भक्तपुर - शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले आयोगलाई एउटा ऐन भित्र मात्रै राख्ने ध्याउन्नमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको आरोप लगाएका गरेका छन् । आयोगको १८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा पत्रकारहरुसँग गरिएको अन्र्तकृयामा गौतमले मन्त्रालयका कुनै व्यक्तिको नाम त लिएनन् तर, उनीहरु आयोगलाई आफू मातहत मात्रै राख्ने ध्याउन्नमा लागेको आरोप लगाए । त्यसको उदाहरण आफूहरुले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाईसकेको शिक्षक सेवा आयोग ऐन प्रति मन्त्रालयले गरेको वेवास्ता भएको उनको तर्क छ । 

'हामीले छुट्टै ऐन बनाएर कार्यसञ्चालन गर्नु पर्छ भनेर विज्ञहरु सहित बसेर ऐन बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको गुमनाम बनाईयो' उनले भने, 'संघीय ऐन भित्रै आयोग राख्ने मन्त्रालयको ध्याउन्न छ ।'

शिक्षा क्षेत्रको विकास विना अन्य विकासको अर्थ नहुने र शिक्षाको विकासका लागि योग्य शिक्षक छनौट मुख्य पक्ष भए पनि शिक्षा मन्त्रालय यस विषयमा गम्भिर नहएको उनले उल्लेख गरे । 

'देशका ७७ हजार कर्मचारीका लागि कार्यरत लोकसेवा आयोगका तुलनामा १ लाख ७ हजार शिक्षकका लागि कार्यरत आयोगको भूमिका ठूलो हुने हो नी तर शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको वेवास्ताका कारण प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न सकिएन' उनले गुनासो गर्दै भने, 'देशको विकास र उन्नतीका लागि शिक्षा क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि अस्त, ब्यस्त र ध्वस्त भयो ।'

शिक्षक सेवा आयोग निष्पक्षता कायम गर्न गम्भिर रहेको बताउँदै उनले नतिजा प्रकाशन अघि राजनीतिक नेताको मात्रै नभएर कर्मचारी तथा पत्रकारको समेत सोर्स फोर्स आएको अनुभव सुनाए । तर आफूहरु निष्पक्ष नतिजा सार्वजनिक गरेर जसको कोही छैन, त्यसका पक्षमा रहने संस्था बनाउन लागि परेको उनले दावी गरे । 

'म गाउँबाट आएको एक जना सामान्य मान्छे, मेरो कोही थिएन तर मैले जागिर शुरु गर्दा कमलपोखरीमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा पुगेर फारम भरेर नाम निकालेँ, विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकास भएँ' आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने 'शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि त्यस्तै विश्वसनीय संस्था बनाउन हाम्रो टिम सकृय छ ।'

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य ज्ञानी यादव र प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले आयोगले गर्दै आएको काम र योजनाबारे प्रकाश पारेका थिए । 

अस्थायी शिक्षक र जारी खुलाको परीक्षा सञ्चालनलाई आयोगले चालु आर्थिक बर्षको उपलब्धिका रुपमा लिएको उनीहरुले बताए । 

अनलाईनबाट दरआस्त दिने व्यवस्था, परीक्षामा मेसिनको प्रयोग तथा विज्ञताको परीक्षणलाई आयोगले चालु आर्थिक बर्षको विशेष कार्यक्रमका रुपमा लिएको थपलियाले बताए । विषयगत रुपमा लाईसेन्स दिने, पाठ्यक्रममा सुधार र प्रश्नको स्तरीकरण गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।