काठमाडौं ४ फागुन / दाङको तुलसीपुर उपमहानगर–१० रहेको पशुपति प्राथमिक विद्यालयमा १४ वर्षअघि ओमप्रकाश शर्मा प्रधानाध्यापक भएर आउँदा विद्यार्थी साढे तीन सय थिए। शैक्षिक उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। अहिले विद्यार्थी ४३ जना छन्, शैक्षिक उपलब्धि ३८ प्रतिशत। तर प्रधानाध्यापक शर्मा नै छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार दंगीशरण गाउँपालिका ५ मिरौलीको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा विजयकुमार भट्टराई प्रधानाध्यापक भएको पनि लामो समय भयो। यसमा कुनै समय चार सय विद्यार्थी थिए। अहिले ७ जना छन्। जिल्लामा यस्ता धेरै विद्यालय छन्, जसमा प्रधानाध्यापक अर्थात् हेडसर सदाबहार छन्। तर स्कुलको गुणस्तर झन्झन् खस्कँदै गएको छ।

नजिकै बोर्डिङ स्कुल स्थापना हुने र अभिभावक बोर्डिङतर्फ आकर्षित हुँदा विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको सरस्वती प्राविका प्रधानाध्यापक भट्टराईको तर्क छ। पशुपति प्राविका प्रधानाध्यापक शर्माले भने अभिभावकले विद्यालयप्रति चासो नदिँदा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको बताए।

‘विद्यालय प्रशासनले प्रयास गरेकै हो, तर विद्यार्थी र गुणस्तर बढाउन सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘विद्यार्थी बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्‍यो।’ दाङका कतिपय सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक निवृत्त नहोउन्जेल पदमा कार्यरत छन्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था भने भद्रगोल बन्दै गएको छ।

शिक्षा नियमावलीमा भने प्रधानाध्यापक आवधिक छान्ने प्रस्ट व्यवस्था छ। विद्यालयहरूमा गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघहरूसमेत परिवर्तन भइसक्छन्। तर तिनै विद्यालयका प्रधानाध्यापक भने लामो समयसम्म फेरिँदैनन्। बरु आएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफूअनुकूल बनाइसकेका हुन्छन्। योग्यता पुगेका ऊर्जाशील शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नतिर कसैको ध्यान नपुग्ने स्थानीय शिक्षक सेवक शर्माले बताए।

बर्सौंदेखि विद्यालयमा एउटै प्रधानाध्यापक रहँदा स्तर खस्किने, प्रधानाध्यापकचाहिँ मसलन्द खर्च वा भवन निर्माण बजेट आदिमा लिप्त हुने पनि शर्माले जनाए। कतिपय प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिलाई समेत प्रभावमा पारी बजेट लुकाउने, कमिसनमा लाग्ने गरेको कपितय शिक्षक र कर्मचारी बताउँछन्।

शिक्षा नियमावलीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था छ। यस विषयमा सरोकारवाला निकाय मौन छन्। दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सूर्यराज घिमिरे यो समस्या दाङको मात्र नभएर पूरै देशभरि रहेको बताउँछन्। ‘यदाकदा यस्ता समस्या आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘तर अन्य शिक्षक जिम्मेवारी लिन तयार हुँदा र योग्यता पुग्दा पनि समस्या देखिनु निश्चय नै राम्रो कुरा होइन।’

गुरुजजुर माविका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद आर्चायले शिक्षा नियमावलीको प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको बताए। ‘प्रधानाध्यापकको पाँचबर्से आवधिक कार्यकाल हुने गरे पनि विभिन्न समस्याका कारण त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘दाङमा त राज्यले ०५६ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी नै दिएको छैन।’ आचार्यले इच्छाशक्ति भएमा जति समय पदमा रहे पनि नमुनायोग्य काम गर्न सकिने पनि बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा गोपाल शर्माले लेखेका छन् ।