काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन र रेखदेखका लागि गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा परिवर्तन हुने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको हो । सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी उक्त मस्यौदामा अभिभावकलाई नै अध्यक्ष बनाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार कतिपय पालिकामा वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष भएपछि आलोचना भएको थियो । 

अभिभावकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना सदस्य वा  विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वा चन्दा दाताहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एकजना महिला सहित दुर्ईजना सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा उक्त समूहका बढिमा दुई जनासम्म सदस्य थप गर्न सकिने प्रस्ताव छ । विद्यालय रहेको पालिकाको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडाको वडा सदस्य समितिको सदस्य मात्र हुने छन् । 

विद्यमान व्यवस्था अनुसार माथि उल्लेखित समूहका अलावा विद्यालयलाई १० लाख वा त्यो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान थियो । त्यसमा संशोधन गरी ऐनको मस्यौदामा अभिभावकलाई नै समितिको नृतृत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव अनुसार  पूर्व विद्यार्थी आवद्ध एलुम्नाइका अध्यक्ष वा पूर्व विद्यार्थीमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एक जना पनि समितिको सदीय हुने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै प्राविधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला स्तरका उद्योग तथा बाणिज्य महासंघका दुई जना प्रतिनिधिलाई सदस्य राख्ने नयाँ प्रस्ताव पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । शिक्षकहरु मध्येबाट एक  जना सदस्य र प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने विद्यमान व्यवस्थालाई भने यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

विद्यमान व्यवस्थामा रहेको विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको वर्गमा समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय उल्लेख गरी त्यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक सदस्यको रुपमा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

'सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने' व्यवस्था पनि ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि पालिकाले तोकिदिए बमोजिम हुने छ । यसैगरी व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाको हुने र यसका निम्ति पालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक र शिक्षा सुपरिवेक्षक वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको उच्चतम तहसम्म सञ्चालित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेको तीन सदस्यीय छनौट सहयोग समिति गठन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विषेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भने आवश्यक देखिएमा मन्त्रालय आफैंले गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्यालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, चल अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्यांक र विवरण अध्यावधिक गराई राख्ने समितिको कर्तव्य हुने छ । यस्तै विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र नगर शिक्षा समितिलाई दिने, विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनीतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने, नियमानुसार खटिइ आएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई हाजिर गराई काममा लगाउने, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने पनि सििमतको काम हुने छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल आवश्यक कारवाही गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पेश गर्ने, स्थानीय तहले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्ने, आफैंले निजी स्रोतमा नियुक्त गरेका शिक्षकको लागि तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने काम पनि समितिको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कुनै समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा कारण खुलाई पालिकाले त्यस्तो समिति विघटन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा उक्त कार्य जिल्ला शिक्षा समितिले गर्ने प्रावधान छ । कारणवश समिति विघटन भए पछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म समितिको काम गर्न स्थानीय तहले बढिमा तीन महिनाका लागि अस्थायी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।