काठमाडौं - सैनिक विद्यालयहरुमा गैह्र सैनिकका छोराछोरी पढाउने गरी वृद्धि गरिएको छात्रवृत्तिको प्रतिशत प्रति सत्ताधारी दलकै सांसदले आपत्ति जनाएकी छन् । बुधबार बसेको संघीय प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सत्ताधारी दल  संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद रेनुका गुरुङ्ले उक्त आपत्ति जनाएकी हुन् । कोषको उदेश्य र नीति विपरित वृद्धि गरिएको गैह्र सैनिक कोटा तत्काल खारेज गरी सैनिकका सन्तानलाई पठन पाठन गर्ने वातावरण मिलाउन उनले सभामुख मार्फत् रक्षा मन्त्री, राज्य व्यवस्था समिति र सैनिक नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट गराएकी हुन् ।  

'सैनिक कोटा कटौती गरी गैह्र सैनिक विद्यार्थी कोटा १० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याईएको कारण विशेष गरेर सेनाका तल्लो तहका जवान छोराछोरी अध्ययन सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ' उनले भनिन्, 'नेपाली सेनाले आफूखुसी अर्वौको ब्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन सक्ने, २८ करोड भन्दा बढी रकम जोखिम लगानी गरेर डुवाउन सक्ने तर तिनै जवानहरुले यूएन मिसनबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकको केही अँश कट्टा गरी हाल ४१ अर्ब भन्दा बढी निक्षेप रहेको सैनिक कल्याणकारी कोषले पूर्ण रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न किन नसक्ने ?'

शान्ति मिसनमा खटिए वापत पाउने रकममा अधिकृत र जवानहरुमा असमान रुपमा शैनिक कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै उनले मिसन अवधि भन्दा धेरै दिनको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघले एकमुष्ट सेनालाई दिए पनि जवानहरुलाई वितरण नगरिएको प्रति पनि आपत्ति जनाईन् ।