काठकाडौं २८ माघ / भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) को पठनपाठन विद्यार्थी आन्दोलनका कारण ठप्प भएको छ । 

विद्यार्थीहरूले आफ्ना मागप्रति प्रशासन गम्भीर नबनेको भन्दै आन्दोलनलाई थप चर्काउने बताएका छन् । तीन सातादेखिको सामान्य धर्ना र पोस्टरबाजीमात्र गरिरहेका विद्यार्थीले गत बुधबारदेखि भोकहड्ताल सुरु गरेका हुन् ।

छात्रवृत्तिमा हुने विभेद अन्त्य, मेस सञ्चालन, अनुदान र आर्थिक स्रोतमा भएको दुरुपयोगको छानबिन लगायतका माग राखेर विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रेका हुन् । पीएचडी र एमफिलका विद्यार्थीलाई भारत सरकारले जुनियर रिचर्स फेलो (जेआरएफ) लाई दिने सरह नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ ।

हाल साउले पीएचडी र एमफिलका विद्यार्थीलाई मासिक २५ हजार भारु छात्रवृत्ति दिनेको गरेको छ भने जेआरफ अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीले मासिक ३१ हजार पाउँछन् । स्नातकोत्तर तहमा दिइँदै आएको अहिलेको ३ देखि ७ हजार भारुको छात्रवृत्तिलाई पनि बढाउनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन् ।

त्यसका साथै विद्यार्थीहरू आफैंले मेस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र विश्वविद्यालयले अनुदान दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग बढेको भन्दै विद्यार्थीहरूले छानबिनको समेत माग गरेका हुन् । खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै केन्द्रीय लेखा नियन्त्रक तथा परीक्षकको कार्यालय (सीएजी) ले समेत साउमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।

सीएजीले व्यवस्थापनलाई एकीकृत र स्वचालित ढंगले सञ्चालन गर्न खरिद गरिएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सफ्टवेयर ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नल्याइएको भन्दै साउको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

विश्वविद्यालयले सन् २०१४ मा सुरु गरेको ईआरपी लागू गर्ने प्रक्रियाका लागि अहिलेसम्म ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ भारुभन्दा बढी खर्च भइसके पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आन्दोलनरत विद्यार्थीले माग पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने बताएका छन् ।

‘साउको पठनपाठनको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, हाम्रो माग भनेको प्रशासन सुधार हो, त्यसैले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहनेछ,’ आन्दोलनरत एक विद्यार्थीले नाम नबताउने सर्तमा कान्तिपुरसँग भने, ‘सार्कले राखेको लक्ष्यअनुरूप विश्वविद्यालयको गरिमा बचाइराख्न पनि प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।’

विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीको मागसम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । साउले यसअघि नै आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गरी उनीहरूको मागबारे सुझाव दिन सबै संकायका डिन र अध्यक्षसहितको समिति गठन गरेको थियो । यद्यपि, उक्त समितिले सुझाव भने दिन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयकी अध्यक्ष कविता शर्मा निजी भ्रमणको सिलसिलामा हाल अमेरिकामा रहेका कारण समितिले ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । विश्वविद्यालयका जनसम्पर्क अधिकृत प्रह्लाद अहिवमले समिति र आन्दोनरत विद्यार्थीबीच चाँडै नै सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नियमित छलफल भइरहेको छ, एक/दुई दिनमा सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि जनवरी दोस्रो साता सहप्राध्यापक अमित बनर्जीलाई अवकाश दिने निर्णयपछि साउमा प्राध्यापक र विद्यार्थी दुवै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रशासनले उनको अवकाश फिर्ता लिँदै अन्तिम निर्णयका लागि कार्यकारी परिषद्मा पठाउने सहमति गरेको थियो । उक्त घटनापछि विद्यार्थी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको छ । गत वर्ष भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सांसदहरूले साउको स्रोत परिचालन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

नोभेम्बर २००५ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न तेह्रौं सार्क शिखर सम्मेलनमा विश्वस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । औपचारिक पठनपाठन भने अगस्ट २०१० देखि दिल्लीकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसरबाट सुरु भएको हो । तर स्थान अभावका कारण विश्वविद्यालयलाई २०११ जुलाईमा चाणक्यपुरीस्थित अकबर भवनमा सारिएको हो ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भारतले ५७.३८ प्रतिशत, पाकिस्तानले १३.०९ प्रतिशत, बंगलादेशले ८.२० प्रतिशत, नेपाल र श्रीलंका दुवैले ४.९२ प्रतिशत र भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स प्रत्येकले ३.८३ प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । साउको पुँजीगत खर्च भने पूर्णरूपमा भारतले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षलाई छ । तर, विश्वविद्यालयको निर्धारित बजेट सीमा नाघ्ने अवस्थामा भने गभर्निङ बोर्डबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डमा प्रत्येक सार्क सदस्य राष्ट्रबाट दुई/दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कान्तिपुरमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन्