघि बनेको छात्रवृत्ती, ३० वर्ष अघि बनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभीटी) र २५ वर्ष अघि बनेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० खारेज हुनेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ती ऐन खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ । चार ऐन संगै विभिन्न विश्वविद्यालयका समेत गरी १३ ऐनका विभिन्न दफा खारेज हुने भएका छन् ।

ऐन बनेलगत्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा ९क,काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को केही दफा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ र दफा ३० को उपदफा (४), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० को दफा १९, २० र २१, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ को दफा १४ र दफा ३८ को उपदफा (४), सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४), मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४) खारेज हुने भएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४),राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को दफा २१ र दफा ४० को उपदफा (४) उपदफा (२) खारेज हुने भएको हो । खारेज भएका ऐन तथा दफा बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षा ऐनमा नवौ संसोधन भैसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रही मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति जीवनोपयोगी, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै शिक्षामा समतामूलक पहुँच एवम् उच्च गुणस्तर सुनिश्चितता गर्दै शैक्षिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिबृद्धिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावना उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

ऐन निर्माण भएसंगै खारेज भएका सबै सस्था नया संरचनामा परिणत हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन खारेज भएपछि राष्ट्रिय उच्च शिक्षा परिषद् गठन हुने भएको छ ।

परिषदले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण, निर्देशन, समन्वय र नियमन गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद गठन हुने भएको छ । सिटिइभीटी खारेज भए लगत्तै राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् नामाकरण हुने भएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारण, समन्वय, मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण एवम् कार्यान्वयन समेतका कार्यहरू गर्न एक राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् रहनेछ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्ले खटाउन सक्ने उल्लेख गरीएको छ ।

परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राविधिक पाठ्यव्रmम विकास केन्द्र, प्राविधिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण केन्द्र, प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय परिषदको अध्यक्षमा संघीय सरकारको शिक्षाहेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहेन व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य (शिक्षा हेर्ने), शिक्षा, श्रम तथा रोजगार हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, परिषद् अन्तर्गतका निकाय वा शिक्षालयहरूका प्रमुख वा सञ्चालकहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको दुई जना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना सदस्य रहने उल्लेख छ ।

परिषदको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ । परिषदको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्राविधिक तथा व्यवासयिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको विशिष्ट श्रेणी सरहको पदाधिकारी हुनेछ ।

परिषद् अन्तर्गत प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सिप विकास परिषद्,राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप संस्था रहनेछ । मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयका सेवा आयोग खारेज गरी एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन हुनेछ ।
विश्वविद्यालयहरूका आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको रुपमा सेवा आयोग गठन गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोगले विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मस्यौदामा नेपालभरका सबै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू र शिक्षक कर्मचारी पदपूर्ति तथा छनोट समितिहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः खारेज हुने र विश्वविद्यालयका अलग अलग सेवा आयोगहरू वा पदपूर्ति समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि स्वतः समाप्त हुनेछ ।

मन्त्रालयल तयार गरेको ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थपछि क्याबिनेटमा लैजाने तयारी भैरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सो विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा जाने छ । दुवै संसदले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएसंगै ऐन बन्ने छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।