काठमाडौं १ फागुन / सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

राष्ट्रिय विकासकालागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बन्ने भएको छ । मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपनि त्यसको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च स्तरीय रािष्ट्रय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको अधिकांस विषय समावेश गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गएको साउनमा शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र निर्माण गरिएका निकायको पुन नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय शिक्षा विभाग बनाउने विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा ऐन लागु हुने वित्तिकै केन्द्रको नाम राष्ट्रिय शिक्षा विभाग कायम हुने उल्लेख छ । मस्यौदामा एक दर्जन भन्दा बढी नया परिषद , आयोग, कोष लगायतका निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले ऐनको मस्यौदा तयार गरी छलफल भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–शिक्षाको ऐन र उच्च शिक्षा नीति संगै ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौ ।मन्त्रालयले मस्यौदाको विषयमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, आयोगका पूर्व सदस्य, शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संघ संगठन, शिक्षाविद र मन्त्रालय मातहतका सरोकारवाला निकायका प्रमुखसंग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले छलफलका लागि सो मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । त्यहांबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छौ–मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने ।

मस्यौदामा शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय र प्रदेश शिक्षा परिषद् गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । परिषदको अध्यक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविध मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहेको प्रदेश शिक्षा परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय, शिक्षा विकास कार्यालय,प्रदेश शिक्षा, गाउँ वा नगर शिक्षा विकास कोष, विद्यालय शिक्षा सेवा गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सहुलियतपुर्ण उपचारका लागि शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर र प्रमाणपत्रको मान्यता दिने, विद्यालय शिक्षा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मस्यौदा तयार गर्न मन्त्री पोखरेलले विभिन्न निकायका विज्ञसंग सल्लाह गर्नुृभएको थियो । ऐनको मस्यौदामा नेपाल शिक्षण परिषद–नेपाल टिचिङ काउन्सील) गठन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षा र तालिम, सबै विश्वविद्याललाई समेट्ने गरी विश्वविद्यालय सेवा आयोग, राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण तथा गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड लगायत निकाय गठन गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि सो मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री परिषदले संघिय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि सो विधेयकको विषयमा संसदमा छलफल हुनेछ ।

दुवै सदनले सो विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएपछि ऐन बन्ने छ । फागुन २१ गते सम्म ऐन ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थापछि मन्त्रालयले ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सो मस्यौदा करिब एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी लाई तीव्र पारिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको बताउनुभयो ।
संविधान अनुरुपको शिक्षा उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।