काठमाडौं ८ फागुन / संसदीय सुनुवाइ समितिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम अन्सारीको नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा थप छानबिन गर्ने भएको छ । समितिको मङ्गलबारको बैठकले प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीको नागरिकता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादित रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट थप विवरण माग गर्ने निधो गरेको हो । उजुरीका सम्बन्धमा थप निक्र्यौलपछि मात्र अन्सारीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अन्सारीका सम्बन्धमा थप कागजात माग गरिएको बताउनुभयो । कर्णले भन्नुभयो, ‘‘प्रस्तावित अध्यक्षबारेको उजुरीमा थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । नागरिकता, पार्टी सदस्यता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रबारे थप कागजात माग गर्ने निर्णय भएको छ ।’’

समितिले अन्सारीको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने नागरिकता विवरण माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट थप विवरण माग गर्ने समितिले निर्णय गरेको हो । समितिमा प्राप्त उजुरी अनुसार अन्सारीले २०५५ सालमा नागरिकता लिनुभएको थियो । उजुरीकर्ताले उहाँले पुनः प्रतिलिपि लिनुभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

यस्तै, समितिले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्राचारमा विद्यालय तह र प्रमाणपत्र वा सो सरहको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उजुरीकर्ताले अन्सारीको उक्त प्रमाणपत्र पनि नक्कली रहेको दाबी गर्नुभएको छ । 
यसैगरी, समितिले अन्सारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य भएको उजुरीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । आयोग गठनसम्बन्धी ऐन अनुसार अध्यक्षमा सिफारिस व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्वद्ध हुन नहुने व्यवस्था छ । 

यसैबीच मङ्गलबार समितिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ गरेको थियो । प्रस्तावित अध्यक्षहरुको सुनुवाइ भए पनि सहमति नहुँदा अनुमोदनको निर्णय भने भएन । समितिले वित्त आयोगमा प्रस्तावित बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगमा सिफारिस शान्तराज सुवेदीको सुनुवाइ गरेको थियो । 

सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमले समावेशीको प्रश्न गर्दै समावेशी आयोग अध्यक्षको अनुमोदनको विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा समितिमा राखेको छ । समिति स्रोतका अनुसार पार्टीमा छलफलपछि अनुमोदनबारे निर्णय गर्ने सहमति बनेको छ । ‘सत्तारुढ घटकबाटै अनुमोदनबारे पार्टीमा छलफलको आवश्यकता औँल्याएपछि हामीले आज निर्णय गर्न सकेनौँ । अब ९ गते अन्य अध्यक्षहरुको पनि सुनुवाइ हुन्छ र एकमुष्ठ रुपमा निर्णय लिन्छौँ ।’’

समितिबाट पदाधिकारी अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइको आवश्यकता पर्छ । सुवेदीलाई समितिले अस्वीकृत गर्न सत्तारुढ दलले नै विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दल विभाजित भएमा सुवेदीको अनुमोदन सहज छ । सत्तारुढमध्ये नेकपाको कोटाबाट सिफारिस सुवेदीको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय ९ गते नै हुने समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो । सिफारिस प्रक्रियामा नै असन्तुष्टि जनाएको काँग्रेसले भने सुनुवाइ बहिष्कार गरेको छ । काँग्रेसले समितिमा लिखित रूपमै फरक मत दर्ता गरेर सुनुवाइ बहिष्कार गरेको हो ।

गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।