काठमाडौँ, १७ कात्तिक । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।  अस्थायी शिक्षक संघर्ष समतिका पदाधिकारीसंग सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पोखरेलले अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गरेर लामो समयदेखि विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधयेकमा अस्थायी शिक्षकहरुबीच नै विभेद गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै संघर्ष समितीले शिक्षामन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

संशोधित विधेयकमा २०६१ साउन २३ गतेअघि नियुक्त भएका शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने र यसका लागी उमेरको हदबन्दी पनि नलाग्ने प्रावधान राखिएको तर २०६१ साउन २४ पछि नियुक्त भएका शिक्षक भने स्थायी हुनका लाग खुला प्रतिष्र्धामा उत्रनुपर्ने र उनीहरुलाई उमेरको हदबन्दी पनि लाग्ने भन्ने प्रावधान राखेर भेदभाव गरिएको संघर्ष समितीका महासचिव नारायण गौतमले बताए ।

जवाफमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस्ता शिक्षकमा समस्यालाई समाधान गर्ने सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए ।

(आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकको पृष्ठ ३ मा प्रकाशित समाचार)