काठमाडौं - विद्यालय तहका शिक्षकको योग्यता परीक्षण नेपाल शिक्षण परिषद् (नेपाल टिचिङ्ग काउन्सिल) बाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामा अध्यापन गर्नका लागि योग्य व्यक्तिहरुको निर्धारण, शिक्षण पेशामा जाने जनशक्तिको रजिष्ट्रेशन, अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान, योग्यता परीक्षण लगायतका कार्य गर्नका लागि काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो । 

फागुन २१ गते भित्र जारी गरी सक्नु पर्ने उक्त ऐन प्रारम्भ भए पछि काउन्सिलबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्यालयमा पढाउन पाउने छैनन् । यस अघि नै शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको अध्यापन अनुमतिपत्रलाई भने मान्यता दिईने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

'विद्यालय संस्थामा अध्यापकको रुपमा प्रवेश गर्न चाहनेहरुलाई पूर्वयोग्यता परीक्षण गरी अध्यापन अनुमति पत्र दिने' काउन्सिलको काम कर्तव्यमा भनिएको छ, 'शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने ।'

शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि पेशागत कोर्श सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षण संस्थाहरुको मापदण्ड निर्धारण तथा स्तरीकरण गर्ने, शिक्षण पेशामा संलग्न भएका र हुन चाहने अध्यापन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने काम काउन्सिलले गर्ने छ । यस्तै अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, शिक्षण तथा प्राध्यापन पेशाका पेशाकर्मीहरुको आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ । शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न चाहने र प्रवेश गरेका जनशक्तिहरुको रजिष्ट्रेशन गरी अभिलेख राख्ने जिम्मा पनि काउन्सिललाई दिन ऐनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षक तालिम र पेशागत विकास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र पाठ्यक्रम सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने काम पनि काउन्सिलको हुने छ ।

देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै शिक्षा नीति तय गर्न गठित आयोगले पनि काउन्सिल गठनको सुझाव दिएको थियो । गत माघ १  गते आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले अहिले सम्म पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, विशेष श्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदन हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

आयोगको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्  : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन

११ सदस्यीय काउन्सिलमा पन्ध्र बर्ष शिक्षण अनुभव प्राप्त शिक्षक वा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ । सदस्यहरुमा शिक्षक महासंघ अध्यक्ष, महासंघकै सिफारिसमा कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना शिक्षक,  अभिभावकहरुका संघ÷संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट दुई जना, स्नातकोपाधि हासिल गरी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना, मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा विभागमा कार्यरत सहसचिव स्तरका एक जना प्रतिनिधि, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत रहने छन् । काउन्सिलको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नका लागि शिक्षा सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई मन्त्रालयले काउन्सिलको रजिष्ट्रार तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  काउन्सिलको अध्यक्ष पूर्णकालिन पदाधिकारी हुने र पदावधि तीन बर्षको हुनेछ प्रस्ताव छ । काउन्सिलको मनोनित पदाधिकारीको पदावधि पनि तीनै  बर्षको हुनेछ ।

काउन्सिलका लागि आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : राष्ट्रिय शिक्षा ऐन : शिक्षक आयोगमा फेरबदलको तयारी