काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी 'सुरक्षित' गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन निर्माण गरेको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव विपरित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयको पक्षमा ऐनमा खुकुलो व्यवस्था राखेका हुन् । 

आर्थिक सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ऐनको परिच्छेद तीनमा उल्लेख विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन अन्र्तगत दफा ४ मा निजी विद्यालयले 'चाहेमा' मात्रै गुठि अन्र्तगत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त 'चाहेमा' भन्ने शब्दावलीले बाध्यकारी नभएको स्पष्ट पार्छ । अर्थात् गुठि अन्र्तगत जान नचाहनेहरुलाई कानूनी रुपमै सहज बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । सोही परिच्छेदको दफा ३१ मा रहेको शिक्षामा लगानी तथा अनुदान सम्बन्धि व्यवस्थामा निजी लगानीका विद्यालयका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यस अघि मन्त्रालयले नै तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा दश बर्षपछि निजी नाफा मूलक संस्थाका रुपमा विद्यालय सञ्चालन नगरिने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । 

'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको दश बर्षपछि निजी नाफामूलक संस्थाका रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरिने छैन' पहिले तयार मस्यौदामा भनिएको थियो, 'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु आगामी दश बर्षभित्र निजी मुनाफा नलिने प्रकृतिका सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तर गरिनेछ ।'

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको ऐनको मस्यौदामा भने यी दुई वटै बुँदा काटिएको छ । 

जबकी मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा गठित आयोगले ५ महिना लगाएर तयार पारी गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईएको प्रतिवेदनमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्ने आधारमा निजी विद्यालयलाई १० बर्ष भित्र सेवामूलक बनाउने सिफारिस गरिएको छ । 

'आयोगले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई एक दशक भित्रमा एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउन हाललाई कम्पनी ऐन अन्र्तगतका निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रुपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने' सिफारिस गरेको छ । संविधानले गरेको आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्थाका आधारमा आयोगले उक्त सिफारिस गरेको थियो ।   

तर, उक्त सिफारिस प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तिब्र विरोध र 'लविङ्मा' उत्रिए पछि मन्त्रीले यस अघि तयार मस्यौदाको व्यवस्था काटेर खुकुलो बनाएका मन्त्रालयको उच्च श्रोत बताउँछ । 

मन्त्रीका निकटस्थहरु निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव 'थेगिनसक्नु' रहेको बताउँछन् । 

'माथिबाटै दवाव आएपछि थेग्न नसकिएको अवस्था हो, यस बारेमा धेरै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पहुँच मन्त्री भन्दा माथिल्लो तहमै रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'औपचारिक कार्यक्रमहरुमा मन्त्री ज्यूले समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण शिक्षाबाटै सम्भव छ भन्दै हिँडेको त सुनिन्छ तर विधि निर्माणमा त्यस्तो देखिएन ।' 

अघिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा पोखरेलले लिएकै अडानका कारण शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन सम्भव भएको थियो । ऐनको उक्त संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा गरेको परिवर्तन युग सुहाउँदो भन्दै उनको प्रसंशा समेत भएको थियो । 

तर यसपटक मन्त्री पोखरेल आफैंले भन्दै आएको विचार र अवधारणाबाट क्रमशः पछि हट्दै गरेको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बेलामा पनि मन्त्री पोखरेलको कार्यशैली उनको छवि अनुसार सुहाउँदो नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग कुनै सम्वादै नगरी सरकारले पेलेरै दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरिसकेको छ । उक्त कार्य पछि चिकित्सा शिक्षामा संलग्न निजी लगानीकर्ताका पक्षमा सरकार सञ्चालक दलका नेताहरु नै लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।   

देशको बदलिदों व्यवस्था अनुसार शिक्षा नीति आवश्यक रहेकोले आयोगकै सुझाव अनुसार नीति तय गर्ने बताउँदै आएका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐनमा गरेको उक्त व्यवस्था पनि विद्यालय तहमा संलग्न निजी लगानीकर्तालाई पक्षपोषण गर्ने रुपमै ब्याख्या हुने सम्भावना बढ्दो छ । 

सरकारले अहिले सम्म गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन हामीले विशेष श्रोतबाट प्राप्त गरेका छौं । पढ्नुहोस् उक्त प्रतिवेदन : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन