काठमाडौं २ फागुन / उच्चशिक्षाको नीति निर्धारण, समन्वय, नियमन, निर्देशन र मापदण्ड निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदामा १५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्मध्येबाट सिफारिस समितिको सिफारिसमा सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योग्यता तथा गुणस्तर प्रत्यायन परिषद्का अध्यक्ष, बिभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुखहरु मध्येबाट सहअध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षबाट मनोनित ३ जना, राष्ट्रिय योजना आयोगका (शिक्षा हेर्ने) सदस्य, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उच्च शिक्षामा विशेष योगदान गरेका विज्ञ वा प्राध्यापक मध्येबाट सरकारबाट मनोनित कम्तिमा एक जना महिला सहित ३ जना, उद्योग, वाणिज्य, कृषी, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्यबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षाविद्हरु मध्येबाट सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्नेछ । समितिको सदस्य सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सरह हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सहअध्यक्ष (शिक्षामन्त्री) को संयोजकत्वमा एक विज्ञसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने ब्यवस्था गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

सो आयोगले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई परामर्श दिने, उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, कार्यकारी बोर्डबाट प्रस्तावित नीति स्वीकृत गर्ने, आयोगको कार्यकारी बोर्डलाई निर्देशन दिने, आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नेलगायतका काम गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्ण अधिकारसहितको आयोगले स्वदेशी वा विदेशी सल्लाहकारसंग परामर्श लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगलाई समिति र उपसमिति गठन गर्ने, निर्देशनालय वा अन्य संरचना विकास गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । मस्यौदामा उच्च शिक्षा आयोगको सहअध्यक्षको अध्यक्षतामा सदस्य सचिवसहित सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग कार्यकारी बोर्ड गठन गर्ने अधिकार दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यकारी बोर्डले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान रकम विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने, विश्वविद्यानलय र उच्च शिक्षा बीच समन्वय गर्ने, नेपालभित्र वा बाहिरका विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरुबीच छात्रवृत्ति, विद्वत्वृत्ति आदानप्रदान गर्ने, आयोगका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्नेलगायतका १० अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगको कोषमा सरकार, विकास साझेदारीबाट प्राप्त रकम हुनेछ । त्यस्तै शुल्क वा दस्तुर र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम आयोगको कोषमा रहने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागले गर्ने उल्लेख छ । आयोगले कर्मचारीको व्यवस्था आफैले गर्नु पर्ने ब्यवस्थ ागर्न लागिएको छ । आयोगमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई समेत खटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोग एक स्वायत्त संगठन हुने, आयोगको काम गर्न छुट्टै छाप हुने र आयोगले व्यक्ति सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण तथा गुणस्तर प्रत्यायन बोर्डको अध्यक्षमा उच्च शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।